भारत–जॉर्डन संबंध / India–Jordan relation

पृष्ठभूमि और महत्व:
भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए; वर्ष 2025 इन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है।
जॉर्डन पश्चिम एशिया में एक स्थिर, मध्यमार्गी अरब देश है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15–16 दिसंबर 2025 की पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा (37 वर्षों बाद) ने संबंधों को नई रणनीतिक गति दी।
राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध:
दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद।
2018 में शाह अब्दुल्ला द्वितीय की भारत यात्रा से संस्थागत सहयोग मजबूत हुआ।
विदेश कार्यालय स्तरीय विचार-विमर्श और संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से संरचित संवाद।
जॉर्डन ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख का लगातार समर्थन किया है।
क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण।
आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:
भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
द्विपक्षीय व्यापार (वित्त वर्ष 2023–24): 2.875 अरब अमेरिकी डॉलर।
अगले 5 वर्षों में व्यापार को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य।
भारत के प्रमुख निर्यात: अनाज, पेट्रोलियम उत्पाद, जमे हुए मांस, पशु आहार।
जॉर्डन से प्रमुख आयात: फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक।
उर्वरक सहयोग का रणनीतिक महत्व:
जॉर्डन भारत के लिए फॉस्फेट और पोटाश का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (JIFCO): 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त उद्यम (इफको + जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी)।
भारत की उर्वरक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को मजबूती।
कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग:
वर्ष 2018 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
अकाबा में विशेष अभियान बल प्रदर्शनी (SOFEX) में भारतीय भागीदारी।
नौसेना स्तर पर पेशेवर आदान-प्रदान।
आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध साझा चिंता।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:
अल-हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भारत–जॉर्डन आईटी उत्कृष्टता केंद्र।
प्रमुख क्षेत्र: साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा।
भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तपोषण।
लगभग 3000 जॉर्डनियन पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।
शिक्षा, क्षमता निर्माण और प्रवासी समुदाय:
जॉर्डन के छात्र भारत के आईआईटी, आईआईएम और अन्य संस्थानों में अध्ययन करते हैं।
आईटीईसी के तहत प्रति वर्ष 50 सीटें।
2500 से अधिक जॉर्डनियन भारतीय विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र।
जॉर्डन में लगभग 17,500 भारतीय नागरिक कार्यरत।
राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट पर वीज़ा-मुक्त यात्रा; ई-वीज़ा सुविधा।
सांस्कृतिक एवं जन-स्तरीय संबंध:
जॉर्डन में भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड की लोकप्रियता।
आईसीसीआर के माध्यम से नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह।
पेट्रा–एलोरा ट्विनिंग समझौता: विरासत कूटनीति को बढ़ावा।
प्रधानमंत्री की 2025 यात्रा के प्रमुख परिणाम:
पाँच प्रमुख समझौते:

1. नवीकरणीय ऊर्जा
2. जल संसाधन प्रबंधन
3. डिजिटल परिवर्तन
4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान (2025–29)
5. पेट्रा–एलोरा ट्विनिंग

भारत के यूपीआई और जॉर्डन के डिजिटल भुगतान सिस्टम के बीच सहयोग का प्रस्ताव।
व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन में सहयोग को बढ़ावा।
भारत के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता:
खाड़ी-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे भारत की पश्चिम एशिया नीति को विस्तार।
लेवांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत।
ऊर्जा, उर्वरक और खाद्य सुरक्षा को समर्थन।
विकास और तकनीक साझेदार के रूप में भारत की छवि सुदृढ़।
चुनौतियाँ:
व्यापार संभावनाओं की तुलना में वर्तमान व्यापार सीमित।
पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय अस्थिरता।
सहयोग का उर्वरक क्षेत्र से आगे विविधीकरण आवश्यक।
आगे की राह:
व्यापार सुविधा और लॉजिस्टिक्स संपर्क बढ़ाना।
रक्षा प्रशिक्षण और आतंकवाद-रोधी सहयोग का विस्तार।
नवीकरणीय ऊर्जा और जल प्रबंधन में संयुक्त परियोजनाएँ।
पर्यटन, फिनटेक और विरासत कूटनीति को बढ़ावा।

