Promoting Agriculture through Artificial Intelligence Technology 🌾

The Government of India is leveraging Artificial Intelligence (AI) and technology to address challenges in the agriculture sector and improve the livelihoods of farmers. These initiatives are focused on enhancing crop productivity and sustainability.
AI-Based Initiatives
Kisan E-mitra:
This is a voice-based AI chatbot that helps farmers with their queries related to the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme.
It is available in 11 regional languages and has addressed over 95 lakh queries to date.
National Pest Surveillance System:
The system uses AI and Machine Learning to detect pest infestations in crops.
Farmers can take pictures of pests, which helps them mitigate pest attacks and reduce crop loss.
Currently, it works for 61 crops and over 400 pests.
Crop Mapping:
AI-based analysis is used on satellite images of fields.
This is being used for crop-season matching surveillance of sown crops.
Use of Drones in Agriculture
The government has launched several schemes to promote the use of drones in agriculture:
Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM):
Subsidy for Institutions: Institutions like ICAR, KVKs, and State Agricultural Universities receive 100% subsidy (up to ₹10 lakh) for drone purchases.
Subsidy for FPOs: Farmer Producer Organizations (FPOs) get up to 75% grant for drone demonstrations on farmers' fields.
Custom Hiring Centers (CHCs): Financial assistance of 40% (up to ₹4 lakh) is provided for drone purchases to set up CHCs. Agricultural graduates can receive 50% (up to ₹5 lakh) assistance for CHCs.
Individual Purchase: Small, marginal, SC/ST, women, and North-Eastern state farmers receive a 50% subsidy (up to ₹5 lakh), while other farmers get 40% (up to ₹4 lakh).
Namo Drone Didi Scheme:
Objective: To empower women's Self-Help Groups (SHGs) as drone service providers.
Investment: An outlay of ₹1,261 crore for 3 years (2023-24 to 2025-26).
Target: To provide 15,000 drones to women's SHGs.
Subsidy: The government provides an 80% subsidy (up to ₹8 lakh per SHG). The remaining 20% is borne by the SHG, for which they can avail loans under the Agri Infrastructure Fund (AIF).
Distribution: In 2023-24, 1,094 drones were distributed to SHGs by major fertilizer companies using their internal resources, 500 of which were under the Namo Drone Didi scheme.

भारत सरकार कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने और किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। ये पहलें फसल उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
AI आधारित पहलें
किसान ई-मित्र:
यह एक आवाज-आधारित AI चैटबॉट है जो किसानों को उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-KISAN) से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है।
यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान कर चुका है।
राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली:
यह प्रणाली AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फसलों में कीटों के संक्रमण का पता लगाती है।
किसान कीट की तस्वीर ले सकते हैं, जिससे उन्हें फसल के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।
वर्तमान में, यह 61 फसलों और 400 से अधिक कीटों के लिए काम करती है।
फसल मानचित्रण:
उपग्रह से प्राप्त खेतों की तस्वीरों का उपयोग करके AI-आधारित विश्लेषण किया जाता है।
इसका उपयोग बोई गई फसलों की फसल-मौसम मिलान निगरानी में किया जा रहा है।
कृषि में ड्रोन का उपयोग
सरकार ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:
कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM):
संस्थानों के लिए सब्सिडी: ICAR, KVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीद पर 100% सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) मिलती है।
FPO के लिए सब्सिडी: किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को ड्रोन प्रदर्शन के लिए 75% तक अनुदान मिलता है।
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC): CHC स्थापित करने के लिए ड्रोन की खरीद पर 40% (अधिकतम ₹4 लाख) की वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषि स्नातक CHC के लिए 50% (अधिकतम ₹5 लाख) की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
व्यक्तिगत खरीद: छोटे, सीमांत, SC/ST और महिला किसानों को 50% (अधिकतम ₹5 लाख) की सब्सिडी मिलती है, जबकि अन्य किसानों को 40% (अधिकतम ₹4 लाख) की सब्सिडी दी जाती है।
नमो ड्रोन दीदी स्कीम:
उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त बनाना।
निवेश: 3 वर्ष (2023-24 से 2025-26) के लिए ₹1,261 करोड़ का परिव्यय।
लक्ष्य: महिला SHG को 15,000 ड्रोन प्रदान करना।
सब्सिडी: सरकार 80% सब्सिडी (अधिकतम ₹8 लाख) प्रदान करती है। शेष 20% SHG द्वारा वहन किया जाता है, जिसके लिए वे एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) से ऋण ले सकते हैं।
वितरण: 2023-24 में, प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा 1094 ड्रोन SHG को वितरित किए गए, जिनमें से 500 नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत थे।