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For India, enhancing participation in GVCs is vital for achieving its $5 trillion economy vision, boosting exports, creating jobs, and strengthening technological capabilities. Recognizing this, the Government of India has launched a series of targeted initiatives to position the country as a key player in global supply chains across strategic sectors such as electronics, semiconductors, pharmaceuticals, automobiles, and textiles. 1. Understanding Global Value Chains and India’s Position Global Value Chains (GVCs) refer to the sequence of production stages spread across countries, where each nation adds value to a product before it reaches consumers. Currently, India’s share in GVC-linked exports is modest — around 2–3%, compared to over 25% for China and 15% for ASEAN. Historically, India has been more focused on final goods exports rather than intermediate inputs or technology-driven value additions. However, with reforms in manufacturing policy, trade logistics, and digital infrastructure, India is transitioning from being a “global back office” to a global manufacturing and innovation hub. 2. Policy Vision and Strategic Approach India’s strategy to boost GVC participation is guided by three key principles: Integration: Linking domestic industries with global supply networks. Innovation: Building competitive advantages through R&D and technology. Incentivization: Encouraging investment and exports through fiscal and policy support. The government’s vision aligns with the larger frameworks of:
These collectively aim to transform India into a competitive manufacturing and logistics hub connected to the global economy. 3. Key Government Initiatives to Deepen GVC Integration (a) Production Linked Incentive (PLI) Scheme The PLI scheme, launched across 14 key sectors, is the cornerstone of India’s manufacturing-led export push. It incentivizes incremental production and domestic value addition while attracting global manufacturers to set up in India. Key outcomes:
Major focus sectors:
This scheme has led to India’s electronics exports crossing $25 billion in 2023–24, integrating the country into global smartphone and component supply chains. (b) National Logistics Policy (NLP) 2022 Efficient logistics are central to GVC integration. The NLP 2022 aims to reduce India’s logistics cost from 14–18% of GDP to 8–10% by 2030. Core components include:
Together, these create a seamless movement of goods and improve India’s competitiveness in time-sensitive global production networks. (c) Semiconductor and Electronics Manufacturing The India Semiconductor Mission (ISM) under the Digital India initiative aims to make India a global electronics and chip manufacturing hub. Development milestones:
This initiative enhances upstream and midstream value addition — moving India from assembly to core manufacturing and design innovation. (d) Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES)
(e) Free Trade Agreements (FTAs) and Economic Partnerships
These partnerships enable Indian industries to access global markets and plug into advanced manufacturing ecosystems. (f) PM Mitra Parks and Textile Modernization
(g) Pharmaceutical and Medical Devices
These initiatives help India capture a larger share of the global healthcare value chain. 4. Role of Digital Transformation
This convergence of digital and physical infrastructure is turning India into a smart manufacturing economy. 5. Sectoral Focus: Where India Is Rising in GVCs Sector India’s Emerging Role in Global Value Chains
6. Challenges to India’s GVC Integration
7. Way Forward: Policy Priorities To deepen its GVC integration, India must:
8. Conclusion India’s journey toward deeper integration into Global Value Chains is not just an economic goal but a developmental imperative. Through forward-looking policies like PLI, GatiShakti, ISM, PM Mitra Parks, and logistics modernization, India is redefining its global manufacturing identity. The vision is clear — to make India a trusted, resilient, and innovation-driven link in the world’s supply chain network. As India enters Amrit Kaal, these initiatives will ensure that “Make in India” evolves into “Make in the World” — marking India’s transformation from a manufacturing destination to a global value creator.
