दिव्यांग अधिकारों के लिए भारत की प्रतिबद्धता / India’s Commitment to Disability Rights

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता के कारण पीछे न रह जाए।
कानूनी और नीतिगत ढांचा
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लागू करता है तथा पहुंच और गैर भेदभाव का अधिकार सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 बहु दिव्यांगजनों विशेषकर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक मंदता से जुड़े व्यक्तियों के कल्याण पर केंद्रित है।
पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को मानकीकृत करता है।
एसआईपीडीए योजना राज्यों को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
सरकारी पहल और कार्यक्रम
सुगम्य भारत अभियान 2015 निर्मित परिवेश, परिवहन और आईसीटी में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है। नया सुगम्य भारत ऐप दिव्यांगजनों को योजनाओं, शिकायत निवारण और डिजिटल सेवाओं तक सरल पहुंच देता है।
एडीआईपी योजना आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराती है। नागपुर की कृतिका की कहानी दर्शाती है कि कॉक्लियर इम्प्लांट ने कैसे सुनने की क्षमता वापस दिलाई।
डीडीआरएस योजना स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देती है।
एनडीएफडीसी रोजगार और उद्यमिता सहभागिता को मजबूत करता है।
एएलआईएमसीओ कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बनाता है और गैर लाभकारी मॉडल पर संचालित है।
यूडीआईडी परियोजना दिव्यांग पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाती है।
पीएम दक्ष पोर्टल दिव्यांगजनों को कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने वाला प्रमुख मंच है।
राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाते हैं।
दिव्य कला मेला दिव्यांग कारीगरों को बाजार और पहचान प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन है।
निष्कर्ष
भारत एक सुलभ और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है जहाँ दिव्यांगजनों की गरिमा और अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

India is home to 2.68 crore persons with disabilities, accounting for 2.21 percent of the total population according to the 2011 Census. The government’s priority is to ensure that no individual suffers exclusion due to disability and that pathways of education, employment, independent living and social integration are open to all.
Legal and Policy Framework
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 replaces the 1995 Act. It recognizes 21 categories of disabilities, mandates reservation in education and employment and guarantees accessible environments, non discrimination and equal participation.
The National Trust Act, 1999 focuses on welfare and support for persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities.
The Rehabilitation Council of India Act, 1992 ensures standardization and monitoring of training programs for rehabilitation professionals, improving service quality and human resource capability.
The Scheme for Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act (SIPDA) supports states and central ministries with financial and technical assistance for accessibility projects and awareness.
Major Government Initiatives
Accessible India Campaign launched in December 2015 ensures accessibility in the built environment, transportation and ICT systems. The newly upgraded Accessible India mobile app provides accessibility mapping, scheme information, scholarships, grievance modules and multilingual support.
The ADIP Scheme facilitates the provision of assistive technologies and modern prosthetic equipment. The story of Kritika from Nagpur who regained hearing through cochlear implant surgery under ADIP highlights the transformative impact of technology.
The Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme assists voluntary organizations working for education and rehabilitation.
National Divyangjan Finance and Development Corporation offers concessional loans and micro finance for self employment and livelihood generation.
ALIMCO manufactures and distributes rehabilitation aids without profit motive ensuring affordability and quality.
Unique Disability ID project provides standardized national disability identity enabling transparency, improved record management and seamless access to government schemes and facilities.
PM Daksh DEPwD portal connects skill development, job aggregators and employers offering more than 3000 vacancies for persons with disabilities.
National institutes and Composite Regional Centres provide specialized training, rehabilitation, counseling and resource development.
Divya Kala Mela offers a national platform for marketing creative products created by disabled artisans reflecting Vocal for Local and economic inclusion.
Conclusion
India’s disability empowerment mission reflects a progressive and inclusive national vision. Through legislation, institutional support and technology integration, India is building a future where accessibility and dignity are fundamental rights rather than privileges.