E-Shram and New Labour Codes: India's Efforts to Protect Unorganized Workers

The Government of India has taken several significant steps to protect the rights of workers in the unorganized sector, including domestic workers, and to provide them with social security.
1. E-Shram Portal: A National Database
Launch: Launched by the Ministry of Labour & Employment on August 26, 2021.
Objective: To create a national database of unorganized workers, including domestic workers, linked with Aadhaar.
Registration: As of July 16, 2025, over 30.94 crore unorganized workers have registered on this portal.
Universal Account Number (UAN): The portal aims to provide a UAN to all registered workers.
2. E-Shram: "One-Stop-Solution"
Launch: Launched on October 21, 2024.
Objective: To develop the E-Shram portal into a "one-stop-solution" to ensure unorganized workers can access various social security schemes.
Integrated Schemes:
14 central schemes have been integrated with the portal.
These include major schemes like PM-SVANidhi, PMJJBY, MGNREGA, Ayushman Bharat, PM Awas Yojana, and PM Kisan Maan Dhan Yojana.
3. Legal Provisions and Protection
Labour Codes:
The new labour codes, such as the Code on Wages, 2019, the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020, and the Code on Social Security, 2020, provide for decent working conditions, wages, occupational safety, a grievance redressal mechanism, and social security benefits for all categories of workers, including domestic workers.
Other Laws:
Minimum Wages Act, 1948
Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
Prevention of Atrocities (SC and ST) Act, 1989
4. Regulation of Private Placement Agencies
Government Advisory: The central government has advised state/union territory governments to regulate the functioning of private placement agencies.
Grievance Redressal: Complaints related to these agencies are handled by the respective state governments.
Protective Measures: The ministry has issued advisories to protect the interests of workers by regulating the conduct of these agencies.
5. International Commitments
ILO Convention 189: India has not ratified the International Labour Organization Convention No. 189 concerning domestic workers. India's policy is to ratify a convention only when its laws and practices are fully in conformity with the relevant ILO convention.

घरेलू कामगारों के अधिकार और सरकारी पहलें 🤝
भारत सरकार ने घरेलू कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1. ई-श्रम पोर्टल: एक राष्ट्रीय डेटाबेस
शुरुआत: 26 अगस्त, 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
उद्देश्य: घरेलू कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, जो आधार से जुड़ा हो।
पंजीकरण: 16 जुलाई 2025 तक, 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): पोर्टल का लक्ष्य सभी पंजीकृत श्रमिकों को एक UAN प्रदान करना है।
2. ई-श्रम: "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन"
शुरुआत: 21 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया गया।
उद्देश्य: ई-श्रम पोर्टल को एक "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में बदलना, ताकि असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच मिल सके।
एकीकृत योजनाएँ:
14 केंद्रीय योजनाएँ इस पोर्टल के साथ एकीकृत की गई हैं।
इनमें पीएम-स्वनिधि, पीएमजेजेबीवाई, मनरेगा, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और पीएम किसान मान धन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं।
3. कानूनी प्रावधान और सुरक्षा
श्रम संहिताएँ:
वेतन संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसी नई श्रम संहिताएँ घरेलू कामगारों सहित सभी श्रमिकों को सभ्य कामकाजी परिस्थितियाँ, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं।
अन्य कानून:
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1989
4. निजी प्लेसमेंट एजेंसियों का विनियमन
सरकार की सलाह: केंद्र सरकार ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कामकाज को विनियमित करने की सलाह दी है।
शिकायत निवारण: इन एजेंसियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
सुरक्षा उपाय: मंत्रालय ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इन एजेंसियों के आचरण को विनियमित करने हेतु परामर्श जारी किए हैं।
5. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता
ILO कन्वेंशन 189: भारत ने घरेलू कामगारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन संख्या 189 का अनुसमर्थन नहीं किया है। भारत की नीति यह है कि किसी कन्वेंशन का अनुसमर्थन तभी किया जाता है जब देश के कानून और प्रथाएं उसके अनुरूप हों।