Agricultural Mechanization and Workforce / कृषि मशीनीकरण और कृषि कार्यबल

The adoption of agricultural mechanization and the trends in the agricultural workforce in India depend on several socio-economic and geographical factors. The government is taking various steps to make machinery accessible and affordable for farmers.
Level of Agricultural Mechanization
According to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) estimates for 2020-21, the overall average level of agricultural mechanization in the country is 45%. This varies for different operations:
Seedbed preparation: 70%
Sowing/planting: 40%
Weeding: 33%
Harvesting and threshing: 34%
Shift in Agricultural Workforce
The shift of the workforce from the primary (agriculture) sector to the secondary and tertiary sectors is a common phenomenon in the development process of countries worldwide.
According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) by the National Statistical Office (NSO), the percentage of workers engaged in agriculture and allied sectors is declining:
2020-21: 46.5%
2021-22: 45.5%
2022-23: 45.8%
Government Initiatives and Financial Assistance
The central government implements various schemes to promote agricultural mechanization.
Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM):
Objective: To increase the reach of farm mechanization to small and marginal farmers.
Subsidy for Individual Purchase: Financial assistance at a rate of 40-50% of the machinery's cost is provided for the purchase of agricultural machines, depending on the farmer's category.
Custom Hiring Centers (CHCs):
These centers provide machines to farmers on rent.
Financial assistance at a rate of 40% of the project cost is provided for projects up to ₹2.5 crore.
Farm Machinery Banks (FMBs):
Objective: To make machinery accessible to small farmers.
Financial assistance at a rate of 80% of the project cost is provided for projects up to ₹30 lakh.
In the North Eastern states, this rate is 95%.
GST on Agricultural Equipment
GST-Exempt: Hand-operated and animal-driven implements are exempt from GST.
12% Tax: Machines for land preparation and harvesting.
18% Tax: Machines for cleaning and sorting agricultural produce.

भारत में कृषि मशीनीकरण और कार्यबल का रुझान कई सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। सरकार किसानों के लिए मशीनों को सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।
कृषि मशीनीकरण का स्तर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 2020-21 के आँकड़ों के अनुसार, देश में कृषि कार्यों के मशीनीकरण का कुल औसत स्तर 45% है। यह अलग-अलग कार्यों के लिए भिन्न है:
बीज की क्यारी तैयार करना: 70%
बुवाई/रोपण: 40%
निराई: 33%
कटाई और थ्रेसिंग: 34%
कृषि कार्यबल का स्थानांतरण
प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र से द्वितीयक (औद्योगिक) और तृतीयक (सेवा) क्षेत्रों में कार्यबल का स्थानांतरण एक सामान्य विकास प्रक्रिया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत घट रहा है:
2020-21: 46.5%
2021-22: 45.5%
2022-23: 45.8%
सरकार की पहलें और वित्तीय सहायता
केंद्र सरकार कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है।
कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM):
उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुँच बढ़ाना।
व्यक्तिगत खरीद के लिए सब्सिडी: किसान की श्रेणी के आधार पर, कृषि मशीनरी की खरीद पर 40-50% की वित्तीय सहायता दी जाती है।
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC):
ये किसानों को किराये पर मशीनें उपलब्ध कराते हैं।
₹2.5 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए 40% की वित्तीय सहायता दी जाती है।
कृषि मशीनरी बैंक (FMB):
उद्देश्य: छोटे किसानों के लिए मशीनें सुलभ कराना।
₹30 लाख तक की परियोजना लागत के लिए 80% की वित्तीय सहायता दी जाती है।
पूर्वोत्तर राज्यों में यह सहायता दर 95% है।
कृषि उपकरणों पर जीएसटी:
जीएसटी-मुक्त: हस्त चालित और पशु-चालित औजारों पर कोई जीएसटी नहीं लगता।
12% कर: खेत तैयार करने और कटाई करने वाली मशीनों पर।
18% कर: कृषि उपज की सफाई और छंटाई करने वाली मशीनों पर।