Soil Health Status and Indicators in India / भारत में मृदा स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति और सरकारी पहल

Prelims Pointer:
Soil Health Card - SHC
📌 Launch: This scheme was launched on February 19, 2015, from Suratgarh, Rajasthan.
📌 Nodal Ministry: Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.
📌 Biological Indicators: The SHC primarily focuses on chemical parameters; it also includes earthworms, microbial respiration, and enzyme activity as biological indicators.
📌 NPK Ratio: The ideal NPK ratio in India is considered to be 4:2:1; however, it is currently unbalanced due to the excessive use of urea.

📌 लॉन्च: यह योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। 
📌 नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare)। 
📌 जैविक संकेतक (Biological Indicators): SHC में मुख्य रूप से रसायनों पर ध्यान दिया जाता है। 
📌 एनपीके (NPK) अनुपात: भारत में आदर्श NPK अनुपात 4:2:1 माना जाता है, लेकिन वर्तमान में अत्यधिक यूरिया उपयोग के कारण यह असंतुलित है।

Mains Pointer:
Current State of Soil Nutrients
Based on the Soil and Land Use Survey of India (2026 data), the nutrient profile of Indian soil shows significant spatial variation:
Macronutrients: Potassium (K): Found in sufficient quantities across most regions.
Nitrogen (N) & Phosphorus (P): Exhibit high levels of variation; many regions face deficiencies due to leaching and intensive farming.
Micronutrients: Zinc (Zn) Deficiency: Most prevalent in Bihar, Uttar Pradesh, and Odisha.
Iron (Fe) & Boron (B): Show inconsistent availability across different agro-climatic zones.
Key Challenges to Soil Fertility
Imbalanced Fertilizer Use: High dependence on urea (Nitrogen) leading to a skewed NPK ratio.
Depletion of Organic Matter: Continuous monocropping reduces the soil's organic carbon content.
Secondary/Micronutrient Neglect: Lack of awareness regarding the role of Zinc, Boron, and Sulphur in crop yields.
Government Initiatives & Policy Framework
A. Soil Health Card (SHC) Scheme
Reach: Since 2014-15, 25.89 crore SHCs have been issued to farmers nationwide.
Objective: To promote Integrated Nutrient Management (INM) by advising farmers on the rational use of chemical fertilizers combined with secondary and micronutrients.
Demonstration: Over 7.17 lakh demonstrations have been conducted to educate farmers on balanced fertilizer application.
B. Institutional & Community-Led Support
Extension Services: Advisory services provided through ATMA (Agricultural Technology Management Agency) and KVKs (Krishi Vigyan Kendras).
Krishi Sakhis: 70,002 women para-extension workers have been trained to guide farmers on interpreting and implementing SHC recommendations.
School Soil Health Programme: Aimed at sensitizing the younger generation; students collect and test soil samples, fostering a "scientific temper" toward farming.
C. National Mission on Natural Farming (NMNF)
Focuses on sustainable "back-to-basics" methods:
Livestock-Integrated Farming: Using animal waste to boost soil biology.
Biomass Mulching: To improve soil structure and water holding capacity.
Multi-cropping: Reducing nutrient mining by planting diverse species.
Recommended Strategies (ICAR Guidelines)
The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) emphasizes a holistic approach to prevent soil degradation:
Integrated Nutrient Management (INM): Combining inorganic fertilizers with organic sources like manure, compost, and bio-fertilizers.
Location-Specific Conservation: Implementing soil and water conservation measures tailored to the specific topography of the region.
Soil-Test Based Application: Moving away from blanket fertilizer recommendations to site-specific nutrient management.
Conclusion 
Soil health is the bedrock of Sustainable Development Goal 2 (Zero Hunger) and Goal 15 (Life on Land). The shift from "yield-at-any-cost" to "nutrient-efficient" farming is essential for India’s long-term food security and the economic viability of smallholder farmers.

वर्तमान मृदा स्वास्थ्य परिदृश्य (Data & Status)
पोषक तत्वों की उपलब्धता: भारतीय मृदा में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया गया है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा में क्षेत्रीय भिन्नता (Variation) देखी गई है।
सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी: जस्ता (Zinc): इसकी कमी मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अधिक है।
लौह और बोरॉन: इनकी उपलब्धता में भी देश के विभिन्न हिस्सों में काफी असमानता है।
सर्वेक्षण पैमाना: मृदा डेटाबेस को 1:50,000 और 1:10,000 के पैमानों पर तैयार किया गया है ताकि सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाई जा सके।
मृदा उर्वरता में गिरावट के कारण
रासायनिक उर्वरकों (विशेषकर NPK) का असंतुलित और अत्यधिक उपयोग।
मृदा में जैविक कार्बन (Organic Carbon) की कमी।
फसल चक्र (Crop Rotation) का अभाव।
सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे जस्ता, बोरॉन) की अनदेखी।
सरकारी प्रयास और रणनीतियाँ
A. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना (Soil Health Card Scheme)
प्रसार: 2014-15 से अब तक 25.89 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) जारी किए जा चुके हैं।
उद्देश्य: एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) को बढ़ावा देना और द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना।
जागरूकता: उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर 7.17 लाख प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं।
B. संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)
परामर्श सेवाएँ: कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से किसानों को निरंतर सलाह।
कृषि सखी: 70,002 कृषि सखियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड संबंधी सलाह देने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।
विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम: छात्रों को नमूने एकत्र करने और परीक्षण के लिए प्रेरित करना ताकि भविष्य की पीढ़ी में मृदा के प्रति संवेदनशीलता बढ़े।
C. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF)
यह मिशन निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है:
पशुधन-एकीकृत कृषि (Livestock-integrated farming)।
बायोमास मल्चिंग और बहु-फसली प्रणाली।
मृदा की जल धारण क्षमता (Water Holding Capacity) और जैविक सामग्री में सुधार।
ICAR की प्रमुख सिफारिशें (Way Forward)
मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 'संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन' का सुझाव दिया है:
संयुक्त उपयोग: रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक) का मिश्रण।
स्थान-विशिष्ट उपाय: स्थानीय जलवायु और मिट्टी के प्रकार के आधार पर मृदा और जल संरक्षण।
मृदा परीक्षण: उर्वरक देने से पहले नियमित अंतराल पर मिट्टी की जाँच अनिवार्य करना।
निष्कर्ष 
मृदा स्वास्थ्य न केवल कृषि उत्पादकता से जुड़ा है, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा (Food Security) और सतत विकास लक्ष्यों (SDG-15: Life on Land) की प्राप्ति का आधार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्राकृतिक कृषि जैसे मिशनों का सफल कार्यान्वयन भारत को 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।