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साइबर सुरक्षा / Cyber Security

भारत सरकार ने पूरे देश में साइबर खतरों से निपटने के लिए एक समेकित और विनियमित साइबर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करता है, जबकि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) साइबर अपराधों से प्रभावी रूप से निपटता है।
The Government of India has established an integrated and regulated cyber security architecture to combat cyber threats nationwide. The National Cyber Security Coordinator under the National Security Council Secretariat coordinates among various agencies, while the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) addresses cybercrimes effectively.

2025-12-05 00:36:40 | Admin

आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 70B के अनुसार CERT-In को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया एजेंसी बनाया गया है। यह एक ऑटोमेटेड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCCC) का संचालन करता है, जो साइबरस्पेस की निगरानी कर खतरों की पहचान करता है और संबंधित एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है।
आईटी एक्ट के सेक्शन 70A के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एनसीआईआईपीसी स्थापित किया गया है। गृह मंत्रालय ने मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) प्लेटफॉर्म के तहत साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर (CyMAC) स्थापित किया है, जो वास्तविक समय निगरानी, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
असम में उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए नई नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब बनाई गई है। द्वारका (नई दिल्ली) स्थित एनसीएफएल द्वारा 12952 मामलों में सहायता और 2118 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में सात संयुक्त साइबर कोऑर्डिनेशन टीमें कार्यरत हैं।
2018 में शुरू की गयी CCPWC योजना के तहत 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-ट्रेनिंग लैब स्थापित की गई, जिसमें 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
CyTrain प्लेटफॉर्म पर 1,44,895 अधिकारी पंजीकृत हैं और 1,19,628 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
अब तक 16,840 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए।

यह विषय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों और अनुभागों को कवर करता है:
प्रश्नपत्र II में, यह सर्ट-इन और एनसीआईआईपीसी जैसे वैधानिक और नियामक निकायों और आंतरिक सुरक्षा और शासन के लिए सरकारी नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन से संबंधित है। 
प्रश्नपत्र III में, यह विशेष रूप से साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातों और संचार नेटवर्क से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के प्रबंधन में आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका को संबोधित करता है।

CERT-In is the national agency designated under Section 70B of the IT Act 2000 for responding to cyber security incidents. It operates an automated cyber threat intelligence sharing platform and also runs the National Cyber Coordination Centre (NCCC), which monitors cyberspace to identify cyber threats and shares actionable intelligence with agencies.
The National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) protects critical information under Section 70A of the IT Act. The Ministry of Home Affairs has created the Cyber Multi-Agency Centre (CyMAC) under the MAC platform to ensure real-time monitoring, threat intelligence sharing, and coordinated responses across IB, DOT, CERT-In, NIC, NCIIPC and other partners.
A new National Cyber Forensic Laboratory has been established in Assam for North-East states and Sikkim. The existing NCFL in Dwarka, New Delhi has supported 12952 cybercrime investigations and provided training to 2118 law enforcement personnel.
Seven Joint Cyber Coordination Teams operate in key cybercrime hotspot areas, including Mewat, Jamtara, Ahmedabad, Hyderabad, Chandigarh, Visakhapatnam and Guwahati.
Under the CCPWC scheme (2018), forensic labs were set up in 33 states/UTs with a support of Rs. 131.60 crore.
The CyTrain MOOC platform has registered 1,44,895 police officers and judicial officials, with 1,19,628 certificates issued.
The system enabled the arrest of 16,840 cybercriminals and 1,05,129 cyber investigation assistance requests.

This topic covers the following papers and sections of the Civil Services Main Examination:
In Paper II, it relates to statutory and regulatory bodies like CERT-In and NCIIPC and the design and implementation of government policies for internal security and governance. 
In Paper III, it specifically addresses the basics of cyber security and the role of internal security agencies in managing challenges arising from communication networks.
Potential UPSC/State PCSs Questions:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे का विकास सक्रिय डिजिटल रक्षा की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को परिष्कृत वैश्विक खतरों से बचाने में सर्ट-इन और एनसीआईआईपीसी के जनादेशों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
The evolution of Indias cyber security architecture under the Information Technology Act 2000 represents a strategic shift toward proactive digital defense. Critically examine the mandates of CERT-In and NCIIPC in protecting Indias critical information infrastructure from sophisticated global threats.
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