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The core message is clear: economic growth and environmental conservation are not mutually exclusive; they are two sides of the same coin. Rejuvenating Mined-Out Lands for Sustainability The report showcases a paradigm shift in how Coal and Lignite Public Sector Undertakings (PSUs), including Coal India Limited (CIL), SCCL, and NLCIL, are addressing the environmental footprint of mining. They have undertaken extensive afforestation and ecological restoration projects to transform what were once barren, mined-out landscapes into thriving green areas. These greening initiatives serve a crucial multi-faceted purpose:
Extensive Green Cover and Carbon Sink Potential (The Key Numbers) The documentation provides the first comprehensive look at the scale of these greening efforts, setting a new standard for data validation through Remote Sensing Studies and ground truthing surveys at select sites. Key statistics highlighted in the report emphasize the immense scale of the reclamation work:
Embracing Innovation: The Roadmap for a Greener Future The Ministry of Coal is actively promoting the use of innovative techniques to further accelerate green cover enhancement, including the utilization of seed ball plantation, seed casting through drones, and Miyawaki plantation methods. Furthermore, a detailed roadmap has been outlined for future plantation initiatives until the fiscal year 2029−2030. This ensures that advancements in land reclamation are systematically planned for sustainable land utilization. Ultimately, these extensive greening initiatives are vital for the augmentation of India's overall green cover, directly aiding in the fulfillment of India's Nationally Determined Contribution (NDC) target of achieving a carbon sink of 2.5 to 3.0 billion tonnes by 2030. The report underscores the significant role that the coal sector can—and must—play in mitigating its environmental impact and contributing to a greener future for India.
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) की 30वीं वर्षगांठ और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के थीम के अनुरूप, भारत के कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण प्रबंधन में अपने परिवर्तनकारी प्रयासों का विस्तृत विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL) द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "कोयला और लिग्नाइट PSUs में हरियाली पहल" है, ऊर्जा सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता और पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मूल संदेश स्पष्ट है: आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं; वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्थिरता के लिए खनन से प्रभावित भूमि का पुनर्जीवन रिपोर्ट बताती है कि कोयला इंडिया लिमिटेड (CIL), SCCL, और NLCIL सहित कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) किस तरह खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने व्यापक वनीकरण और पारिस्थितिक बहाली परियोजनाओं को शुरू किया है, ताकि बंजर, खनन-प्रभावित परिदृश्यों को हरे-भरे, फलते-फूलते हरित क्षेत्रों में बदला जा सके। ये हरियाली पहल एक महत्वपूर्ण बहुआयामी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं:
व्यापक हरित आवरण और कार्बन सिंक क्षमता (प्रमुख संख्याएँ) यह दस्तावेज़ इन हरियाली प्रयासों के पैमाने पर पहली व्यापक झलक प्रदान करता है, रिमोट सेंसिंग स्टडीज और चयनित साइटों पर ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा सत्यापन के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रमुख आँकड़े पुनर्ग्रहण कार्य की विशालता पर जोर देते हैं:
नवाचार को अपनाना: एक हरित भविष्य के लिए रोडमैप कोयला मंत्रालय सीड बॉल वृक्षारोपण, ड्रोन के माध्यम से बीज डालना, और मियावाकी वृक्षारोपण विधियों सहित हरित आवरण वृद्धि को और तेज करने के लिए नवीन तकनीकों के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2029−2030 तक भविष्य की वृक्षारोपण पहलों के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि पुनर्ग्रहण में प्रगति को सतत भूमि उपयोग के लिए व्यवस्थित रूप से नियोजित किया जाए। अंततः, ये व्यापक हरियाली पहल भारत के समग्र हरित आवरण की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन सिंक प्राप्त करने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को पूरा करने में सीधे तौर पर सहायक हैं। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि कोयला क्षेत्र अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत के लिए एक हरित भविष्य में योगदान देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।