सुशासन दिवस / Good Governance Day

सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, जिनके नेतृत्व ने उत्तरदायी, पारदर्शिता, और समावेशी विकास पर बल दिया। यह दिन यह स्मरण करने का भी समय है कि शासन केवल प्रशासन नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2018) ने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और चार दशकों के अपने शानदार संसदीय करियर में, वे नौ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के लिए चुने गए। ग्वालियर में एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले वाजपेयी को राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए 1992 में पद्म विभूषण मिला और 2015 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मूल्यों का सम्मान करते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनेल, पब्लिक ग्रीवांसेज़ एंड पेंशन्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करता है—जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नेंस के प्रदर्शन का एक असेसमेंट है। यह गवर्नेंस पॉलिसी की भावना को मापता है जो नागरिक-केंद्रित नतीजों में बदलती हैं। हफ़्ते भर चलने वाले इस सेलिब्रेशन में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ज़िले से लेकर गाँव के लेवल तक फैलाया जाता है। डेटा के अनुसार, भारत ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है, जो अलग-अलग नेशनल लेवल की योजनाओं को लागू करने से मिली है।
सुशासन का मापन
इंडेक्स में 10 खास सेक्टर की पहचान की गई है। इन सेक्टर में गवर्नेंस परफॉर्मेंस को 58 इंडिकेटर्स के आधार पर मापा जाता है, जिन्हें नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
निर्धारित संकेतकों में राष्ट्र स्तरीय प्रगति
सुशासन निर्देशिका शासन के हर क्षेत्र में भारत की प्रगति, पारदर्शीता, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति लगातार बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इन क्षेत्रों में पहचाने गए 58 अनुक्रम में से कुछ पर राष्ट्रीय उपलब्धियों पर संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है:
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र
कृषि और संबद्ध क्षेत्र में प्रगति के बारे में जानकारी निम्नलिखित कुछ मुख्य सूचकांकों से मिलती है:
कृषि और संबद्ध क्षेत्र में प्रगति
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
बागवानी उत्पादों में वृद्धि
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
मांस उत्पादन में वृद्धि
अंडा/पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि
फसल बीमा
ई-मार्केट में पंजीकृत कृषि मंडियां  

2. वाणिज्य और उद्योग
वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य सूचकांकों से पता चलती है:
व्यवसाय करने में सुगमता
उद्योगों का विकास
ऑनलाइन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर्ड एम एस एम ई इकाइयों की संख्या में वृद्धि
जीएसटी के तहत पंजीकृत संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी
नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण

3. मानव संसाधन का विकास
मानव संसाधन को विकसित करने में हुई प्रगति निमलिखित संकेतकों के पता चलती है:
शिक्षा की गुणवत्ता
बुनियादी शिक्षा के स्तर पर छात्रों की शिक्षा जारी रहना
लैंगिक समानता
अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाति का पंजीकरण अनुपात
विद्यालयों में पढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों के लिए कंप्यूटरों की उपलब्धता
कौशल प्रशिक्षण का क्रियान्वयन
स्वरोजगार सहित प्लेसमेंट में वृद्धि

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य संकेतकों से पता चलती है:
हेल्थ और वेलनेस केंद्रों का संचालन शुरू होना
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता
मातृ मृत्यु दर (एम एम आर)
शिशु मृत्यु दर (आई एम आर)
टीकाकरण की उपलब्धि
प्रति 1000 की आबादी पर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या

5. सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और संबंधित सेवा क्षेत्रों में प्रगति का पता निम्नलिखित संकेतकों से चलता है:
पीने योग्य पानी तक लोगों की बढ़ती पहुंच
ग्रामीण बस्तियों तक कनेक्टिविटी
खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच में वृद्धि
आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा की उपलब्धता
प्रति व्यक्ति बिजली खपत में वृद्धि
शहरी क्षेत्रों में वार्डों में घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जाता है

6. आर्थिक शासन
आर्थिक शासन क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य सूचकांकों से पता चलती है:
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा
कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य की अपनी कर राजस्व प्राप्तियाँ
प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले कर्ज (कुल बकाया देनदारियाँ)

7. सामाजिक कल्याण और विकास
सामाजिक कल्याण और विकास क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य सूचकांकों से पता चलती है:
जन्म के समय लिंग अनुपात
स्वास्थ्य बीमा कवरेज
ग्रामीण रोज़गार गारंटी
बेरोज़गारी दर
सभी के लिए आवास
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
एस सी, एस टी, ओ बी सी और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण
अदालतों द्वारा एस सी / एस टी पर अत्याचार से जुड़े मामलों का निपटारा
प्रति 100,000 आबादी पर बैंकिंग आउटलेट
आधार से जुड़े राशन कार्ड

8. न्यायपालिका और जन सुरक्षा
न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य सूचकांकों से पता चलती है:
दोषसिद्धि दर
पुलिस कर्मियों की उपलब्धता
महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात
अदालत में लंबित मामलों का निपटारा
उपभोक्ता अदालतों द्वारा मामलों का निपटारा

