सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति / India's Progress in the Solar Energy Sector

ग्लासगो (नवंबर 2021) में सीओपी26 में पंचामृत घोषणाओं के तहत बताए गए राष्ट्रीय लक्ष्य और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता, एक सतत ऊर्जा भविष्य के लिए एक साफ रोडमैप देते हैं।
पंचामृत फ्रेमवर्क के पांच मुख्य हिस्से इस प्रकार हैं:
2030 तक 500जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्थापित बिजली क्षमता– इसमें सौर, पवन, बायोमास, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं, इस लक्ष्य का मकसद भारत के बिजली मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा काफी बढ़ाना है।
2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोत से स्थापिच बिजली क्षता का 50% हिस्सा – ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जीवाश्व ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए तैयार किया गया है।
2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी – यह स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर क्षक्षता उपायों के जरिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इंटेंसिटी) में 45% की कमी (2005 के लेवल की तुलना में) – ऊर्जा दक्षती, निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी और सतत औद्योगिक अभ्यासों को बढ़ावा देना।
2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन– एक लंबे समय का लक्ष्य जिसका मकसद उत्सर्जन को कार्बन हटाने के साथ संतुलित करना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

भारत में सौर ऊर्जा में उछाल: 40 ​​गुना से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी
पिछले दस सालों में सौर ऊर्जा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा है, जो 2014 में सिर्फ 3 GW से बढ़कर अक्टूबर 2025 तक 129.92 GW हो गया है-यह 40 गुना से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी है। इस तेज बढ़ोतरी ने पवन, पनबिजली और बायोमास क्षमता को पीछे छोड़ने के साथ, सौर ऊर्जा को नवीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा योगदान देने वाला बना दिया है।
सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी से कुल बिजली मिश्रण में नवीकरण ऊर्जा का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। ये उपलब्धियां निम्न-कार्बन ऊर्जा का बदलाव के लिए भारत के प्रतिबद्धता को दिखाती हैं और एक मजबूत, सतत और सुरक्षित बिजली व्यवस्था बनाने में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका को दिखाती हैं।

आईआरईएनए रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार, भारत की रैंक है:
सौर ऊर्जा में तीसरा
पवन ऊर्जा में चौथा, और
कुल स्थापित नवीकरण ऊर्जा क्षमता में दुनिया भर में चौथा

पीएम सूर्य घर
पीएम सूर्य घर मिशन, नवीकरण ऊर्जा और नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर भारत के प्रयासों के मुख्य स्तंभों में से एक है। 13 फरवरी 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ शुरू की गई इस योजना का कुल खर्च ₹75,021 करोड़ है। इसका मकसद एक करोड़ घरों को रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली देना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
यह योजना नवीकरण ऊर्जा स्रोत अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के वादे को समर्थन मिलता है।
दिसंबर 2025 तक, 23.9 लाख घरों में पहले ही 7 GW स्वच्छ ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और पीएम सूर्य घर के तहत ₹13,464.6 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है, जिससे यह योजना 1 करोड़ सौर ऊर्जा आधारित घरों के अपने लक्ष्य को पाने की राह पर है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (सोलर मिशन)
जनवरी 2010 में शुरू किया गया, राष्ट्रीय सोलर मिशन (एनएसएम) भारत सरकार की एक खास पहल है जिसका मकसद पूरे देश में सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह मिशन भारत के नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य और कम कार्बन वाले भविष्य के लिए उसकी प्रतिबद्धता को पाने में अहम भूमिका निभाता है।
एनएसएम के तहत नीतिगत समर्थन और दूसरे तरीकों से मिली मदद से, पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस क्षेत्र की वृद्धि सौर प्रौद्योगिकी के अलग-अलग तरह के पोर्टफोलियो से हुई है, जिसमें शामिल हैं:
ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र: 98.72 GW
ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली: 22.42 GW
हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट (सिर्फ सौर ऊर्जा भाग): 3.32 GW
ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली: 5.45 GW
यह प्रगति नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में भारत का लगातार नेतृत्व दिखाती है और यह पेरिस समझौते के तहत किए गए वादे और सीओपी समिट में दोहराए गए वादे के मुताबिक, 2030 तक 500 जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली क्षमता हासिल करने के उसके बड़े लक्ष्य से मेल खाती है।

