प्रौद्योगिकी में भारत की छलांग / India’s Leap in Technology

दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) क्या है?
आरईपीएम स्थायी चुम्बकों के सबसे शक्तिशाली में से हैं और इनका व्यापक रूप से उन तकनीकों में उपयोग किया जाता है, जिनमें ठोस और उच्च- कार्य क्षमता वाले चुंबकीय घटकों की आवश्यकता होती है। इनकी उच्च चुंबकीय शक्ति और स्थिरता इन्हें निम्नलिखित के लिए अभिन्न बनाती है: इलेक्ट्रिक वाहन मोटर पवन टरबाइन जनरेटर उपभोक्ता एवं औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स एयरोस्पेस तथा रक्षा प्रणालियां सटीक सेंसर और एक्चुएटर
भारत की वर्तमान स्थिति और योजना की आवश्यकता: 
भारत में दुर्लभ-मृदा खनिजों का पर्याप्त संसाधन आधार उपलब्ध है, विशेष रूप से मोनाजाइट के समृद्ध भंडार देश के कई तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इन भंडारों में लगभग 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट की उपस्थिति का अनुमान है, जिसमें से लगभग 7.23 मिलियन टन दुर्लभ-मृदा ऑक्साइड (आरईओ) निहित हैं। ये संसाधन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित तटीय रेतीले टीलों, लाल रेतीले टीलों तथा अंतर्देशीय जलोढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये दुर्लभ-मृदा ऑक्साइड स्थायी चुंबक विनिर्माण सहित विविध रणनीतिक दुर्लभ-मृदा आधारित उद्योगों के लिए प्राथमिक कच्चे माल के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
इसके अतिरिक्त, गुजरात और राजस्थान के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में लगभग 1.29 मिलियन टन इन-सीटू आरईओ संसाधनों की पहचान की गई है। वहीं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित व्यापक अन्वेषण पहलों के परिणामस्वरूप 482.6 मिलियन टन दुर्लभ-मृदा अयस्क संसाधनों का अतिरिक्त आकलन किया गया है।
भारत में दुर्लभ-मृदा खनिजों का सुदृढ़ संसाधन आधार उपलब्ध होने के बावजूद, स्थायी चुम्बकों का घरेलू विनिर्माण अभी विकासशील चरण में है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान भारत के स्थायी चुंबक आयात का प्रमुख भाग चीन से प्राप्त हुआ, जिसमें मूल्य के आधार पर आयात निर्भरता 59.6 प्रतिशत से 81.3 प्रतिशत तथा मात्रा के आधार पर 84.8 प्रतिशत से 90.4 प्रतिशत के बीच रही है।
वैश्विक संदर्भ और भारत के अवसर: 
दुर्लभ मृदा धातुओं और स्थायी चुम्बकों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के दौर आए हैं, जिन्होंने इन रणनीतिक संसाधनों तक सुरक्षित और विविध पहुंच की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। भारत ने दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें नीतिगत सुधारों का कार्यान्वयन और घरेलू उत्पादन एवं विनिर्माण क्षमता निर्माण के प्रयास शामिल हैं।
खान मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी और कोटे डी आइवर सहित खनिज समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी), हिन्द-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (आईसीईटी) जैसे बहुपक्षीय मंचों में भी भाग लेता है, जो सामूहिक रूप से लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हैं।
राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और व्यापक सरकारी गतिविधियों के साथ तालमेल: 
दुर्लभ-मृदा चुंबक ऊर्जा-कुशल मोटरों, पवन-ऊर्जा प्रणालियों एवं अन्य हरित प्रौद्योगिकियों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और इसलिए यह पहल देश के व्यापक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन व उसके नेट जीरो 2070 विजन के साथ निकटता से जुड़ी हुई है।
घरेलू स्तर पर आरईएम के उत्पादन को गति देना राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि इन चुम्बक का उपयोग रक्षा व एयरोस्पेस प्रणालियों में होता है, इसलिए देश के भीतर एकीकृत उत्पादन क्षमता विकसित करने से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित होती है और स्वदेशीकरण के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिलता है।
यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को सशक्त करने पर भारत के व्यापक ध्यान देने का भी पूरक है, जिसका उद्देश्य उन्नत क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ-मृदा तत्वों सहित प्रमुख खनिजों की उपलब्धता व प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करना है।

What is Rare Earth Permanent Magnet (REPM)?
REPMs are among the most powerful permanent magnets and are widely used in technologies requiring robust and high-performance magnetic components. Their high magnetic strength and stability make them integral for: Electric vehicle motors Wind turbine generators Consumer and industrial electronics Aerospace and defence systems Precision sensors and actuators
India’s Current Status and Need for the Scheme:
India possesses a substantial resource base of rare earth minerals, particularly rich deposits of monazite widely distributed across coastal and inland regions. These deposits are estimated to contain about 13.15 million tonnes of monazite, with approximately 7.23 million tonnes of contained Rare Earth Oxides (REO). These resources are found in coastal sand dunes, red sand dunes, and inland alluvial areas in Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Jharkhand, Gujarat, and Maharashtra. These REOs are crucial raw materials for diverse strategic rare earth-based industries, including permanent magnet manufacturing.
Additionally, approximately 1.29 million tonnes of in-situ REO resources have been identified in the hard rock regions of Gujarat and Rajasthan. Furthermore, extensive exploration initiatives by the Geological Survey of India have resulted in an additional assessment of 482.6 million tonnes of rare earth ore resources.
Despite a strong resource base of rare earth minerals, domestic manufacturing of permanent magnets is still in a nascent stage, resulting in a large portion of current demand being met through imports. According to official trade data, during FY 2022-23 to 2024-25, the major share of India’s permanent magnet imports came from China, with import dependency ranging between 59.6% to 81.3% by value and 84.8% to 90.4% by volume.
Global Context and Opportunities for India:
Global supply chains for rare earth metals and permanent magnets have faced periods of disruption, clearly highlighting the need for secure and diverse access to these strategic resources. India has taken several key steps to ensure long-term supply security, including policy reforms and efforts to build domestic production and manufacturing capacity.
The Ministry of Mines has entered into bilateral agreements with mineral-rich countries including Australia, Argentina, Zambia, Peru, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, and Cote d'Ivoire. India also participates in multilateral forums such as the Mineral Security Partnership (MSP), Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), and the Initiative on Critical and Emerging Technology (iCET), which collectively strengthen efforts to build resilient critical mineral supply chains.
Rare earth magnets are widely used in energy-efficient motors, wind power systems, and other green technologies; hence, this initiative is closely aligned with the country's broader clean energy transition and its Net Zero 2070 vision.
Accelerating domestic REM production is equally important for both national security and self-reliance. As these magnets are used in defence and aerospace systems, developing integrated production capacity within the country ensures secure access for critical applications and boosts ongoing indigenisation efforts.
This also complements India’s broader focus on strengthening the critical mineral value chain through the National Critical Minerals Mission (NCMM), aimed at improving availability and processing capabilities of key minerals, including rare earth elements used in advanced sectors.