Blue Carbon Project

Blue carbon ecosystems such as mangroves, seagrass meadows and salt marshes are present along the coastlines that naturally capture and store carbon dioxide from the atmosphere. As stated by the Ministry of Jal Shakti, the Namami Gange programme (National Mission for Clean Ganga – NMCG) is a comprehensive river rejuvenation initiative. While it focuses primarily on sewage treatment, riverfront development, afforestation, wetland and biodiversity conservation and public awareness, some of which indirectly support blue carbon ecosystems.
India’s Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement do not specifically mention “blue carbon ecosystems” as a separate target. However, they do emphasize on increasing forest and tree cover to create an additional carbon sink equivalent to 2.5 to 3 billion tonnes of carbon dioxide by 2030. Though not directly stated, conservation and restoration of blue carbon ecosystems such as mangroves, seagrasses and salt marshes supports adaptation while also meeting India’s broader climate goals.
Recently, to promote mangrove conservation, the Mangrove Initiative for Coastal Habitats and Tangible Income (MISHTI) was announced in the Union Budget 2023-24. Launched on 5 June 2023 (World Environment Day) by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MISHTI aims to upgrade mangrove ecosystems for their high carbon storage potential and their role as coastal biomes. The initiative is being implemented through a convergence with State CAMPA, MNREGA and other State schemes, including gap-funding from National CAMPA. The State of Tamil Nadu is yet to submit a plan to receive funding under MISHTI.
The Government of India has notified the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) on June 28, 2023 under the Energy Conservation (Amendment) Act, 2022.
The CCTS has two mechanisms: Compliance Mechanism and Offset Mechanism.
The Government of India provides technical assistance to States to develop carbon credit mechanisms through various initiatives and bodies, including the Bureau of Energy Efficiency (BEE) and the National Steering Committee for Indian Carbon Market (NSCICM).
The Ministry currently has no clear guidelines or any dedicated implementation framework for blue carbon projects. However, restoration efforts have been undertaken in all coastal States and Union Territories targeting key blue carbon ecosystems, such as mangroves, seagrasses and salt marshes. These initiatives have had active participation of local communities, and their traditional ecological knowledge (TEK) has been leveraged to enhance the effectiveness and sustainability of restoration outcomes.

ब्लू कार्बन परियोजना
मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान और नमक वाले दलदल जैसे नीले कार्बन इकोसिस्टम समुद्र तटीय इलाके में मौजूद हैं जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसे संग्रहीत करते हैं। जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बताया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - एनएमसीजी) एक व्यापक नदी कायाकल्प पहल है। हालांकि यह मुख्य रूप से सीवेज उपचार, रिवरफ्रंट विकास, वनीकरण, आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण और जन जागरूकता पर केंद्रित है, जिनमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नीले कार्बन इकोसिस्‍टम का समर्थन करते हैं। 
पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में अलग लक्ष्य के रूप में "ब्लू कार्बन इकोसिस्टम" का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। हालांकि, वे 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बनडाइऑक्‍साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने पर जोर देते हैं। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा गया है कि मैंग्रोव, समुद्री घास और नमक वाले दलदल जैसे ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का संरक्षण और पुनर्स्थापन भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही अनुकूलन का समर्थन करता है। 
हाल ही में, मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय आवास स्‍थलों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) की घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) पर शुरू की गई मिष्टी का उद्देश्य मैंग्रोव इकोसिस्टम को उनकी उच्च कार्बन भंडारण क्षमता और तटीय जैव-रक्षण के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्नत बनाना है। इस पहल को राज्य कैम्पा, मनरेगा और अन्य राज्य योजनाओं के साथ संयोजन के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कैम्पा से गैप-फंडिंग शामिल है। तमिलनाडु राज्य ने अभी तक मिष्टी के तहत धन प्राप्त करने की योजना प्रस्तुत नहीं की है।
भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत 28 जून, 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है।
 सीसीटीएस के दो तंत्र हैं: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। 
भारत सरकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससीआईसीएम) सहित विभिन्न पहलों और निकायों के माध्यम से राज्यों को कार्बन क्रेडिट तंत्र विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। 
मंत्रालय के पास वर्तमान में ब्लू कार्बन परियोजनाओं के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या कोई समर्पित कार्यान्वयन ढांचा नहीं है। हालांकि, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख ब्लू कार्बन इकोसिस्‍टम, जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास और नमक वाले दलदल को लक्षित करते हुए पुनर्स्थापन प्रयास किए गए हैं। इन पहलों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी रही है, और पुनर्स्थापन परिणामों की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उनके पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (टीईके) का लाभ उठाया गया है।