पीएम-कुसुम योजना
2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाकर खेती में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। इस योजना में तीन हिस्से हैं:
भाग ए: बंजर या परती ज़मीन पर छोटे ग्रिड से जुड़े नवीकरण ऊर्जा संयंत्र लगाना।
भाग बी: उन इलाकों में स्टैंडअलोन  सोलर पंप लगाना जहां ग्रिड की पहुंच कम है।
भाग सी: मौजूदा ग्रिड से जुड़े खेती के पंपों का सोलराइजेशन, जिससे किसान बची हुई बिजली ग्रिड में डाल सकें।

सौर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं  
सौर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजना योजना का विकास दिसंबर 2014 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 20जीडब्ल्यू के शुरुआती लक्ष्य के साथ शुरू किया था, जिसे बाद में मार्च 2017 में बढ़ाकर 40जीडब्ल्यू कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2025 तक, 13 राज्यों में 39,973एमडब्ल्यू की कुल स्वीकृत क्षमता वाले 55 सौर पार्क को मंजूरी दी गई। इन पार्कों में कुल 14,922 एमडब्ल्यू क्षमता की सौर परियोजनाएं पहले ही लगाई जा चुकी हैं और बाकी लागू होने के अलग-अलग चरणों में हैं।
सभी स्वीकृत सौर पार्कों को पूरा करने के लिए योजना को 31 मार्च 2029 तक बढ़ा दिया गया है। ये पार्क सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए जमीन खरीदने, पावर इवैक्यूएशन सिस्टम, सड़क और पानी की सुविधाओं जैसे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करते हैं।

सौर तालमेल: सौर ऊर्जा के लिए अतर्राष्ट्रीय अलायंस में भारत अगुआई कर रहा है
भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु से जुड़ी पहलों में खुद को एक वैश्विक लीडर के तौर पर मजबूती से स्थापित किया है, जो रणनीतिक भागीदारी और नवाचार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। मिशन इनोवेशन और क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल के संस्थापक सदस्य के तौर पर, भारत स्मार्ट ग्रिड, सतत जैव ईंधन और ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण पर फोकस करने वाली जरूरी पहलों की सह-अगुआई करता है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।
ग्लासगो में सीओपी26 (नवंबर 2021) में, भारत ने पंचामृत फ्रेमवर्क पेश किया, जिसमें 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता शामिल है, जिससे इसे अपनी जलवायू नेतृत्व के लिए वैश्विक पहचान मिली। भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित स्रोत से 50% बिजली क्षमता के अपने लक्ष्य को पांच साल पहले ही पार कर लिया है, जिससे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा लीडर के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

The national targets and global climate commitments outlined under the Panchamrit declarations at COP26 in Glasgow (November 2021) provide a clear roadmap for a sustainable energy future.
The five key components of the Panchamrit framework are:
500 GW of non-fossil fuel-based installed power capacity by 2030 – This includes solar, wind, biomass, hydropower, and nuclear energy, aiming to significantly increase the share of clean energy in India's power mix.
50% of installed power capacity from non-fossil fuel sources by 2030 – Designed to diversify the energy portfolio and reduce reliance on fossil fuels.
Reduction of 1 billion tonnes in total projected carbon emissions by 2030 – This demonstrates India's commitment to reducing greenhouse gas emissions through clean energy and improved efficiency measures.
45% reduction in the carbon intensity of the economy by 2030 (compared to 2005 levels) – Promoting energy efficiency, low-carbon technologies, and sustainable industrial practices.
Net-zero emissions by 2070 – A long-term goal aimed at balancing emissions with carbon removal, ensuring sustainable development. India's Solar Energy Boom: A Staggering Increase of Over 40 Times
The solar energy sector has grown exponentially over the past decade, increasing from just 3 GW in 2014 to 129.92 GW by October 2025 – a staggering increase of over 40 times. This rapid growth has propelled solar energy to become the largest contributor to the renewable energy portfolio, surpassing wind, hydro, and biomass capacity.
The increase in solar energy capacity is steadily increasing the share of renewable energy in the overall power mix. These achievements demonstrate India's commitment to a low-carbon energy transition and highlight the crucial role of solar energy in building a robust, sustainable, and secure power system.

