नक्सलवाद के विरुद्ध केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति / Union Government’s Comprehensive Strategy Against Naxalism

मुख्य बिंदु

• 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा में 53% की कमी
• सुरक्षा बलों की शहादतों में 73% और नागरिक मौतों में 70% की कमी
• 576 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण
• प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 18
• 1,225 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 270 मारे गए

परिचय
केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए संवाद, सुरक्षा और समन्वय पर आधारित एक एकीकृत रणनीति अपनाई है, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी नक्सल प्रभावित जिलों को मुक्त करना है। यह रणनीति कानून प्रवर्तन, विकास और पुनर्वास को एक साथ जोड़ती है।
नक्सली हिंसा में कमी का दशक
2004–2014 और 2014–2024 के बीच नक्सली हिंसा में भारी गिरावट आई —

• घटनाएँ: 16,463 से घटकर 7,744 (53% कमी)
• सुरक्षा कर्मियों की मौतें: 1,851 से घटकर 509 (73% कमी)
• नागरिक मौतें: 4,766 से घटकर 1,495 (70% कमी)

2025 में:

• 270 नक्सली मारे गए
• 1,225 आत्मसमर्पण किए
• प्रमुख अभियानों जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और बिजापुर व महाराष्ट्र में सामूहिक आत्मसमर्पण ने विश्वास बहाल किया।

सुरक्षा ढाँचे की मजबूती

• 576 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण, 336 नए सुरक्षा शिविर स्थापित।
• 6 जिले ही अब अत्यधिक प्रभावित हैं।
• 68 नाइट-लैंडिंग हेलिपैड से तेज़ प्रतिक्रिया संभव।
• निगरानी के लिए ड्रोन, सैटेलाइट, AI, मोबाइल और सोशल मीडिया विश्लेषण का उपयोग।

नक्सली वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार

• NIA द्वारा ₹40 करोड़ की संपत्ति जब्त।
• ED द्वारा ₹12 करोड़ की कार्रवाई।
• राज्यों द्वारा ₹40 करोड़ की जब्ती।
• इससे शहरी नक्सल नेटवर्क और प्रचार तंत्र कमजोर हुआ।

क्षमता निर्माण और राज्य समर्थन

• SRE योजना के तहत ₹3,331 करोड़ की सहायता।
• SIS योजना से ₹991 करोड़ स्वीकृत।
• SCA योजना के तहत ₹3,769 करोड़ विकास परियोजनाओं के लिए।
• स्वास्थ्य एवं शिविर निर्माण हेतु ₹134 करोड़ से अधिक की राशि।

विकासात्मक बुनियादी ढाँचा

• 12,000 किमी सड़कें बनीं; ₹20,815 करोड़ स्वीकृत।
• 2,343 (2G) और 2,542 (4G) मोबाइल टॉवर स्थापित।
• 1,007 बैंक शाखाएँ, 937 एटीएम और 37,850 बैंक संवाददाता सक्रिय।
• 48 आईटीआई और 61 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
• “बस्तरिया बटालियन” में 1,143 स्थानीय युवाओं की भर्ती।

क्षेत्र पुनर्ग्रहण और पुनर्वास

• ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल और चक्रबांधा के माध्यम से
• बूढ़ा पहाड़, परसनाथ, बरमसिया, अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों को नक्सल प्रभाव से मुक्त कराया गया।
• सुरक्षा बलों ने शीर्ष नक्सली नेतृत्व को समाप्त कर संरचना ध्वस्त की।

पुनर्वास योजना:

• उच्च श्रेणी: ₹5 लाख, मध्यम/निचली श्रेणी: ₹2.5 लाख
• 36 माह तक ₹10,000 मासिक भत्ता
• पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 1,053 आत्मसमर्पण

निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नक्सल-विरोधी नीति अब सुरक्षा, विकास और सामाजिक न्याय का समन्वित मॉडल बन गई है।
सशक्त बुनियादी ढाँचे, अत्याधुनिक तकनीक और मानवीय पुनर्वास के माध्यम से भारत मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

Key Highlights

• Naxal-related incidents reduced by 53% (2014–2024)
• Deaths of security personnel decreased by 73%; civilian fatalities dropped by 70%
• 576 fortified police stations constructed
• Naxal-affected districts reduced from 126 (2014) to 18 (2024)
• 1,225 Naxals surrendered; 270 neutralised till October 2025

Introduction
The Union Government has adopted an integrated, three-pronged approach — Dialogue, Security, and Coordination — to completely eliminate Left Wing Extremism (LWE) by March 2026. This approach merges law enforcement, development, and rehabilitation, shifting focus from reactive measures to proactive governance and peace restoration.
Strengthening Security Grid

• 576 fortified police stations built and 336 new camps established.
• Most-affected districts reduced to just 6.
• 68 night-landing helipads enhance troop mobility.
• Deployment of AI, drones, satellite imagery, mobile tracking, and social media analytics has revolutionized surveillance and intelligence gathering.

Crippling Naxal Finances

• NIA seized assets worth ₹40 crore;
• ED confiscated properties worth ₹12 crore;
• States seized assets worth ₹40 crore.

This crackdown weakened Naxal propaganda networks and urban sympathizers.
Capacity Building and State Support
Under various central schemes:

• ₹3,331 crore released under SRE Scheme, a 155% rise over the previous decade.
• ₹991 crore approved under Special Infrastructure Scheme (SIS).
• ₹3,769 crore released under Special Central Assistance (SCA) for development in LWE districts.
• ₹122.28 crore allocated for camp infrastructure, ₹12.56 crore for health facilities.

Developmental Infrastructure

• Roads: 12,000 km completed; ₹20,815 crore sanctioned for 17,589 km.
• Mobile Connectivity: 2,343 towers (Phase I) and 2,542 towers (Phase II) installed; over 8,500 4G towers approved.
• Financial Inclusion: 1,007 banks, 937 ATMs, 37,850 banking correspondents operational.
• Education & Skills: ₹495 crore for 48 ITIs and 61 Skill Centres; 46 ITIs and 49 SDCs now functional.
• Security Recruitment: “Bastariya Battalion” with 1,143 recruits, including 400 from Sukma, Bijapur, and Dantewada.

Area Reclamation & Rehabilitation
Through sustained operations — Octopus, Double Bull, Chakrabandha — the government reclaimed areas like Budha Pahar, Parasnath, Baramsia, and Abujhmaad.
Top Naxal cadres neutralized include:

• 1 Central Committee Member
• 1 Zonal, 5 Sub-Zonal, 2 State Committee Members
• •    31 Divisional & 59 Area Committee Members

Rehabilitation Policy:
Financial aid: ₹5 lakh (high-rank), ₹2.5 lakh (mid/low-rank)
Monthly stipend: ₹10,000 for 36 months
Over 1,053 surrenders in Chhattisgarh in two years.
Conclusion
Under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, India’s anti-Naxal strategy now embodies security, development, and social justice.
Through infrastructure, technology, enforcement, and rehabilitation, the government aims to make India completely Naxal-free by March 2026, marking a decade of peace, progress, and reintegration.