Green Steel: India’s Roadmap to a Sustainable Future / ग्रीन स्टील : भारत का हरित इस्पात अभियान

Understanding Green Steel
Green steel refers to steel produced with minimal greenhouse gas emissions through the use of renewable energy, hydrogen-based production, recycling, and carbon capture technologies. The report emphasises that India must develop an India-specific definition of green steel—one that encourages incremental decarbonisation and accommodates diverse production routes such as BF-BOF, DRI-EAF, and IF.
India’s Steel Sector: Key Challenges

• Heavy reliance on coal-based production.
• Limited availability of scrap and expensive natural gas.
• Low-grade iron ore and coal, increasing emissions.
• High emission intensity: 2.54 tCO₂/t of crude steel (global average: 1.91).
• Infrastructure and finance barriers for technology adoption.

The Green Steel Mission: Key Pillars
1. Energy and Material Efficiency
Adoption of Best Available Technologies (BATs) can reduce India’s steel energy consumption by 20–25%.

• Integrating digital solutions (AI, IoT) to improve efficiency.
• Encouraging beneficiation, pelletisation, and scrap recycling to reduce raw material waste.

2. Renewable Energy Transition
Electricity demand in the steel sector will double by 2030–31.

• RE penetration goal: 45% by 2030.
• Potential CO₂ emission reduction: 8% (from 2.54 to 2.35 tCO₂/t).
• Ministry plans to support SSIs with financial mechanisms, RE coordination cells, and policy incentives.

3. Green Hydrogen Revolution
Hydrogen can replace fossil fuels in furnaces and DRI plants.

• India’s potential hydrogen consumption: 3.5 MTPA by 2030.
• Pilot projects by Tata Steel and JSW already underway.
• Government aims to subsidize hydrogen use and establish hydrogen-based DRI pilot plants.

4. Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)
CCUS can mitigate up to 56% of steel sector emissions.

• High cost remains a challenge (USD 45–60 per tonne CO₂).
• Ministry proposes a national CCUS policy, R&D funding, and partnerships for safe CO₂ storage and utilisation.

5. Biochar Integration
Biochar from crop residues can replace coal and coke in furnaces.

• Potential emission reduction: 1.19 tCO₂/t steel.
• Encouragement of biomass collection, R&D, and supply chain incentives for farmers and industries.

Support Systems for Transition
Research, Development & Demonstration (RD&D)

• 25 identified R&D projects on hydrogen, CCUS, material efficiency, and energy innovation.
• Establishment of a National Green Steel Think Tank and innovation fund for technology development.

Finance

• Estimated investment required: USD 283 billion for greening existing plants.
• Proposals include Green Bonds, Viability Gap Funding (VGF), and Technology Upgradation Funds (TUF).
• Encouraging international partnerships for concessional and blended finance.

Skill Development

• India’s steel sector employs 2.8 million people.
• Around 1.1 million workers will need reskilling for new green technologies by 2030.
• Expansion of skill programs via IITs, NITs, NISST, and PMKVY.

Governance and Implementation
A multi-tier framework will oversee implementation:

• Steering Committee (Apex decision-making body)
• Executive Committee (Policy coordination)
• National Green Steel Advisory Group
• Steel Research & Technology Mission of India (SRTMI) – Central innovation hub.

The Road Ahead
India’s vision is clear: to become a global leader in green steel production by 2070 through clean energy, technology innovation, circular economy, and international collaboration. The focus is not only on reducing emissions but also on ensuring a just transition—balancing growth, employment, and environmental sustainability.
Conclusion
The “Greening the Steel Sector in India” roadmap is a monumental step toward aligning industrial growth with climate goals. Through collaboration between government, industry, and research institutions, India can pioneer green steel technologies that set global benchmarks for sustainability and economic resilience.

परिचय
इस्पात आधुनिक अवसंरचना का आधार है, लेकिन यह विश्व के सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों में से एक है। भारत, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है।
भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2024 में “ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया – रोडमैप एंड एक्शन प्लान” शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य है – इस्पात उद्योग को स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और परिपत्र अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करना ताकि नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
ग्रीन स्टील क्या है?
ग्रीन स्टील वह इस्पात है जिसे न्यूनतम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ तैयार किया जाता है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और कार्बन कैप्चर तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
भारत अपने विविध इस्पात उत्पादन मार्गों — जैसे ब्लास्ट फर्नेस-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF-BOF), डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन-इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (DRI-EAF) और इंडक्शन फर्नेस (IF) — के अनुसार एक “भारत-विशिष्ट ग्रीन स्टील परिभाषा” विकसित कर रहा है।
भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

• इस्पात उत्पादन में कोयले पर अत्यधिक निर्भरता।
• स्क्रैप (कबाड़) की सीमित उपलब्धता और प्राकृतिक गैस की ऊँची कीमत।
• निम्न-गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और कोयले का उपयोग, जिससे उत्सर्जन बढ़ता है।
• भारत की उत्सर्जन तीव्रता 2.54 टन CO₂ प्रति टन इस्पात है, जबकि वैश्विक औसत 1.91 टन है।
• ऊर्जा-कुशल तकनीकों के अपनाने और वित्तीय सहायता की कमी।

