Skilling and Training Farmers for Empowered Agriculture and Rural Growth

Institutional Framework for Farmer Training:
The Government of India has developed a robust institutional framework to directly deliver skill enhancement to farmers through multiple programs:
1. Krishi Vigyan Kendras (KVKs):

• Function as district-level agricultural extension centers under ICAR.
• Between 2021 and 2024, trained 58.02 lakh farmers through on-farm demonstrations and vocational courses.
• Focus: Crop management, soil health, livestock, and allied activities.

2. Agricultural Technology Management Agency (ATMA):

• Revives state-level extension systems under the Sub-Mission on Agricultural Extension (SMAE).
• From 2021 to1.27 crore farmers benefited through training, exposure visits, and fairs.
• Encourages decentralized, farmer-friendly extension services.

Skill Development for Rural Youth:
3. Skill Training of Rural Youth (STRY):

• Provides 7-day short-term practical training in agriculture and allied sectors.
• Over 43,000 rural youths trained (2021–24) in horticulture, dairy, fisheries, etc.
• Aims to promote self-employment and entrepreneurship in villages.

4. Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM):

• Promotes mechanization among small and marginal farmers.
• From 2021 to 2025, 57,139 farmers were trained in using and maintaining farm machinery.
• Encourages custom hiring services and capacity building.

Knowledge Strengthening and Integration:
5. Soil Health Card Scheme:

• Over 25.17 crore cards distributed, aiding informed fertilizer use and soil management.
• Conducted 93,000 trainings and 6.8 lakh demonstrations.

6. Formation of Farmer Producer Organizations (FPOs):

• 10,000 FPOs established; farmers trained on agribusiness, digital marketing, and e-platforms.

7. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY 4.0, 2022–26):

• Integrated agriculture as a priority sector.
• Over 1.64 crore individuals trained under PMKVY since 2015, with 1.29 crore certified.

Sector-Specific Initiatives:
Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH):

• 9.73 lakh farmers trained (2014–24).
• Rashtriya Gokul Mission (RGM):
• 38,736 AI technicians (“MAITRIs”) trained to improve livestock breeding.

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY):

• Focus on food processing; over 34 lakh farmers benefited through 1,601 projects.

Conclusion:
Skill development has become deeply embedded in India’s agricultural framework. From practical training through KVKs and ATMA to specialized modules under PMKVY, SMAM, RGM, and PMKSY, the focus remains on empowering farmers with knowledge, innovation, and confidence. These integrated efforts aim to build a self-reliant, skilled, and resilient farming community aligned with the vision of Viksit Bharat.

किसानों का सशक्तिकरण: कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण भारत का उत्थान
किसान प्रशिक्षण के संस्थागत ढाँचे:
भारत सरकार ने किसानों तक कौशल विकास सीधे पहुँचाने के लिए कई संस्थागत कार्यक्रम तैयार किए हैं।
1. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK):

• आईसीएआर द्वारा स्थापित, जिलों में अग्रणी विस्तार केंद्र के रूप में कार्यरत।
• 2021 से 2024 के बीच 58.02 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
• विषय: फसल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, पशुपालन आदि।

2. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA):

• राज्य स्तरीय कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त बनाती है।
• 2021 से 2025 के बीच 1.27 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया।
• किसान अनुकूल और विकेन्द्रित प्रशिक्षण तंत्र को प्रोत्साहन।

ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण:
3.    एसटीआरवाई (STRY):

• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 7-दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण।
• 2021–24 के दौरान 43,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
• उद्देश्य: रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

4. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM):

• छोटे और सीमांत किसानों में यंत्रीकरण को प्रोत्साहन।
• 2021–25 के दौरान 57,139 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
• कस्टम हायरिंग सेवा और मशीन संचालन प्रशिक्षण।

ज्ञान और संसाधन सुदृढ़ीकरण:
5. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

• 25.17 करोड़ कार्ड वितरित, 93,000 प्रशिक्षण और 6.8 लाख प्रदर्शन आयोजित।
• संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा।

6. किसान उत्पादक संगठन (FPOs):

• 10,000 एफपीओ गठित; किसानों को डिजिटल व्यापार और विपणन पर प्रशिक्षण।

7. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0, 2022–26):

• कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल।
• 2015 से अब तक 1.64 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित और 1.29 करोड़ प्रमाणित किया गया।

क्षेत्र-विशिष्ट पहल:

• एमआईडीएच (MIDH): 2014–24 के बीच 9.73 लाख किसानों को प्रशिक्षण।
• राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): 38,736 मैत्री तकनीशियन प्रशिक्षित।
• पीएम किसान संपदा योजना (PMKSY): 34 लाख किसानों को लाभ, 1,601 परियोजनाएँ स्वीकृत।

निष्कर्ष:
कौशल विकास आज भारत की कृषि नीति का अभिन्न अंग बन चुका है। केवीके, आत्मा, एसएमएएम, पीएमकेवीवाई और अन्य योजनाएँ किसानों को ज्ञान, आत्मविश्वास और आधुनिक तकनीकी दक्षता प्रदान कर रही हैं। ये प्रयास किसानों को न केवल उत्पादक बल्कि उद्यमी और ग्रामीण विकास के वाहक बना रहे हैं। इन पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर, कुशल और लचीले कृषक समुदाय का निर्माण हो रहा है, जो विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।