पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ‘दिल्ली घोषणापत्र’ / World Health Organization's 'Delhi Declaration' on Traditional Medicine

एकीकृत चिकित्सा में भारत के स्तर से हुये कामों को स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डा. टेड्रोस के अनुसार "आयुष मंत्रालय का गठन और ग्लोबल ट्रेडीशनल मेडीसिन सेंटर की स्थापना कर भारत ने पूरे विश्व को यह बता दिया है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।"
वर्ष 2022 में गुजरात, गांधीनगर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा के पहले शिखर सम्मेलन से उपजे “गुजरात घोषणापत्र” को आगे बढ़ाते हुये “दिल्ली घोषणापत्र” पारंपरिक चिकित्सा की व्यापकता, मजबूत होते विज्ञान सम्मत साक्ष्य आधार, नवाचार और नये स्वास्थ्य चुनौतियों के लिये नये समाधान की क्षमता को भी रेखांकित किया है। 100 से अधिक देशों, करीब 800 प्रतिभागियों, 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन प्रतिभागियों और करीब 3000 से अधिक आमंत्रित सदस्यों के साझे अनुभव से गढ़ गया “दिल्ली घोषणापत्र” चार क्षेत्रों से जुड़े संकल्पों पर मुख्य रूप से केंद्रित है। ये चार संकल्प हैं-
1. साक्ष्य-आधारित ज्ञान को मजबूत करना
प्रतिभागी देशों ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए कठोर, नैतिक और बहु-पक्षीय शोध को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, जिसमें परंपरागत ज्ञान के साथ वैज्ञानिक मानकों का संतुलन समाहित हो। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा पुस्तकालय जैसे संसाधनों से शोध, डेटा और नीति-दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे।
2. सुरक्षा, गुणवत्ता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना
सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए सुसंगत, जोखिम-आधारित विनियमन स्थापित करने पर जोर दिया गया है ताकि पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षकों के मानक स्पष्ट और भरोसेमंद हों।
3. स्वास्थ्य प्रणालियों में सुरक्षित और प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण
विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करना, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) स्तर पर जहाँ से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव रखी जाती है। इसका लक्ष्य है कि पारंपरिक चिकित्सा को सुरक्षित, प्रभावी रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाया जाए, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर अधिक विकल्प और सुलभ स्वास्थ्य सहायता मिल सके।
4. नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग
डिजिटल तकनीकों, डेटा विज्ञान और नवाचार, जैसे एआई तथा जीनोमिक्स, का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा के शोध और डेटा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। इससे वैश्विक स्तर पर ज्ञान साझा करने और स्वास्थ्य प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण "दिल्ली घोषणापत्र" वैश्विक स्तर पर आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय के लिए एक आधारशिला है। यह प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर आधारित एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की परिकल्पना करता है जहाँ उपचार के साथ-साथ समग्र कल्याण (Well-being) पर ध्यान दिया जाए।
आयुष मंत्रालय की पहल और उपलब्धियाँ आयुष मंत्रालय 'आयुरस्वास्थ्य योजना' के माध्यम से शिक्षा, औषधि विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित कर रहा है। अब तक 51 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 31 पूरी हो चुकी हैं। साथ ही, आयुष रिसर्च पोर्टल पर 43,000 से अधिक शोध प्रकाशन मंत्रालय की वैज्ञानिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य आईसीएमआर (ICMR) के सहयोग से गैस्ट्रो, महिला-बाल स्वास्थ्य, कैंसर और वृद्धावस्था जैसे क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान किया जा रहा है। 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' (Universal Health Coverage) प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य है।
WHO की रणनीति और वैश्विक भविष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी 'पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2024-2034' के तहत सदस्य देशों से एकीकृत चिकित्सा में साक्ष्य जुटाने और इसके लिए ठोस वित्तीय व्यवस्था करने का आग्रह किया है। यह घोषणापत्र सुरक्षित और साक्ष्य-आधारित पारंपरिक चिकित्सा को भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों का अभिन्न अंग बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

The World Health Organization itself has praised India's work in integrated medicine. According to WHO Director-General Dr. Tedros, "By establishing the Ministry of AYUSH and the Global Centre for Traditional Medicine, India has shown the whole world that modern medicine and traditional medicine are not contradictory but complementary."
Building upon the “Gujarat Declaration” that emerged from the first Traditional Medicine Summit held in Gandhinagar, Gujarat in 2022, the “Delhi Declaration” highlights the comprehensiveness of traditional medicine, its strengthening evidence base, innovation, and its potential for providing new solutions to new health challenges. The “Delhi Declaration,” forged from the shared experiences of over 100 countries, nearly 800 participants, more than 20,000 online participants, and over 3,000 invited members, primarily focuses on resolutions related to four areas. These four resolutions are:
1. Strengthening Evidence-Based Knowledge
Participating countries resolved to promote rigorous, ethical, and multidisciplinary research for traditional medicine, balancing traditional knowledge with scientific standards. Resources such as the Global Traditional Medicine Library will provide access to research, data, and policy documents.
2. Ensuring Safety, Quality, and Public Trust
Emphasis was placed on establishing consistent, risk-based regulations for safety and quality to ensure that standards for traditional medicine products, practices, and practitioners are clear and trustworthy.
3. Integrating Safe and Effective Traditional Medicine into Health Systems
This includes specifically incorporating traditional medicine into national health systems, particularly at the primary healthcare (PHC) level, which forms the foundation of universal health coverage. The goal is to make traditional medicine a safe and effective part of health services, providing people with more choices and accessible healthcare at the local level.
4. Responsible Use of Innovation and Digital Technology
Digital technologies, data science, and innovations such as AI and genomics should be utilized to improve research and access to data in traditional medicine. This will help in sharing knowledge globally and increasing transparency in health systems.
Integration of Traditional and Modern Medicine: The "Delhi Declaration" is a cornerstone for the global coordination of modern and traditional medical practices. It envisions a healthcare system based on collaboration rather than competition, where the focus is on holistic well-being alongside treatment.
Ministry of AYUSH Initiatives and Achievements: The Ministry of AYUSH is establishing Centres of Excellence (CoE) in the fields of education, drug development, and research through the 'Ayurswasthya Yojana'. So far, 51 projects have been approved, of which 31 have been completed. Additionally, over 43,000 research publications on the AYUSH Research Portal reflect the Ministry's scientific commitment.
Research and Public Health Goals: Integrated health research is being conducted in collaboration with ICMR in areas such as gastroenterology, women's and child health, cancer, and geriatrics. The main objective is to achieve Universal Health Coverage at the primary healthcare level through the 'National AYUSH Mission'.
WHO Strategy and Global Future: The World Health Organization (WHO), under its 'Traditional Medicine Strategy 2024-2034', has urged member states to gather evidence in integrated medicine and establish robust financial mechanisms for it. This declaration paves the way for making safe and evidence-based traditional medicine an integral part of future global health systems.