Background and Significance:
India–Jordan diplomatic relations were established in 1950; 2025 marks 75 years of ties.
Jordan is a politically stable, moderate Arab state and an important partner for India in West Asia.
Prime Minister Narendra Modi’s full bilateral visit to Jordan (15–16 December 2025) is the first such visit in 37 years, giving strategic momentum to relations.
Political and Diplomatic Relations:
Regular high-level exchanges between leadership of both countries.
King Abdullah II’s state visit to India in 2018 strengthened institutional cooperation.
Foreign Office Consultations and Joint Working Groups provide structured dialogue.
Jordan has consistently supported India on counter-terrorism issues.
Cooperation extends to regional stability, including West Asia peace and humanitarian concerns.
Economic and Trade Relations:
India is Jordan’s 3rd largest trading partner.
Bilateral trade (FY 2023–24): USD 2.875 billion.
Target set to raise trade to USD 5 billion in the next five years.
Major Indian exports: cereals, petroleum products, frozen meat, animal feed.
Major imports from Jordan: phosphates and potash fertilizers.
Strategic Importance of Fertilizer Cooperation:
Jordan is one of India’s largest suppliers of phosphates and potash.
Jordan India Fertilizer Company (JIFCO) USD 860 million joint venture (IFFCO + Jordan Phosphate Mines Company).
Enhances India’s fertilizer security and reduces supply-side vulnerability.
Aligns with India’s food security and agricultural sustainability goals.
Defence and Security Cooperation:
Defence MoU signed in 2018.
Participation in Special Operations Forces Exhibition and Conference (SOFEX), Aqaba.
Naval cooperation through visits and professional exchanges.
Shared concern over terrorism and radical extremism.
Science, Technology and Digital Cooperation:
India–Jordan Centre of Excellence in IT (IJCOEIT) established at Al-Hussein Technical University.
Focus areas: cyber security, AI, machine learning, big data, web development.
Fully funded by Government of India.
Expected to train around 3000 Jordanian professionals.
Education, Capacity Building and Diaspora:
Jordanian students study in IITs, IIMs, IISc and other Indian institutions.
50 ITEC slots annually for Jordan.
More than 2500 Jordanian alumni of Indian institutions.
Around 17,500 Indians live in Jordan, working in textiles, healthcare, construction, IT and services.
Visa-free travel for diplomatic/official passport holders; e-visa for Indian tourists.
Cultural and People-to-People Relations:
Strong interest in Indian culture and Bollywood.
Regular cultural exchanges through ICCR.
Yoga Day celebrations and cultural festivals.
Petra–Ellora twinning agreement enhances heritage diplomacy and tourism.
Key Outcomes of PM Modi’s 2025 Visit:
Five agreements signed covering:

1. Renewable energy
2. Water resource management
3. Digital transformation
4. Cultural exchange (2025–29)
5. Heritage cooperation (Petra–Ellora twinning)

Proposal to integrate Jordan’s digital payment system with India’s UPI.
Reinforced cooperation in renewable energy, health, infrastructure, critical minerals and tourism.
Strategic Relevance for India:
Supports India’s West Asia policy beyond Gulf-centric engagement.
Enhances India’s footprint in Levant region.
Contributes to energy security, fertilizer security and counter-terror cooperation.
Reinforces India’s image as a reliable development and technology partner.
Challenges:
Trade volume still below potential.
Regional instability in West Asia affects long-term investments.
Need for diversification beyond fertilizers and textiles.
Way Forward:
Fast-track trade facilitation and logistics connectivity.
Expand defence training and counter-terror cooperation.
Strengthen renewable energy and water management collaboration.
Promote tourism, heritage diplomacy and fintech cooperation.
Enhance institutional mechanisms for private sector engagement.