The E-SAKSHI Portal: An Overview / ई-साक्षी पोर्टल: एक अवलोकन

It seamlessly integrates the recommendations of MPs, the approval of District Authorities, and the implementation of projects by various agencies.
Key Features and Benefits
Streamlined Process: The e-SAKSHI portal has digitized the entire fund flow process. This eliminates the need for physical accounts and makes the workflow more streamlined and efficient.
Enhanced Transparency: It provides a single platform for all stakeholders, enabling real-time monitoring of project progress. This has increased transparency and strengthened accountability.
Mobile Application: A mobile app has also been launched, allowing MPs to recommend and monitor projects on the go.
Support and Training: The Ministry provides ongoing training and assistance to state/UT representatives and MPs through regular workshops, webinars, and a dedicated helpdesk.
Timelines for Implementation: The MPLADS Guidelines, 2023, establish specific timelines to ensure the timely approval and execution of projects. For instance:
The District Authority must approve or reject a project within 45 days of receiving the recommendation.
Implementing agencies must complete the work within one year.
This initiative has significantly improved the efficiency and transparency of the MPLADS scheme, ensuring that projects are executed more quickly and effectively.

यह पोर्टल सांसदों की सिफारिशों, जिला प्राधिकरणों की मंजूरी और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच एक डिजिटल पुल का काम करता है।
प्रमुख विशेषताएं और लाभ
सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली: ई-साक्षी पोर्टल ने पूरी फंड प्रवाह प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। इससे भौतिक खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है और कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और कुशल हो गई है।
दक्षता और पारदर्शिता: यह सभी हितधारकों के लिए एक ही मंच प्रदान करता है, जिससे वास्तविक समय पर कार्यों की निगरानी करना आसान हो गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही मजबूत हुई है।
मोबाइल एप्लिकेशन: पोर्टल के साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया गया है, जो सांसदों को चलते-फिरते भी कार्यों की सिफारिश करने और उनकी निगरानी करने की सुविधा देता है।
समर्थन और प्रशिक्षण: मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सांसदों के लिए नियमित कार्यशालाएं, वेबिनार और हेल्पडेस्क के माध्यम से प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।
समय-सीमा: एमपीलैड दिशानिर्देश, 2023 के अनुसार, कार्यों की समय पर मंजूरी और निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है, जैसे कि:
जिला प्राधिकरण को सिफारिश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होगी।
कार्यान्वयन एजेंसी को कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।