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नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार: भारत की सुरक्षा और विकास यात्रा / Decisive Action Against Naxalism: India’s Security and Development Journey

यह लेख भारत में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) के विरुद्ध केंद्र सरकार की बहुआयामी रणनीति, नक्सल प्रभावित जिलों में आई भारी कमी, सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य की प्रगति का संक्षिप्त और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है।
This article presents a concise and factual overview of the Government of India’s multi-pronged strategy against Left Wing Extremism, highlighting the sharp reduction in Naxal-affected districts, expansion of security and infrastructure, surrender-cum-rehabilitation policy, and progress towards a Naxal-free India by March 2026.

2025-12-17 21:47:17 | Admin

पृष्ठभूमि:
नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई और यह “लाल गलियारे” के रूप में कई राज्यों में फैल गया। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने इसके विरुद्ध एकीकृत, बहुआयामी और कठोर रणनीति अपनाई है।
नक्सल प्रभावित जिलों में भारी कमी:
2014 में नक्सल प्रभावित जिले: 126
2025 में नक्सल प्रभावित जिले: केवल 11
सबसे अधिक प्रभावित जिले 2014 में 36 थे, जो 2025 में घटकर मात्र 3 रह गए।
यह लाल गलियारे के लगभग समाप्त होने का संकेत है।
नक्सली हिंसा में गिरावट (2004-14 बनाम 2014-24):
हिंसक घटनाओं में 53% कमी।
सुरक्षा बलों की मौतों में 73% कमी।
नागरिकों की मौतों में 70% कमी।
2024-25 की परिचालन उपलब्धियां:
2025 में 317 नक्सली मारे गए, 800 से अधिक गिरफ्तार और लगभग 2,000 ने आत्मसमर्पण किया।
शीर्ष नेतृत्व सहित 28 बड़े नक्सली नेता मारे गए।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 27 कुख्यात माओवादी मारे गए, जिनमें सीपीआई-माओवादी महासचिव बसवराजु शामिल था।
सुरक्षा घेरा और बुनियादी ढांचा:
586 किलेबंद पुलिस स्टेशन (2014 में केवल 66)।
361 नए सुरक्षा शिविर और 68 रात्रिकालीन हेलीपैड।
12,000 किमी से अधिक सड़कें निर्मित।
8,500 से अधिक मोबाइल टावर चालू।
नक्सलियों की वित्तीय कमर तोड़ना:
NIA में समर्पित विभाग की स्थापना।
केंद्र व राज्यों द्वारा 80 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अतिरिक्त कुर्की।
राज्य सरकारों का क्षमता निर्माण:
सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) के तहत 3,331 करोड़ रुपये जारी।
विशेष ढांचागत योजना (SIS) के तहत विशेष बलों और खुफिया इकाइयों को मजबूती।
विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) के तहत 3,800 करोड़ रुपये से अधिक।
वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास:
1,804 बैंक शाखाएं, 1,321 एटीएम और 37,850 बैंकिंग संवाददाता।
90 जिलों में 5,899 डाकघर।
48 जिलों में कौशल विकास: 46 ITI और 49 SDC कार्यरत।
आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति:
वरिष्ठ नक्सलियों को 5 लाख रुपये तक सहायता।
36 महीने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण और मासिक वजीफा।
2025 में 1,000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
निष्कर्ष:
केंद्र सरकार की समन्वित रणनीति से नक्सलवाद का वैचारिक, वित्तीय और भौगोलिक आधार कमजोर हो चुका है।
मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य अब व्यावहारिक और निकट प्रतीत होता है।

यह विषय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों और अनुभागों को कवर करता है:
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 (GS Paper II): सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। शासन व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीतिगत मामले। 
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 (GS Paper III): आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। 

English
Background:

Left Wing Extremism originated from the Naxalbari movement in 1967 and expanded across the “Red Corridor.” In recent years, the Government of India has adopted a unified and multi-dimensional counter-strategy.
Sharp Reduction in Affected Districts:
Naxal-affected districts reduced from 126 in 2014 to just 11 in 2025.
Most-affected districts declined from 36 to only 3.
This indicates near elimination of the Red Corridor.
Decline in Violence:
Violent incidents reduced by 53%.
Deaths of security personnel declined by 73%.
Civilian deaths reduced by 70%.
Operational Achievements (2024-25):
In 2025, 317 Naxals were neutralised, over 800 arrested and around 2,000 surrendered.
Several top leaders were eliminated, including CPI-Maoist General Secretary in Operation Black Forest.
Security and Infrastructure Expansion:
586 fortified police stations.
361 new security camps and multiple heli-pads.
Over 12,000 km of roads constructed.
More than 8,500 operational mobile towers.
Financial Crackdown:
Dedicated NIA unit to curb Maoist financing.
Large-scale seizure and attachment of assets by Centre, States and ED.
Capacity Building of States:
Enhanced funding under SRE, SIS and SCA schemes.
Strengthening of special forces, intelligence units and district police.
Financial Inclusion and Skill Development:
Expansion of banking, postal and digital connectivity.
Skill development initiatives across 48 districts to prevent youth radicalisation.
Surrender and Rehabilitation Policy:
Attractive incentives, vocational training and assured livelihood support.
Large-scale surrenders reflect weakening of Maoist influence.
Conclusion:
Through coordinated security operations, infrastructure development, financial pressure and rehabilitation measures, Left Wing Extremism has been confined to a few pockets.
India is on a clear path towards becoming Naxal-free by March 2026.

This matter covers the following papers and sections of the Civil Services Mains Examination:
General Studies Paper II: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Policy matters related to governance and internal security.
General Studies Paper III: Challenges to internal security, the link between the spread of extremism and development. Role of non-state actors in internal security challenges. Security challenges and their management in border areas.
Potential UPSC/State PCSs Questions:
"वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध भारत की सफलता केवल सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा और विकास के बीच एक संतुलित समन्वय का परिणाम है।" इस कथन के आलोक में मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य की व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए। 
"India's success against Left Wing Extremism is not merely a result of military might, but a result of a balanced coordination between security and development." In light of this statement, examine the feasibility of the goal to make India Naxal-free by March 2026. 
नक्सलियों की 'वित्तीय कमर तोड़ने' में एनआईए (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उग्रवाद के वित्तपोषण को रोकना सुरक्षा बलों के प्रत्यक्ष अभियानों से किस प्रकार भिन्न और प्रभावी है? 
Analyze the role of the NIA and Enforcement Directorate (ED) in 'breaking the financial backbone' of Naxalites. How is curbing the financing of extremism different and more effective than direct operations by security forces? 
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