गतिशील भूजल संसाधन आकलन के निष्कर्ष / Findings of the dynamic groundwater resource assessment

भारत के गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2025 के मुख्य निष्कर्ष
1. संसाधन और निष्कर्षण की स्थिति (2025)
कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण: देश में कुल 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) भूजल पुनर्भरण होता है।
निष्कर्षण योग्य संसाधन: वार्षिक रूप से 407.75 BCM भूजल निकाला जा सकता है।
वास्तविक वार्षिक निष्कर्षण: वर्ष 2025 में कुल 247.22 BCM भूजल निकाला गया।
भूजल निष्कर्षण का चरण (Stage of Extraction - SoE): राष्ट्रीय स्तर पर यह 60.63% है। यह सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए निकाले गए जल का माप है।

2. आकलन इकाइयों का वर्गीकरण देश की कुल 6,762 इकाइयों (ब्लॉक/तालुका) में से वर्गीकरण निम्न प्रकार है:
अति-दोहित (Over-exploited): 730 इकाइयां (10.80%), जहाँ निष्कर्षण पुनर्भरण से अधिक है। पंजाब (156.36%), राजस्थान (147.11%) और हरियाणा (136.75%) में स्थिति सबसे गंभीर है।
गंभीर (Critical): 201 इकाइयां (2.97%)।
अर्ध-गंभीर (Semi-critical): 758 इकाइयां (11.21%)।
सुरक्षित (Safe): 4,946 इकाइयां (73.14%)।
लवणीय (Saline): 127 इकाइयां (1.88%)।

3. भूजल गुणवत्ता की स्थिति CGWB के मॉनिटरिंग आंकड़ों के अनुसार, देश में भूजल सामान्यतः पीने योग्य है। हालांकि, कुछ स्थानीय क्षेत्रों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुओं जैसे संदूषकों की उपस्थिति पाई गई है। आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कूपों के निर्माण के लिए विशिष्ट तकनीकें राज्यों के साथ साझा की गई हैं।

4. सरकारी पहल और प्रबंधन रणनीतियां केंद्र सरकार भूजल प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं का अभिसरण (Convergence) कर रही है:
नैक्यूम (NAQUIM) अध्ययन: देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जलभृत मानचित्रण (Aquifer Mapping) पूरा किया गया है।
अटल भूजल योजना: 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में सामुदायिक भागीदारी के साथ प्रबंधन।
जल शक्ति अभियान (JSA): 2019 से संचालित मिशन मोड कार्यक्रम। इसके तहत पिछले 4 वर्षों में 1.21 करोड़ जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए।
मास्टर प्लान 2020: कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 1.42 करोड़ संरचनाओं के निर्माण की रूपरेखा, जिससे 185 BCM जल उपयोग की क्षमता निर्मित होगी।
मिशन अमृत सरोवर: प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का पुनरुद्धार।

5. जल स्तर के रुझान (2019-2023 बनाम 2024) देश भर के कुओं के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 54.4% कुओं में पिछले 5 वर्षों के औसत की तुलना में वर्ष 2024 में जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान के पाली और जोधपुर जिलों में क्रमशः 81.25% और 68.9% कुओं में वृद्धि देखी गई है, जो जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

Findings of the Dynamic Ground Water Resources Assessment 2025
Key Findings of the Assessment
1. Resource and Extraction Status (2025)
Total Annual Ground Water Recharge: The total annual recharge for the country is estimated at 448.52 Billion Cubic Meters (BCM).
Extractable Ground Water Resources: The annual extractable resource is assessed at 407.75 BCM.
Actual Annual Extraction: For the year 2025, total extraction stands at 247.22 BCM.
Stage of Ground Water Extraction (SoE): The national SoE is 60.63%, representing the ratio of annual extraction (irrigation, industrial, domestic) to extractable resources.

2. Classification of Assessment Units Out of 6,762 assessment units (Blocks/Talukas/Mandals) in India:
Over-exploited: 730 units (10.80%), where extraction exceeds recharge. High-stress states include Punjab (156.36%), Rajasthan (147.11%), and Haryana (136.75%).
Critical: 201 units (2.97%).
Semi-critical: 758 units (11.21%).
Safe: 4,946 units (73.14%).
Saline: 127 units (1.88%).

3. Ground Water Quality Groundwater in the country is generally potable, but localized pockets contain contaminants such as Arsenic, Fluoride, Nitrate, and heavy metals. CGWB has developed technologies for constructing Arsenic and Fluoride-safe wells and provides alerts and reports periodically.

4. Government Initiatives and Management Framework The Central Government supports states through technical and financial assistance using a convergence approach:
NAQUIM Studies: National Aquifer Mapping and Management program has mapped approximately 25 lakh sq km of the country.
Atal Bhujal Yojana: A community-led participatory groundwater management scheme in 80 water-stressed districts across 7 states.
Jal Shakti Abhiyan (JSA): A mission-mode campaign since 2019 that has completed 1.21 crore water conservation and artificial recharge works.
Master Plan 2020: A framework for 1.42 crore rainwater harvesting and artificial recharge structures to harness 185 BCM of water.
Mission Amrit Sarovar: Targeted the creation or rejuvenation of 75 water bodies in every district.

5. Water Level Trends (2024 vs. 5-Year Average) A comparative analysis indicates that 54.4% of monitored wells showed a rise in water levels in post-monsoon 2024 compared to the 2019–2023 average. Specific districts like Palghar (Maharashtra) and Pali (Rajasthan) showed significant improvement, with over 80% of wells showing a rising trend.
Regulatory Measures: The Central Ground Water Authority (CGWA) notified guidelines in September 2020 to regulate extraction. Measures include mandatory No Objection Certificates (NOC), heavy penalties for illegal extraction, and Environmental Compensation Charges (EC) to discourage over-exploitation by industries.