यह लेख भारत में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) के विरुद्ध केंद्र सरकार की बहुआयामी रणनीति, नक्सल प्रभावित जिलों में आई भारी कमी, सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य की प्रगति का संक्षिप्त और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। This article presents a concise and factual overview of the Government of India’s multi-pronged strategy against Left Wing Extremism, highlighting the sharp reduction in Naxal-affected districts, expansion of security and infrastructure, surrender-cum-rehabilitation policy, and progress towards a Naxal-free India by March 2026.