According to IRENA Renewable Energy Statistics 2025, India ranks:
Third in solar energy 
Fourth in wind energy, and
Fourth globally in total installed renewable energy capacity

PM Surya Ghar
The PM Surya Ghar Mission is one of the key pillars of India's efforts towards renewable energy and net-zero emissions. Launched on February 13, 2024, with cabinet approval, the scheme has a total outlay of ₹75,021 crore. It aims to provide rooftop solar energy systems to one crore households, offering up to 300 units of free electricity every month.
This scheme promotes the adoption of renewable energy sources, supporting India's commitment to reducing its carbon footprint.
As of December 2025, 23.9 lakh households have already installed rooftop solar with an installed capacity of 7 GW of clean energy, and ₹13,464.6 crore in subsidies have been disbursed under PM Surya Ghar, putting the scheme on track to achieve its target of 1 crore solar-powered homes.

National Solar Mission (Solar Mission)
Launched in January 2010, the National Solar Mission (NSM) is a flagship initiative of the Government of India aimed at promoting the large-scale deployment of solar energy across the country. This mission plays a crucial role in achieving India's renewable energy targets and its commitment to a low-carbon future.
With policy support and other assistance provided under the NSM, solar energy capacity has grown rapidly over the past decade. This growth in the sector has been driven by a diverse portfolio of solar technologies, including:
Ground-mounted solar power plants: 98.72 GW
Grid-connected rooftop solar power systems: 22.42 GW
Hybrid solar projects (solar energy component only): 3.32 GW
Off-grid solar power systems: 5.45 GW
This progress demonstrates India's continued leadership in the use of renewable energy and aligns with its ambitious target of achieving 500 GW of non-fossil fuel-based electricity capacity by 2030, as pledged under the Paris Agreement and reiterated at COP summits.

PM-KUSUM Scheme
Launched in 2019, the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) scheme promotes the use of solar energy in agriculture by empowering farmers to become energy producers. The scheme has three components:
Part A: Setting up small grid-connected renewable energy power plants on barren or fallow land.
Part B: Installation of standalone solar pumps in areas with limited grid access.
Part C: Solarization of existing grid-connected agricultural pumps, allowing farmers to feed surplus power back into the grid.

Solar Parks and Ultra-Mega Solar Power Projects
The Solar Parks and Ultra-Mega Solar Power Projects scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in December 2014 with an initial target of 20 GW, which was later increased to 40 GW in March 2017. As of October 31, 2025, 55 solar parks with a total sanctioned capacity of 39,973 MW have been approved across 13 states. These parks have a total solar project capacity of 14,922 MW. Some have already been implemented, and the rest are in various stages of implementation.
The scheme has been extended until March 31, 2029, to complete all approved solar parks. These parks facilitate the development of shared infrastructure such as land acquisition, power evacuation systems, roads, and water facilities for setting up large-scale solar power projects.

Solar Synergy: India Leads in the International Solar Alliance
India has firmly established itself as a global leader in clean energy and climate initiatives, actively contributing to the international agenda through strategic partnerships and innovation. As a founding member of Mission Innovation and the Clean Energy Ministerial, India co-leads crucial initiatives focusing on smart grids, sustainable biofuels, and off-grid electrification, demonstrating its commitment to global clean energy technology.
At COP26 in Glasgow (November 2021), India presented the Panchamrit framework, which includes a commitment to achieving net-zero emissions by 2070, earning it global recognition for its climate leadership. India has already surpassed its target of 50% electricity capacity from non-fossil fuel-based sources by 2030, five years ahead of schedule, further solidifying its position as a global clean energy leader.