Analysis of Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) 2023–24

Survey period: October 2023 – September 2024.
Primary Objective: To measure the economic and operational characteristics of unincorporated non-agricultural enterprises in manufacturing, trade, and other services (excluding construction).
Key Findings
Total Enterprises Surveyed (ASUSE 2023–24):
4,98,024 enterprises surveyed.
Estimated total enterprises in the unincorporated non-agricultural sector: 7,33,99,476.
Government Initiatives:
Programs like MUDRA Yojana and Startup India have contributed significantly to the growth of unincorporated enterprises.
However, ASUSE did not specifically assess the impact of these schemes.
Comparative Trends: 2022–23 vs. 2023–24
All-India Level:
Enterprises increased from 6.50 crore (2022–23) to 7.34 crore (2023–24).
Workers increased from 10.96 crore (2022–23) to 12.05 crore (2023–24).
Major States with High Enterprise Growth:
West Bengal: 7.8 crore → 9.2 crore enterprises.
Uttar Pradesh: 8.99 crore → 9.38 crore enterprises.
Maharashtra: 6.09 crore → 6.44 crore enterprises.
Bihar: 3.70 crore → 4.31 crore enterprises.
States with Notable Worker Growth:
Maharashtra: 1.15 crore → 1.21 crore workers.
West Bengal: 1.05 crore → 1.20 crore workers.
Uttar Pradesh: 1.57 crore → 1.59 crore workers.
Bihar: ~5.8 crore workers (stable).
State-Specific Highlights
High Growth States: Gujarat, Rajasthan, Odisha, West Bengal, Bihar.
Declining/Slower Growth States: Arunachal Pradesh, Jharkhand, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands.
Union Territories: Chandigarh saw doubling of enterprises, Puducherry also showed steady growth.
Implications
Economic Significance:
The unincorporated sector remains the backbone of India’s non-agricultural economy, absorbing over 12 crore workers.
Regional Variations:
States like West Bengal, UP, Maharashtra, Bihar, and Gujarat dominate in enterprise numbers and labor absorption.
Policy Direction Needed:
Although government schemes are supporting growth, a direct impact study is required.
Need for policies on formalization, skill development, digital inclusion, and access to credit.
✅ Conclusion:
The ASUSE 2023–24 reveals a healthy growth trend in India’s unincorporated non-agricultural sector, with enterprises increasing by nearly 84 lakh and employment rising by 1.1 crore workers compared to the previous year. However, the lack of assessment of government scheme impacts and regional disparities highlight the need for targeted interventions.

असंगठित क्षेत्र उद्यम का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2023-24 : विश्लेषण
पृष्ठभूमि
मुख्य उद्देश्य: विनिर्माण, व्यापार और अन्य गैर-कृषि सेवाओं (निर्माण को छोड़कर) में असंगठित प्रतिष्ठानों की आर्थिक व परिचालन विशेषताओं का आकलन।
कुल सर्वेक्षित प्रतिष्ठान: 4,98,024
असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या: 7,33,99,476
कुल श्रमिक: 12,05,99,815
मुख्य निष्कर्ष
पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में वृद्धि:
प्रतिष्ठान 6.50 करोड़ से बढ़कर 7.34 करोड़ हुए।
श्रमिकों की संख्या 10.96 करोड़ से बढ़कर 12.06 करोड़ हुई।
सरकारी योजनाओं का प्रभाव: मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें असंगठित क्षेत्र को सहयोग दे रही हैं, लेकिन इनके प्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन ASUSE में शामिल नहीं।
राज्यवार प्रमुख रुझान
सबसे अधिक प्रतिष्ठान और श्रमिक:
उत्तर प्रदेश: 93.8 लाख प्रतिष्ठान, 1.6 करोड़ श्रमिक
पश्चिम बंगाल: 92.6 लाख प्रतिष्ठान, 1.2 करोड़ श्रमिक
महाराष्ट्र: 64.4 लाख प्रतिष्ठान, 1.21 करोड़ श्रमिक
तेज़ वृद्धि वाले राज्य:
गुजरात: 34.9 लाख (2022-23) से बढ़कर 46.4 लाख (2023-24)
राजस्थान: 28.3 लाख से बढ़कर 35.0 लाख
ओडिशा: 29.4 लाख से बढ़कर 34.2 लाख
गिरावट वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश:
सिक्किम: प्रतिष्ठान बढ़े, पर श्रमिक घटे (78,754 → 71,937)
अंडमान-निकोबार: प्रतिष्ठान और श्रमिक दोनों घटे
जम्मू-कश्मीर: प्रतिष्ठान बढ़े, पर श्रमिक मामूली घटे
क्षेत्रीय महत्व
पूर्वी भारत (प. बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम) असंगठित क्षेत्र का मुख्य केंद्र है।
पश्चिमी और दक्षिण भारत (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल) में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान बड़ा है।
चुनौतियाँ
योजनाओं (मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया) के प्रभाव का अप्रत्यक्ष मूल्यांकन।
असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा कवरेज और नियमित रोजगार की कमी।
डेटा एकत्रण में अनौपचारिकता और अपूर्णता।
निष्कर्ष
ASUSE 2023-24 दर्शाता है कि असंगठित क्षेत्र भारत की आर्थिक रीढ़ बना हुआ है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। हालाँकि, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभाव को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए और गहन अध्ययन की आवश्यकता है।
👉 यह रिपोर्ट नीति-निर्माताओं को असंगठित क्षेत्र की बेहतर नीतिगत योजना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन की दिशा में ठोस कदम उठाने का अवसर देती है।