भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) / India–European Free Trade Association (EFTA)

Key features include:
$100 billion investment target in India over 15 years.
Creation of 1 million direct jobs.
14 comprehensive chapters covering trade in goods, services, investment, IPR, sustainable development, and more.
EFTA offers tariff elimination on 92.2% of tariff lines, covering 99.6% of India’s exports.
India offers 82.7% tariff lines, covering 95.3% of EFTA exports, with gold imports protected.
Major benefits for sectors like IT, professional services, education, audio-visual, machinery, processed food, textiles, gems and jewellery, and engineering goods.
Strong cooperation expected in renewable energy, life sciences, precision engineering, and digital transformation.
Mutual Recognition Agreements (MRAs) in professional services like nursing, accountancy, and architecture.
Protection for sensitive sectors such as dairy, soy, coal, and key agricultural products.
Strategic impact:
TEPA strengthens “Make in India” and “Atmanirbhar Bharat” by creating a transparent, competitive, and job-oriented economic partnership with advanced European economies.

मुख्य विशेषताएं:
अगले 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश।
10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन का लक्ष्य।
14 अध्यायों में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सतत विकास आदि पर ध्यान।
ईएफटीए ने भारत के 99.6% निर्यात को कवर करते हुए 92.2% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया।
भारत ने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है, जो ईएफटीए के 95.3% निर्यात को कवर करती हैं।
सोना, डेयरी, सोया, कोयला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की गई है।
आईटी, व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा, दृश्य-श्रव्य, इंजीनियरिंग, रत्न-जवाहरात और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ।
नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और वास्तुकला जैसे व्यवसायों में पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA)।
नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी में निवेश और सहयोग के नए अवसर।
रणनीतिक महत्व:
टीईपीए “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” को बल देता है। यह भारत और विकसित यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगार उन्मुख साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।