Digital Agriculture Mission: The Future of Farming in India

Key Components of the Mission
The mission is built on three fundamental registries, collectively known as AgriStack:
Geo-referenced Village Maps: Digital maps of villages.
Crop Sowing Registry: An accurate record of which crops are sown on each plot of land.
Farmer Registry: A comprehensive database of farmers' demographics, landholdings, and crops.
These registries are maintained by state governments.
Technological Solutions and Their Benefits
Farmer Registry: This registry creates a digital identity for farmers, helping them access benefits like loans, insurance, and government schemes. It also enables them to buy agricultural inputs and sell their produce online.
Digital Crop Survey (DCS) System: This system provides accurate, real-time crop information for every farm plot.
Kisan Decision Support System (KDSS): It integrates geospatial (satellite data) and non-geospatial data. The system provides information on weather, soil, crop conditions, and government schemes, which helps the government make evidence-based decisions and promotes research.
Soil Standardization and Water Efficiency
Soil Resource Mapping Project: The Indian Soil and Land Use Survey (SLUSI) is creating standardized soil maps at a 1:10,000 scale. This will help with sustainable agriculture and crop planning.
Per Drop More Crop (PDMC) Scheme: This centrally sponsored scheme focuses on increasing water-use efficiency on farms. It provides financial assistance for drip and sprinkler irrigation systems—55% for small and marginal farmers and 45% for others. Micro-irrigation reduces water and fertilizer usage (fertigation) and labor costs, ultimately boosting farmers' income.
The mission represents a comprehensive approach to modernizing Indian agriculture and empowering farmers.

डिजिटल कृषि मिशन: भारत में कृषि का भविष्य
मिशन के प्रमुख घटक
यह मिशन तीन मूलभूत रजिस्ट्रियों पर आधारित है, जिन्हें सामूहिक रूप से एग्रीस्टैक के रूप में जाना जाता है:
भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र: गाँवों के डिजिटल मानचित्र।
फसल बुआई रजिस्ट्री: किस भूखंड पर कौन सी फसल बोई गई है, इसका सटीक रिकॉर्ड।
किसान रजिस्ट्री: किसानों की पहचान, भूमि जोत और फसलों का व्यापक डेटाबेस।
इन रजिस्ट्रियों का रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
तकनीकी समाधान और उनके लाभ
किसान रजिस्ट्री: यह किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाती है, जिससे उन्हें ऋण, बीमा और सरकारी योजनाओं जैसे लाभों तक पहुँचने में मदद मिलती है। यह किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने और कृषि इनपुट खरीदने में भी सक्षम बनाती है।
डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली: यह प्रत्येक खेत के बारे में सटीक और वास्तविक समय में फसल की जानकारी प्रदान करती है।
कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (KDSS): यह भू-स्थानिक (सैटेलाइट डेटा) और गैर-भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करती है। यह मौसम, मिट्टी, फसल की स्थिति और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करती है, जिससे सरकार को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में मदद मिलती है और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है।
मिट्टी का मानकीकरण और जल उपयोग दक्षता
मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना: भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI) द्वारा 1:10,000 पैमाने पर मानकीकृत मृदा मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। यह टिकाऊ कृषि और फसल नियोजन में सहायक होगा।
प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) योजना: यह केंद्र प्रायोजित योजना खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत, उर्वरक (फर्टिगेशन), और श्रम की लागत कम होती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।
यह मिशन भारत में कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।