देश की समुद्री तटरेखा / The country's coastline

भारत की समुद्री तटरेखा की संशोधित लंबाई
1. पुनर्मूल्यांकन और संशोधित लंबाई
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के संदर्भों पर, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई7,516.6 किमी से बढ़ाकर11,098.81 किमी कर दी गई है।
यह अद्यतन माप सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) के समन्वय में राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (एनएचओ) द्वारा किया गया।
2. मापन और स्वीकृति
मापन के लिए आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर और उच्च-जल रेखा (एचडब्ल्यूएल) के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का उपयोग किया गया, जिससे अधिक जटिल विवरण प्राप्त हुए।
तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीपीडीएसी) ने सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति के बाद संशोधित लंबाई को स्वीकार किया।
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के 29 अप्रैल 2025 के परिपत्र द्वारा संशोधित लंबाई की घोषणा की गई।
3. संशोधित राज्यवार लंबाई (चयनित तथ्य)
गुजरात:2,340.62 किमी (पुरानी1,214.70 किमी)।
तमिलनाडु:1,068.69 किमी (पुरानी906.9 किमी)।
आंध्र प्रदेश:1,053.07 किमी के साथ यह देश में तीसरे स्थान पर आ गया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:3,083.50 किमी (पुरानी1,962.00 किमी - यूटी में सबसे अधिक)।
महाराष्ट्र:877.97 किमी; पश्चिम बंगाल:721.02 किमी।
4. महत्व और उपयोगिता
अद्यतन डेटा बंदरगाहों, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और आपदा जोखिम आकलन जैसी विकासात्मक गतिविधियों की बेहतर योजना बनाने में सहायता करता है।
यह चक्रवात, कटाव, बाढ़ आदि के लिए अधिक प्रभावी तैयारी में मदद करता है।
बेहतर आधारभूत डेटा क्षेत्रीय जल और ईईजेड सीमाओं के प्रबंधन और सुरक्षा को बढ़ाता है।
5. सीआरजेड (CRZ) नियमों पर प्रभाव
11,098.81 किमी की संशोधित तटरेखा लंबाई सीआरजेड नियमों को प्रभावित नहीं करती है।
सीआरजेड की सीमाएँ पूरी तरह से राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) द्वारा निर्धारित वास्तविक उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
एचटीएल मानचित्रण उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल हवाई फ़ोटोग्राफ़ और विस्तृत ज़मीनी सत्यापन का उपयोग करके किया गया था।

Revised Length of India's Coastline
1. Reassessment and Revised Length
Based on references from the National Security Council Secretariat (NSCS), India's coastline length has been revised from7,516.6 km to11,098.81 km.
This updated measurement was carried out by the National Hydrographic Office (NHO) in coordination with the Survey of India (SoI).
2. Measurement and Approval
The measurement used modern GIS software and high-resolution data of the High-Water Line (HWL), capturing more intricate details.
The Coastal Protection and Development Advisory Committee (CPDAC) accepted the revised length after securing consensus from all coastal states/UTs.
The revised length was declared by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) circular on April 29, 2025.
3. Revised Statewise Length (Selected Facts)
Gujarat:2,340.62 km (up from old1,214.70 km).
Tamil Nadu:1,068.69 km (up from old 906.9 km).
Andhra Pradesh: Moved to the third position nationally with1,053.07 km.
Andaman & Nicobar Islands:3,083.50 km (up from old1,962.00 km - the highest among UTs).
Maharashtra:877.97 km; West Bengal:721.02 km.
4. Significance and Utility
The updated data aids in better planning for developmental activities such as ports, infrastructure, tourism, and disaster risk assessment.
It helps in more effective preparation for natural disasters like cyclones, erosion, and floods.
Improved baseline data enhances the management and security of India's maritime zones and EEZ boundaries.
5. Impact on CRZ (Coastal Regulation Zone) Norms
The revised coastline length of11,098.81 km does not affect CRZ regulations.
CRZ limits are determined entirely based on the actual High Tide Line (HTL), mapped by the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM).
HTL mapping used extremely high-resolution digital aerial photographs and detailed ground validation.