20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन

प्रमुख नीतिगत नवाचार
स्थायी भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ जारी की गईं:
पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 (29 अगस्त 2025): इन नियमों के माध्यम से पूरे देश में पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक औपचारिक ढाँचा स्थापित किया गया है। इसमें लेखा परीक्षकों की द्वि-स्तरीय प्रणाली और प्रक्रिया की पारदर्शी निगरानी के लिए एक समर्पित एजेंसी का प्रावधान है, जो सरकार के मौजूदा निरीक्षण ढाँचे का पूरक है।
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए संशोधित कार्यप्रणाली (29 अगस्त 2025): स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मूल रूप से अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को अब और मज़बूत किया गया है। संशोधित कार्यप्रणाली निजी संस्थाओं की सीधी भागीदारी की अनुमति देती है, न्यूनतम पुनर्स्थापन प्रतिबद्धताएँ स्थापित करती है, और जलवायु कार्रवाई के लिए निजी पूंजी जुटाती है, जिससे यह कार्यक्रम सार्थक पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के लिए उत्प्रेरक बनता है।
वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में संशोधन (31 अगस्त 2025): यह संशोधन नव-प्रवर्तित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, 2025 के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों को सुगम बनाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु वन क्षेत्रों में अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
भारत की उपलब्धियाँ और भविष्य की रूपरेखा
भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ जलवायु कार्रवाई में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व भी कर रहा है। भारत पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति पर है। देश ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का मज़बूत ढाँचा स्थापित किया है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
लचीलेपन के निर्माण के लिए, भारत जल्द ही राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (National Adaptation Plan - NAP) का शुभारंभ करेगा। यह योजना विज्ञान-आधारित साक्ष्यों और जमीनी हकीकतों से निर्देशित होगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन को राष्ट्रीय विकास नीतियों में शामिल करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगी। यह एकीकृत दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है जो टिकाऊ, समावेशी और यथार्थवादी विकास मॉडल की तलाश में हैं।

Key Policy Innovations
With the aim of building a sustainable future, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently issued three highly significant notifications:
Environmental Audit Rules, 2025 (August 29, 2025): These rules establish a formal framework for environmental auditing across the country. They provide for a two-tier system of auditors and a dedicated agency for transparent monitoring of the process, complementing the government's existing oversight framework.
Revised Methodology for the Green Credit Program (August 29, 2025): Originally launched in October 2023 to encourage voluntary environmental action, this program has now been further strengthened. The revised methodology allows direct participation of private entities, establishes minimum restoration commitments, and mobilizes private capital for climate action, making the program a catalyst for meaningful environmental restoration.
Amendment to the Forest (Conservation and Conservation) Rules, 2023 (August 31, 2025): This amendment facilitates the objectives of achieving self-reliance in the critical minerals sector under the newly launched National Critical Minerals Mission, 2025. It simplifies the approval process in forest areas for mining minerals critical to the country's economy and national security.
India's Achievements and Future Roadmap
India, as the fastest-growing major economy, is also leading global efforts on climate action. India is making significant progress towards meeting its Nationally Determined Contribution (NDC) targets under the Paris Agreement ahead of schedule. The country has established a strong framework of Extended Producer Responsibility (EPR), which promotes a circular economy.
To build resilience, India will soon launch the National Adaptation Plan (NAP). This plan, guided by science-based evidence and ground realities, will serve as a framework for incorporating climate adaptation into national development policies across sectors. This integrated approach offers valuable lessons for countries in the Global South seeking sustainable, inclusive, and realistic development models.