ग्रीन स्टील मिशन के मुख्य स्तंभ
1. ऊर्जा दक्षता और सामग्री दक्षता

• इस्पात क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध तकनीकों (Best Available Technologies - BATs) को अपनाने से ऊर्जा खपत में 20–25% तक कमी की जा सकती है।
• उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी तकनीकों से ऊर्जा निगरानी को बेहतर बनाया जाएगा।
• लौह अयस्क परिष्करण (beneficiation), पेलेटाइजेशन और स्क्रैप पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

2. नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण

• वर्ष 2030 तक इस्पात क्षेत्र की बिजली मांग 94 TWh से बढ़कर 184 TWh हो जाएगी।
• लक्ष्य है कि 2030 तक इस्पात क्षेत्र में 45% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग हो।
• इससे लगभग 8% CO₂ उत्सर्जन में कमी संभव होगी।
• छोटे और मध्यम उद्योगों (SSI) को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने हेतु वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और नीतिगत सहयोग प्रदान किया जाएगा।

3. हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

• हाइड्रोजन को कोयले और प्राकृतिक गैस के विकल्प के रूप में भट्टियों में उपयोग किया जा सकता है।
• भारत की अनुमानित आवश्यकता वर्ष 2030 तक 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) होगी।
• टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियाँ हाइड्रोजन इंजेक्शन के पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हैं।
• सरकार इस दिशा में अनुसंधान, कर-प्रोत्साहन और पायलट संयंत्रों के लिए सहायता प्रदान करेगी।

4. कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS)

• CCUS तकनीक से इस्पात क्षेत्र के 50% से अधिक उत्सर्जन को घटाया जा सकता है।
• वर्तमान में इसकी लागत 45–60 अमेरिकी डॉलर प्रति टन CO₂ है, जिसे कम करने की आवश्यकता है।
• इस्पात मंत्रालय एक राष्ट्रीय CCUS नीति, अनुसंधान योजना और भंडारण ढांचा तैयार करेगा।

5. बायोचार का उपयोग

• फसल अवशेषों से बना बायोचार कोयले और कोक का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है।
• इसके उपयोग से प्रति टन इस्पात पर 1.19 टन CO₂ की कमी संभव है।
• मंत्रालय बायोचार उत्पादन, भंडारण, परिवहन और अनुसंधान हेतु नीतियाँ तैयार करेगा ताकि किसानों और उद्योगों दोनों को लाभ मिले।

परिवर्तन को समर्थन देने के उपाय
अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन (RD&D)

• इस्पात मंत्रालय ने 25 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ पहचानी हैं जिनमें हाइड्रोजन, CCUS, ऊर्जा दक्षता और नई उत्पादन तकनीकें शामिल हैं।
• भारत में राष्ट्रीय ग्रीन स्टील थिंक टैंक और नवाचार कोष (Innovation Fund) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय व्यवस्था

• भारत के मौजूदा इस्पात संयंत्रों को हरित बनाने के लिए लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आवश्यक है।
• इसके लिए सरकार ग्रीन बॉन्ड, वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) और तकनीकी उन्नयन कोष (TUFs) जैसी योजनाएँ लाएगी।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ साझेदारी कर रियायती ऋण और मिश्रित वित्त (blended finance) की व्यवस्था की जाएगी।

कौशल विकास

• भारत का इस्पात क्षेत्र सीधे और परोक्ष रूप से लगभग 28 लाख लोगों को रोजगार देता है।
• हरित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के लिए वर्ष 2030 तक 11 लाख श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित (reskilling) करना आवश्यक होगा।
• इस हेतु आईआईटी, एनआईटी, एनआईएसएसटी, पॉलीटेक्निक संस्थान और पीएमकेवीवाई जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे।

शासन ढांचा (Governance Framework)
ग्रीन स्टील मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए एक बहु-स्तरीय शासन प्रणाली बनाई गई है –

• स्टीयरिंग समिति (Steering Committee) – यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था होगी।
• कार्यकारी समिति (Executive Committee) – नीतियों के कार्यान्वयन और मंत्रालयों के समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगी।
• राष्ट्रीय ग्रीन स्टील सलाहकार समूह (National Green Steel Advisory Group) – तकनीकी सलाह और अनुसंधान से संबंधित निर्णय लेगा।
• स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (SRTMI) – नवाचार और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र होगा।

आगे का मार्ग
भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2070 तक वह ग्रीन स्टील उत्पादन में वैश्विक अग्रणी देश बने। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी नवाचार, परिपत्र अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण संक्रमण (Just Transition) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उद्योगों का विकास पर्यावरण के साथ संतुलित रहे।
निष्कर्ष
“ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया” रिपोर्ट भारत के औद्योगिक विकास को जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
सरकार, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के समन्वित प्रयासों से भारत न केवल स्वच्छ और टिकाऊ इस्पात उत्पादन में विश्व नेता बन सकता है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर हरित औद्योगिकीकरण का मॉडल भी स्थापित करेगा।