भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य संसाधन / Fishery resources in India's Exclusive Economic Zone (EEZ)

भारत सरकार द्वारा हाल ही में “अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन नियम 2025” अधिसूचित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जिम्मेदार मत्स्यन व्यवस्था को मजबूत करना और गहरे समुद्र के अप्रयुक्त संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है।
सतत मत्स्य विकास हेतु सरकारी प्रयास
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत डीप-सी फिशिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत पारंपरिक मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स (DSFVs) उपलब्ध कराने और मौजूदा नौकाओं को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 895.9 करोड़ रुपए की लागत से 1243 DSFV के अधिग्रहण तथा 1330 वेसल्स के उन्नयन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे मछुआरों को समुद्र की गहराई तक जाने और उच्च मूल्य वाले समुद्री संसाधनों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल रही है।
सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से क्रेडिट, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बीमा प्रदान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 20.30 करोड़ की परियोजना के तहत 14 DSFV को सहायता प्राप्त हुई है। मुंबई की दो सोसाइटियों को हाल ही में 02 DSFV उपलब्ध कराए गए हैं, जो सहकारिता आधारित विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।
डिजिटल सुधार – ReALCRaft पोर्टल
फिशिंग क्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग (ReALCRaft) पोर्टल एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके माध्यम से वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फिशिंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यह तटीय सुरक्षा एजेंसियों और नाभमित्र एप्लिकेशन से एकीकृत है, जिससे समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाई जाती है।
सस्टेनेबिलिटी उपाय – EEZ नियम 2025 के प्रमुख प्रावधान
• मानसून और प्रजनन काल में यूनिफॉर्म मत्स्यन प्रतिबंध
• न्यूनतम कानूनी आकार से कम मछली पकड़ने पर रोक
• बायकैच कम करने और विनाशकारी मत्स्यन रोकने के उपाय
• पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने की सर्वोत्तम प्रथाएँ
• आर्टिफिशियल रीफ, सी रैंचिंग और मत्स्य स्टॉक पुनर्जीवन
• आवश्यक मत्स्य आवास (EFH) जैसे स्पॉनिंग, ब्रीडिंग और फीडिंग क्षेत्रों का संरक्षण
इन प्रयासों से समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा मूल्यवर्धित सीफूड उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी।
निष्कर्ष
इन नियमों और योजनाओं से भारतीय मत्स्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय संतुलन को एक साथ मजबूत आधार प्राप्त होगा। भारत वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल मरीन हार्वेस्टिंग की दिशा में अग्रणी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

Recently, the Government of India has notified the Sustainable Fisheries Exploitation Rules 2025 to promote responsible fishing practices and ensure long-term ecological balance. This initiative aims to empower small fishermen, fisheries cooperatives, and Fish Farmer Producer Organisations (FFPOs) to adopt deep-sea fishing and utilize untapped marine resources, thus improving income opportunities.
Government Efforts for Sustainable Fisheries Development in EEZ
Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), deep-sea fishing capabilities are being significantly enhanced. Financial support is being provided for acquiring Deep Sea Fishing Vessels (DSFVs) and upgrading existing boats for export-oriented fishing. A total of 1243 DSFVs and 1330 vessel modification projects worth 895.9 crore rupees have already been approved. The goal is to promote modern fishing technologies that enable fishermen to access deeper waters and benefit from high-value marine resources.
In addition, a joint working mechanism with the Ministry of Cooperation supports traditional fishermen through institutional financing, credit access, insurance support, and advanced technologies. For example, 14 DSFVs have been supported in Maharashtra with a total project cost of 20.30 crore. Through this cooperative model, fishermen’s societies from Mumbai recently received two DSFVs under PMMSY, strengthening community-based marine development.
Digital Reforms in Fisheries Management
The Registration and Licensing of Fishing Craft (ReALCRaft) portal provides online access to vessel registration certificates and fishing licenses. Integrated with coastal security systems and Nabhmitra safety applications, it ensures transparency and enhances fishermen’s safety at sea.
Heading
Sustainable Fishing Measures under EEZ Rules 2025
The EEZ exploitation rules emphasize ecological protection and responsible resource utilization. Key provisions include
• Seasonal fishing bans during monsoon and breeding periods
• Minimum legal size for fish capture to prevent juvenile fishing
• Reduction of by-catch and destructive fishing practices
• Use of artificial reefs, sea ranching and stock rejuvenation
• Conservation of Essential Fish Habitats such as spawning and feeding grounds
To protect marine biodiversity, destructive and juvenile fishing in the EEZ has been strictly prohibited. The rules focus on certification, traceability, and value-added seafood processing to improve India’s global seafood export share.
Conclusion
These initiatives are expected to significantly increase India’s seafood export potential while ensuring ecological sustainability and livelihood enhancement. The combined approach of technology, cooperation, safety systems, and digital governance marks a major milestone in making India a global leader in sustainable marine harvesting.