जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे: भारत की तैयारी और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया / Climate Change Threats in India: Scientific Preparedness and Policy Response

परिचय: जलवायु परिवर्तन भारत के लिए केवल एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं रहा, बल्कि यह अब सामाजिक-आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और आपदा प्रबंधन से सीधे जुड़ा हुआ संकट बन चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की रिपोर्ट “Assessment of Climate Change over the Indian Region” के अनुसार, 20वीं सदी के मध्य से भारत में औसत तापमान में निरंतर वृद्धि, मानसून की अनिश्चितता, चरम मौसम घटनाओं की तीव्रता तथा समुद्र स्तर में बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। इसके साथ-साथ मिट्टी का क्षरण और भूजल का अत्यधिक दोहन भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।
भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव: भारत में तापमान वृद्धि के कारण हीटवेव की आवृत्ति और अवधि बढ़ी है, जबकि मानसूनी वर्षा स्थानिक और कालिक रूप से असंतुलित होती जा रही है। अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ शहरी बाढ़ को जन्म दे रही हैं, वहीं लंबे सूखे कृषि और आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय कटाव, मैंग्रोव क्षरण और चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी तट विशेष रूप से संवेदनशील हो गए हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्थागत भूमिका: जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक व्यापक वैज्ञानिक संस्थागत ढांचा विकसित किया है। IITM, IMD, NCMRWF, INCOIS, NCCR, NCS, NCPOR, NIOT और अन्य संस्थान वायुमंडल, महासागर और ध्रुवीय प्रणालियों के बीच अंतःक्रियाओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय जलवायु गतिकी को समझना और चरम मौसम की सटीक भविष्यवाणी को सुदृढ़ करना है।
IITM द्वारा संचालित DESK कार्यक्रम पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षमता-निर्माण पहल है।
उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तकनीकी प्रगति: भारत ने चक्रवात, भारी वर्षा, सूखा और हीटवेव जैसी घटनाओं के लिए अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली सतही और ऊपरी वायुमंडलीय अवलोकन, रडार (हर 10 मिनट), उपग्रह डेटा (हर 15 मिनट), उच्च-रिज़ॉल्यूशन डायनेमिकल मॉडल और GIS-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली पर आधारित है।
IMD द्वारा विकसित इम्पैक्ट-बेस्ड फोरकास्टिंग अब जिला और उप-शहरी स्तर तक लागू की जा रही है, जिससे केवल मौसम नहीं बल्कि उसके संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की भी चेतावनी दी जाती है।
बाढ़ और भूस्खलन प्रबंधन में सुधार: केंद्रीय जल आयोग (CWC) 24 घंटे की लीड-टाइम के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। FloodWatch India App (v2.0) के माध्यम से नागरिकों को वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति और 150 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC) की स्थापना कर आठ राज्यों के 21 जिलों में तालुका स्तर तक 48 घंटे का भूस्खलन पूर्वानुमान प्रारंभ किया है।
डिजिटल टूल्स और जन-केंद्रित मौसम सेवाएँ: IMD द्वारा विकसित ‘मौसम’, ‘मेघदूत’ और ‘दामिनी’ ऐप्स मौसम, कृषि-मौसम और बिजली गिरने की चेतावनी को आम नागरिकों तक पहुँचाते हैं। पंचायत मौसम सेवा और CAP-आधारित चेतावनी प्रणाली आपदा जोखिम को जमीनी स्तर पर कम करने में सहायक बन रही है।
इसके अतिरिक्त, Climate Hazard & Vulnerability Atlas of India नीति-निर्माताओं को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना के निर्माण में मदद करता है।
मिशन मौसम और भविष्य की दिशा: हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन मौसम भारत को “मौसम-तैयार और जलवायु-स्मार्ट” राष्ट्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। इसके अंतर्गत AI-आधारित हाइब्रिड पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित किए जा रहे हैं।
‘अर्का’ और ‘अरुणिका’ सुपरकंप्यूटर भारत की मौसम और जलवायु मॉडलिंग क्षमता को वैश्विक स्तर तक ले जाने में सहायक हैं। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे CMIP और WCRP के साथ सहयोग भारत को वैश्विक जलवायु अनुसंधान में सक्रिय भागीदार बनाता है।
निष्कर्ष: भारत का जलवायु परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि विज्ञान-आधारित, तकनीक-समर्थित और जन-केंद्रित बन चुका है। उन्नत पूर्वानुमान, संस्थागत सहयोग और मिशन-मोड पहलों के माध्यम से भारत न केवल आपदा जोखिम को कम कर रहा है, बल्कि जलवायु-सहिष्णु विकास की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहा है।

(English Notes)
Introduction: Climate change has emerged as a systemic risk for India, affecting food security, water availability, disaster management and economic stability. According to MoES’s report Assessment of Climate Change over the Indian Region, India has experienced rising average temperatures, increasing variability of monsoon rainfall, intensified extreme weather events and sea-level rise since the mid-20th century.
Major Observed Impacts: India is witnessing more frequent and intense heatwaves, erratic monsoons, urban flooding due to extreme rainfall, prolonged droughts affecting agriculture, and rising sea levels increasing cyclone intensity and coastal vulnerability. Land degradation and groundwater depletion further aggravate socio-economic stress.
Institutional Framework under MoES: India has built a robust scientific ecosystem involving IMD, IITM, NCMRWF, INCOIS, NIOT, NCCR, NCS and NCPOR to study atmosphere-ocean-cryosphere interactions. The DESK programme led by IITM focuses on developing skilled manpower in Earth System Sciences.
Advanced Early Warning Systems: India’s early warning architecture integrates surface and upper-air observations, Doppler radars, satellite data, high-resolution numerical models and GIS-based Decision Support Systems. Impact-Based Forecasting now enables district-level warnings focused on human and economic impacts rather than just weather parameters.
Flood and Landslide Forecasting: CWC provides short-range flood forecasts with up to 24-hour lead time, while the FloodWatch India App disseminates real-time flood and reservoir data. GSI’s National Landslide Forecasting Centre provides 48-hour forecasts for landslide-prone districts across multiple states.
Digital Outreach and Public Services: Mobile applications such as Mausam, Meghdoot and Damini ensure last-mile dissemination of weather and lightning warnings. The Climate Hazard and Vulnerability Atlas of India supports climate-resilient infrastructure planning.
Mission Mausam and Future Outlook: Mission Mausam aims to make India weather-ready and climate-smart through AI-enabled hybrid Earth System Models. Supercomputers Arka and Arunika significantly enhance India’s forecasting and climate simulation capabilities. Collaboration with global programmes like CMIP strengthens India’s role in global climate science.
Conclusion: India’s climate response has evolved into a science-driven, technology-enabled and people-centric model. Through early warning systems, institutional coordination and mission-mode initiatives, India is building resilience against climate change while aligning development with sustainability.