GHG Emission Reduction: India's Climate Action

India's GHG Emission Scenario
Emission Levels: According to India's Fourth Biennial Update Report (BOR-4) submitted to the UNFCCC, the country's net GHG emissions were 2,436.7 million tonnes of carbon dioxide equivalent in 2020.
Historical Responsibility: From 1850 to 2019, India's share of historical cumulative emissions is less than 4% of the global total, despite being home to over 17% of the world's population. Even today, its annual per capita emissions are only one-third of the global average.
Government Initiatives and Policies
National Action Plan on Climate Change (NAPCC): This is a comprehensive framework for climate action, encompassing national missions in key areas such as solar energy, enhanced energy efficiency, water, and agriculture.
State Action Plans (SAPCCs): In line with the NAPCC, 34 states and Union Territories have prepared their own State Action Plans to address climate-specific issues.
Voluntary Efforts: While there is no legal mandate for companies to reduce emissions, many entities have made voluntary declarations to achieve net-zero carbon emissions.
Awareness and Community Participation
Eco Clubs: These clubs are active in schools and colleges, fostering environmental awareness and a culture of eco-friendliness among students. They play a significant role in campaigns like Swachh Bharat Abhiyan and World Environment Day celebrations.
Green Good Deeds: This program, launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, is also being implemented through Eco Clubs to encourage positive environmental actions.
India recognizes its minimal responsibility for climate change but is firmly committed to addressing the issue through multilateralism, based on the principles of equity and Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: भारत की जलवायु कार्रवाई
भारत का GHG उत्सर्जन परिदृश्य
उत्सर्जन स्तर: UNFCCC को प्रस्तुत भारत की चौथी द्विवार्षिक नवीन रिपोर्ट (BOR-4) के अनुसार, 2020 में भारत का शुद्ध GHG उत्सर्जन 2,436.7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड था।
ऐतिहासिक जिम्मेदारी: 1850 से 2019 तक वैश्विक संचयी उत्सर्जन में भारत का हिस्सा 4% से भी कम है, जबकि यह दुनिया की 17% से अधिक आबादी का घर है। आज भी, इसका प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल एक-तिहाई है।
सरकार की पहल और नीतियां
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): यह जलवायु कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक ढांचा है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।
राज्य कार्य योजनाएं (SAPCC): NAPCC के अनुरूप, 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार की हैं।
स्वैच्छिक प्रयास: कंपनियों और फर्मों को उत्सर्जन कम करने के लिए कोई कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन कई संस्थाओं ने स्वेच्छा से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की घोषणाएं की हैं।
जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी
इको क्लब: स्कूल और कॉलेज के छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता और पर्यावरण-मित्रता की संस्कृति विकसित करने के लिए इको क्लब सक्रिय हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ग्रीन गुड डीड्स: यह कार्यक्रम भी इको क्लबों के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत अपनी विकास और गरीबी उन्मूलन की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी, जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है और साझा किंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित बहुपक्षीय समाधानों का दृढ़ता से पालन करता है।