वैश्विक आर्थिक ढांचे में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना परिचय तेजी से वैश्वीकरण करती अर्थव्यवस्था में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ (Global Value Chains – GVCs) यह निर्धारित करती हैं कि देश अंतरराष्ट्रीय उत्पादन और व्यापार प्रणाली में किस प्रकार से सम्मिलित होते हैं। आज अधिकांश उत्पाद “Made in the World” हैं — जिन्हें विभिन्न देशों में डिज़ाइन, निर्माण, और असेंबली की जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है। भारत के लिए GVCs में भागीदारी बढ़ाना उसके 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, निर्यात वृद्धि, रोज़गार सृजन, और तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने कई लक्षित पहलें शुरू की हैं ताकि देश को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमिकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, और वस्त्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जा सके। 1. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की समझ और भारत की स्थिति वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) का अर्थ है — किसी उत्पाद के निर्माण के वे चरण जो विभिन्न देशों में संपन्न होते हैं, जहाँ प्रत्येक देश उस उत्पाद में कुछ न कुछ मूल्य जोड़ता है। वर्तमान में भारत की GVC आधारित निर्यात में हिस्सेदारी लगभग 2–3% है, जबकि चीन की 25% और ASEAN देशों की 15% है। इतिहासतः भारत ने अंतिम उत्पादों के निर्यात पर अधिक ध्यान दिया, न कि मध्यम वस्तुओं या तकनीक-आधारित मूल्यवर्धन पर। परंतु निर्माण नीति, व्यापार लॉजिस्टिक्स, और डिजिटल अवसंरचना में सुधारों के साथ भारत “वैश्विक बैक ऑफिस” से एक वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र में रूपांतरित हो रहा है। 2. नीति दृष्टि और रणनीतिक दृष्टिकोण भारत की GVC में भागीदारी बढ़ाने की रणनीति तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:
सरकार की यह दृष्टि निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के अनुरूप है:
इन सभी का संयुक्त उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स केंद्र में परिवर्तित करना है। 3. प्रमुख सरकारी पहलें जो GVC एकीकरण को गहराई प्रदान कर रही हैं (a) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना PLI योजना, जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई है, भारत के विनिर्माण आधारित निर्यात को प्रोत्साहित करने की आधारशिला है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ाना तथा वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश हेतु आकर्षित करना है। मुख्य उपलब्धियाँ:
मुख्य क्षेत्र:
इस योजना के परिणामस्वरूप 2023–24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $25 बिलियन से अधिक पहुँच गया है। (b) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022
मुख्य घटक:
(c) सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन (ISM) का उद्देश्य भारत को वैश्विक चिप विनिर्माण केंद्र बनाना है। प्रमुख विकास:
यह भारत को असेंबली से आगे बढ़ाकर डिज़ाइन और नवाचार के स्तर तक ले जा रहा है। (d) निर्यात अवसंरचना योजना (TIES)
(e) मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) और आर्थिक साझेदारियाँ
(f) पीएम मित्रा पार्क और वस्त्र आधुनिकीकरण
(g) औषधि और मेडिकल उपकरण उद्योग
4. डिजिटल परिवर्तन की भूमिका
5. प्रमुख क्षेत्र जहाँ भारत का उदय हो रहा है क्षेत्र भारत की उभरती भूमिका
6. भारत की GVC एकीकरण में चुनौतियाँ
इन बाधाओं को दूर किए बिना सतत प्रतिस्पर्धा संभव नहीं। 7. आगे की दिशा – नीति प्राथमिकताएँ
8. निष्कर्ष भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि विकासात्मक आवश्यकता है। PLI, गतिशक्ति, सेमिकंडक्टर मिशन, पीएम मित्रा पार्क, और लॉजिस्टिक्स सुधारों जैसी पहलों के माध्यम से भारत अपनी वैश्विक विनिर्माण पहचान को पुनर्परिभाषित कर रहा है। दृष्टि स्पष्ट है — भारत को एक विश्वसनीय, लचीला और नवाचार-आधारित आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाना। जैसे-जैसे भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है, “मेक इन इंडिया” का रूपांतर “मेक इन द वर्ल्ड” में हो रहा है — जो भारत को एक वैश्विक मूल्य निर्माता के रूप में स्थापित करेगा।
UPSC Key Takeaways Relevance: GS Paper II (Governance, Policies), GS Paper III (Economy, Industry, Infrastructure) Keywords: Global Value Chains, PLI Scheme, Make in India, Semiconductor Mission, National Logistics Policy, FTAs, Industrial Corridors, Atmanirbhar Bharat Sample Answer Line: “India’s integration into Global Value Chains represents a shift from isolation to inclusion, from dependence to design — positioning the nation as a global growth partner.” UPSC हेतु प्रमुख बिंदु प्रासंगिकता: जीएस पेपर-II (शासन, नीतियाँ), जीएस पेपर-III (अर्थव्यवस्था, उद्योग, अवसंरचना) मुख्य शब्द: वैश्विक मूल्य श्रृंखला, PLI योजना, मेक इन इंडिया, सेमिकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, एफटीए, औद्योगिक कॉरिडोर, आत्मनिर्भर भारत उदाहरणीय पंक्ति: “भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण अलगाव से सहयोग और निर्भरता से डिजाइन की दिशा में परिवर्तन का प्रतीक है — जो भारत को वैश्विक विकास साझेदार बनाता है।”