Union Government’s Comprehensive Strategy Against Naxalism: A Decade of Decisive Action

Major Achievements (2014–2024)

• Violent incidents dropped by 53% (from 16,463 to 7,744).
• Security personnel deaths reduced by 73%, and civilian deaths fell by 70%.
• Naxal-affected districts decreased from 126 in 2014 to 18 in 2024.
• In 2025 alone, security forces neutralised 270 Naxals, arrested 680, and facilitated 1,225 surrenders.
• Operation Black Forest and large-scale surrenders in Bijapur (Chhattisgarh) and Maharashtra show growing confidence in the government’s rehabilitation efforts.

Strengthened Security and Technology Use
The government constructed 576 fortified police stations and 336 new security camps. 68 helipads were built to enhance mobility.
Security agencies now use drones, satellite imagery, and AI-based data analytics for monitoring and planning. Tools like mobile data analysis and social media tracking strengthen intelligence operations.
Cracking Naxal Financing
Dedicated teams in NIA and ED have seized assets worth over ₹52 crore, while state governments confiscated property worth ₹40 crore, weakening the financial backbone of Naxal networks.
Empowering States and Building Capacity
Under various schemes:

• ₹3,331 crore released to states for security (155% rise from previous decade).
• ₹991 crore sanctioned under the Special Infrastructure Scheme for strengthening special forces.
• ₹3,769 crore invested in development projects through Special Central Assistance (SCA).

Development in Affected Areas

• 12,000 km of roads completed; ₹20,815 crore approved for more.
• 4G mobile towers expanded rapidly — over 8,500 towers approved, many already functional.
• Financial access improved with 1,007 bank branches, 937 ATMs, and 37,850 banking correspondents.
• Education & Skill Development: 46 Industrial Training Institutes and 49 Skill Development Centres are operational, providing jobs and livelihood to local youth.

Rehabilitation and Reintegration
The Surrender and Rehabilitation Policy provides financial aid to surrendered Naxals:

• ₹5 lakh for senior cadres
• ₹2.5 lakh for lower cadres
• ₹10,000 monthly stipend for 3 years during training

Conclusion
Under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, India’s anti-Naxal campaign now stands as a model of balanced governance—combining strong security action with social and economic reform. With continued collaboration between the Centre and States, India is confidently moving toward becoming completely Naxal-free by March 2026.

नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति: निर्णायक कार्रवाई का एक दशक
प्रमुख उपलब्धियाँ (2014–2024)

• नक्सल हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी (16,463 से घटकर 7,744)।
• सुरक्षा बलों के शहीदों की संख्या में 73% की कमी और नागरिकों की मौतों में 70% की गिरावट।
• नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 (2014) से घटकर 18 (2024) रह गई।
• वर्ष 2025 में ही 270 नक्सली मारे गए, 680 गिरफ्तार हुए, और 1,225 ने आत्मसमर्पण किया।
• ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तथा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हुए बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण यह दर्शाते हैं कि नक्सली मुख्यधारा में लौटने को तैयार हैं।

सुरक्षा तंत्र और तकनीकी प्रगति
पिछले दशक में 576 सुदृढ़ पुलिस थाने बनाए गए और 336 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए।
68 हेलीपैड के निर्माण से संचालन और सहायता में तेजी आई।
अब सुरक्षा एजेंसियाँ ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रही हैं। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया विश्लेषण से निगरानी और खुफिया जानकारी में सुधार हुआ है।
नक्सल वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मिलकर 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियाँ जब्त कीं, जबकि राज्यों ने 40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की। इससे नक्सलियों की आर्थिक कमर टूटी है।
राज्यों की क्षमता बढ़ाना
केंद्र ने राज्यों को सुरक्षा बलों और ढांचे के लिए भारी सहायता दी:

• ₹3,331 करोड़ सुरक्षा खर्च मद में जारी (पिछले दशक से 155% अधिक)।
• ₹991 करोड़ ‘स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम’ के तहत विशेष बलों को मज़बूत करने हेतु स्वीकृत।
• ₹3,769 करोड़ ‘स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (SCA)’ से विकास परियोजनाओं में निवेश।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास

• 12,000 किलोमीटर सड़कें पूरी, कुल ₹20,815 करोड़ की स्वीकृति।
• 4G मोबाइल टावरों का तेजी से विस्तार — 8,500 से अधिक टावर स्वीकृत, जिनमें से कई चालू हैं।
• वित्तीय सेवाएँ सुलभ — 1,007 बैंक शाखाएँ, 937 एटीएम, और 37,850 बैंक प्रतिनिधि अब सक्रिय।
• कौशल विकास और शिक्षा — 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केंद्र चालू हैं, जो युवाओं को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति
सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति लागू की है:

• शीर्ष नक्सलियों को ₹5 लाख,
• मध्यम और निचले स्तर के कैडरों को ₹2.5 लाख,
• प्रशिक्षण अवधि में 36 माह तक ₹10,000 मासिक वजीफा।

निष्कर्ष
नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई अब केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि विकास, न्याय और पुनर्वास पर आधारित एक समग्र अभियान बन चुकी है।
केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से भारत अब मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है — यह एक दशक की निर्णायक नीति और स्थायी शांति का प्रमाण है।