ई-जागृति से 2025 में उपभोक्ता न्याय में क्रांति / E-Jaagriti Revolutionizes Consumer Justice in 2025

I. प्लेटफ़ॉर्म की दक्षता और पहुँच
नाम: ई-जागृति (E-Jaagriti) प्लेटफ़ॉर्म – उपभोक्ता मामले विभाग की डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली।
पंजीकरण: 1 जनवरी, 2025 को शुरुआत के बाद से 2.75 लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत (13 नवंबर 2025 तक)।
इसमें 1388 अनिवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं, जिससे वैश्विक पहुँच सुनिश्चित हुई है।
मामलों का निष्पादन (13 Nov 2025 तक):
दर्ज मामले: 1,30,550
निपटाए गए मामले: 1,27,058
प्रदर्शन में सुधार: जुलाई-अक्टूबर 2025 के बीच निपटान दर दर्ज मामलों की तुलना में 100% से अधिक रही है, जो 2024 के मानकों से बेहतर प्रदर्शन और तेज़ी से बैकलॉग निपटान को दर्शाता है।
एकीकरण: पुरानी प्रणालियों (OCMS, ई-दाखिल, NCDRC CMS, CONFO-NET) को एक सिंगल, सहज इंटरफ़ेस में मिला दिया गया।
II. प्रमुख विशेषताएँ और लाभ
डिजिटल और पर्यावरण-अनुकूल: कागजी कार्रवाई, यात्रा और भौतिक दस्तावेजों को कम करता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
NRI सुविधा: अनिवासी भारतीय OTP-आधारित पंजीकरण के माध्यम से विदेश से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, वर्चुअल सुनवाई में भाग ले सकते हैं और वास्तविक समय में मामलों को ट्रैक कर सकते हैं।
इस वर्ष 466 NRI शिकायतें दर्ज की गईं (मुख्यतः USA, UK, UAE, कनाडा से)।
AI और समावेशिता:
AI-संचालित बहुभाषी इंटरफेस शिकायत दर्ज करने में आसानी सुनिश्चित करता है।
वॉयस-टू-टेक्स्ट कार्यक्षमता, चैटबॉट और एकीकृत डैशबोर्ड बुजुर्गों और दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिए इसे सुगम बनाते हैं।
दक्षता और गति:
स्वचालित कार्यप्रवाह और SMS/ईमेल के माध्यम से वास्तविक समय अपडेट।
2 लाख से ज़्यादा SMS अलर्ट और 12 लाख से ज़्यादा ईमेल सूचनाएं भेजी गईं, जिससे प्रक्रियात्मक देरी कम हुई।
सुरक्षा: एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और भूमिका-आधारित अनुमतियाँ।
III. आगामी प्रगति
NCDRC लक्ष्य: अनावश्यक कागज़ात जमा करने की प्रक्रिया को कम करके और अनुपालन को आसान बनाकर लगभग कागज़ रहित कार्यवाही की ओर बढ़ना।
प्रभाव: प्लेटफ़ॉर्म ने बीमा दावों और उत्पाद दोषों जैसे विवादों को सफलतापूर्वक निपटाया है, यहाँ तक कि उन अनिवासी भारतीयों के लिए भी जो भारत नहीं आ सकते।

I. Platform Efficiency and Reach
Platform: E-Jaagriti – The Department of Consumer Affairs' transformative digital grievance redressal system.
Registration: Over 2.75 lakh users registered since its launch on January 1, 2025 (as of November 13, 2025).
This includes 1,388 Non-Resident Indians (NRIs), ensuring global access.
Case Disposal (As of Nov 13, 2025):
Cases Filed: 1,30,550
Cases Disposed: 1,27,058
Performance Improvement: Disposal rates between July-October 2025 exceeded 100% of cases filed, indicating rapid backlog clearance and better performance than 2024 standards.
Integration: Merges older systems (OCMS, E-Daakhil, NCDRC CMS, CONFO-NET) into a single, intuitive interface.
II. Key Features and Benefits
Digital and Eco-Friendly: Streamlines processes by reducing paperwork, travel, and physical documents, promoting environmental sustainability.
NRI Facilitation: NRIs can file complaints, pay fees, attend Virtual Hearings, and track cases in real-time from abroad using OTP-based registration, eliminating the need for physical presence in India.
466 NRI complaints were filed this year (primarily from USA, UK, UAE, Canada).
AI and Inclusivity:
AI-powered Multilingual Interface ensures ease of filing.
Voice-to-Text functionality, chatbots, and integrated dashboards make the platform accessible for elderly and specially-abled consumers.
Efficiency and Speed:
Automated workflows and real-time updates via SMS/Email (Over 2 lakh SMS alerts and 12 lakh email notifications sent).
Instant communication minimizes procedural delays, especially for users across different time zones.
Security: Features end-to-end encryption and role-based permissions.
III. Future Trajectory
NCDRC Goal: Moving towards nearly paperless proceedings by reducing unnecessary document submissions and simplifying compliance for litigants.
Impact: The platform provides timely resolutions, including for NRIs, successfully resolving disputes like insurance claims and product deficiencies without their presence in India.