9. पर्यावरण
पर्यावरण क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य सूचकांकों से पता चलती है:
वन क्षेत्र में बदलाव
कचरा उत्पादन के अनुपात में कचरे का पुनरचक्रीकरण 
अवक्रमित भूमि का प्रतिशत
ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वृद्धि

10. नागरिक केंद्रित शासन
नागरिक-केंद्रित शासन क्षेत्र में प्रगति निम्नलिखित मुख्य सूचकांकों से झलकती है:
राज्यों द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करना
शिकायत निवारण की स्थिति
नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ

(Good Governance Day is celebrated every year on December 25th, the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, whose leadership emphasized accountability, transparency, and inclusive development. This day is also a time to remember that governance is not just about administration, but a means to improve the lives of every citizen.
Atal Bihari Vajpayee (1924–2018) served as Prime Minister of India three times and, in his illustrious parliamentary career spanning four decades, was elected nine times to the Lok Sabha and twice to the Rajya Sabha. Rising from a humble family in Gwalior to the highest office in India, Vajpayee received the Padma Vibhushan in 1992 for his selfless service to the nation and was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 2015.
Honoring the values ​​of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions releases the Good Governance Index—an assessment of governance performance in states and union territories. It measures the spirit of governance policies that translate into citizen-centric outcomes. This week-long celebration expands the concept of good governance from the district to the village level. According to the data, India has made progress in many areas, driven by the implementation of various national-level schemes.
Measuring Good Governance
The Index identifies 10 key sectors. Governance performance in these sectors is measured based on 58 indicators designed with citizens in mind.
National-level Progress on Defined Indicators
The Good Governance Index demonstrates India's progress across all areas of governance, demonstrating its ever-increasing commitment to transparency, accountability, and citizen-centric administration. Here is a brief overview of national achievements in some of the 58 identified areas:
1. Agriculture and Allied Sectors
Progress in agriculture and allied sectors is reflected in the following key indicators:
Progress in Agriculture and Allied Sectors
Increase in Foodgrain Production
Increase in Horticulture Products
Increase in Milk Production
Increase in Meat Production
Increase in Egg/Poultry Production
Crop Insurance
Agricultural Markets Registered in the E-Market
2. Commerce and Industry
Progress in the commerce and industry sector is reflected in the following key indicators:
Ease of Doing Business
Development of Industries
Increase in the Number of MSMEs Registered under Online Udyog Aadhaar Registration
Increase in the Number of Institutions Registered under GST
Conducive Environment for Innovation
3. Human Resource Development
Progress in human resource development is reflected in the following indicators:
Quality of Education
Continuing Education of Students at the Basic Education Level
Gender Equality
Scheduled Caste and Scheduled Tribe Tribal Enrolment Ratio
Availability of computers for teaching and administrative purposes in schools
Implementation of skills training
Increase in placements, including self-employment
4. Public Health
Progress in the public health sector is reflected in the following key indicators:
Operation of Health and Wellness Centres
Availability of doctors in Primary Health Centres
Maternal Mortality Rate (MMR)
Infant Mortality Rate (IMR)
Vaccination Achievement
Number of hospital beds per 1,000 population
5. Public Infrastructure and Services
Progress in the public infrastructure and related service sectors is reflected in the following indicators:
Increased access to potable water
Connectivity to rural settlements
Increased access to clean cooking fuel
Availability of energy as per requirement
Increase in per capita electricity consumption
Door-to-door waste collection in wards in urban areas
6. Economic Governance
Progress in the economic governance sector is reflected in the following key indicators:
Increase in per capita income
Fiscal deficit as a percentage of per capita income
State's own tax revenue receipts as a percentage of total revenue receipts
Debt (total outstanding liabilities) as a percentage of per capita income
7. Social Welfare and Development
Progress in the social welfare and development sector is reflected in the following key indicators:
Sex ratio at birth
Health insurance coverage
Rural employment guarantee
Unemployment rate
Housing for all
Economic empowerment of women
Empowerment of SC, ST, OBC and minorities
Disposal of atrocity cases against SC/ST by courts
Banking outlets per 100,000 population
Aadhaar-linked ration cards
8. Judiciary and Public Safety
Progress in the judiciary and public safety sector is reflected in the following key indicators:
Conviction rate
Availability of police personnel
Ratio of women police personnel
Disposal of pending cases in courts
Disposal of cases by consumer courts
9. Environment
Progress in the environment sector is reflected in the following key indicators:
Change in forest cover
Waste recycling as a proportion of waste generation
Percentage of degraded land
Increase in installed capacity of grid-interactive renewable energy
10. Citizen-Centric Governance
Progress in the citizen-centric governance sector is reflected in the following key indicators:
Implementation of the Right to Service Act by states
Status of grievance redressal
Online government services provided to citizens)