Investing in Research & Development in India

Investment in Research & Development (R&D) in India has been steadily increasing, yet it remains low compared to global standards. The government is implementing various schemes and reforms to strengthen the research ecosystem.
Overview of R&D Expenditure
Gross Expenditure (GERD): India's Gross Expenditure on R&D (GERD) more than doubled from ₹60,196.75 crore in 2010-11 to ₹1,27,380.96 crore in 2020-21.
As a Percentage of GDP: Despite the increase, India's GERD as a percentage of GDP has remained between 0.6% and 0.7%, which is significantly lower than the global average and countries like China, South Korea, and the US.
Private Sector Contribution: The private sector's investment in R&D in India is relatively low, accounting for only about 36% of the total expenditure, whereas in the aforementioned developed countries, the private sector's contribution exceeds 70%.
Major Government Schemes and Allocations (2024-25)
The Department of Science and Technology (DST) is funding research through various schemes.

Reforms in Financial Mechanisms
To streamline the flow of funds, the government has introduced new mechanisms like the Central Nodal Agency (CNA) and the Hybrid Treasury Single Account (Hybrid TSA). Despite initial challenges, funds are now being disbursed in a timely manner.
Initiatives to Strengthen Research Capabilities
The government is implementing several schemes to promote research in state universities and higher education institutions. Some of the key initiatives include:
Fund for Improvement of S&T Infrastructure (FIST): To strengthen research infrastructure in institutions.
Sophisticated Analytical and Technical Help Institutes (SATHI): To provide easy access to advanced analytical instruments for the academic community.
Consolidation of University Research through Innovation and Excellence (CURIE): To encourage research in women's universities.
Promoting University Research and Scientific Excellence (PURSE): To strengthen the research culture in universities.

 भारत में अनुसंधान और विकास पर निवेश
भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) पर निवेश लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक मानकों की तुलना में यह अभी भी कम है। सरकार इस दिशा में विभिन्न योजनाएं और सुधार लागू कर रही है ताकि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके।
अनुसंधान एवं विकास व्यय का अवलोकन
सकल व्यय (GERD): भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) 2010-11 में ₹60,196.75 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹1,27,380.96 करोड़ हो गया है।
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का प्रतिशत: हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में GERD 0.6% से 0.7% के बीच रहा है, जो वैश्विक औसत और चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से काफी कम है।
निजी क्षेत्र का योगदान: भारत में निजी क्षेत्र का R&D में निवेश अपेक्षाकृत कम है, जो कुल व्यय का लगभग 36% है। अन्य विकसित देशों में यह योगदान 70% से अधिक है।
प्रमुख सरकारी योजनाएं और आवंटन (2024-25)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसंधान को वित्तपोषित कर रहा है।

वित्तीय तंत्र में सुधार
सरकार ने धन के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) और हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (Hybrid TSA) जैसे नए तंत्र पेश किए हैं। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद, अब अनुदान समय पर जारी किए जा रहे हैं।
अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए पहल
सरकार राज्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। कुछ प्रमुख पहलें हैं:
विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार कोष (FIST): संस्थानों में अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करना।
परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं (SAIF) और साथी (SATHI): अकादमिक जगत को उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना।
महिला विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (CURIE): महिला विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना (PURSE): विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की संस्कृति को मजबूत करना।