India’s ₹44,700 Crore Shipbuilding / भारत का ₹44,700 करोड़ का जहाज़ निर्माण

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भारत की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख योजनाओं—शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SBDS)—के लिए संचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।
शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) - ₹24,736 करोड़:
इस योजना के तहत सरकार जहाज की श्रेणी के आधार पर 15% से 25% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें चरणबद्ध भुगतान (Stage-wise payment) और सीरीज ऑर्डर के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। 
नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन: जहाज निर्माण पहलों के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी।
शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट: भारतीय यार्ड में जहाज स्क्रैप करने वाले मालिकों को स्क्रैप वैल्यू के 40% के बराबर क्रेडिट मिलेगा, जिसे नए जहाज निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SBDS) - ₹19,989 करोड़:
यह योजना दीर्घकालिक क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। 
ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विकास: नए ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर को 100% पूंजीगत सहायता (केंद्र-राज्य SPV के माध्यम से) मिलेगी, जबकि मौजूदा शिपयार्डों के आधुनिकीकरण (ब्राउनफील्ड) के लिए 25% सहायता दी जाएगी। 
इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर: अनुसंधान, डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (IMU) के तहत इसकी स्थापना की जाएगी।
क्रेडिट रिस्क कवरेज: वित्तीय लचीलेपन के लिए सरकार समर्थित बीमा प्रदान किया जाएगा जो प्री-शिपमेंट और वेंडर-डिफ़ॉल्ट जोखिमों को कवर करेगा। 
लक्ष्य और भविष्य की राह: 
मंत्रालय का अनुमान है कि 2047 तक भारत की वाणिज्यिक जहाज निर्माण क्षमता बढ़कर 4.5 मिलियन ग्रॉस टन प्रति वर्ष हो जाएगी। ये योजनाएं 31 मार्च, 2036 तक वैध रहेंगी और इनका उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारत को एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनाना है। 

The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) has released operational guidelines for two landmark schemes—Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) and Shipbuilding Development Scheme (SBDS)—aimed at strengthening domestic shipbuilding and improving global competitiveness.
Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) - ₹24,736 Crore:
Under this scheme, the government will provide financial assistance ranging from 15% to 25% for each vessel depending on its category. It includes stage-wise payments linked to milestones and incentives for series orders.
National Shipbuilding Mission: A national mission will be established for the coordinated planning and execution of shipbuilding initiatives.
Shipbreaking Credit Note: Ship owners scrapping vessels in Indian yards will receive credit equal to 40% of the scrap value, which can be linked to new ship construction.
Shipbuilding Development Scheme (SBDS) - ₹19,989 Crore:
This scheme focuses on building long-term capacity, capability, and modernization.
Greenfield and Brownfield Development: New greenfield clusters will receive 100% capital support (via Centre-State SPV), while existing shipyards will get 25% assistance for modernization and expansion of infrastructure like dry docks and automation.
India Ship Technology Center: Will be set up under the Indian Maritime University (IMU) to support research, design, innovation, and skill development.
Credit Risk Coverage: Government-backed insurance will be provided to cover pre-shipment, post-shipment, and vendor-default risks to improve bankability.
Targets and Way Forward:
The Ministry projects that India’s commercial shipbuilding capacity will rise to 4.5 million Gross Tonnage (GT) per annum by 2047. These schemes remain valid until March 31, 2036, aiming to establish India as a major maritime nation under 'Atmanirbhar Bharat'.