विभिन्न सेक्टरों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग / Applications of Space Technology in Various Sectors

कृषि क्षेत्र में इसके प्रमुख अनुप्रयोगों में कटाई-पूर्व फसल क्षेत्र और उत्पादन का अनुमान, बागवानी फसलों का मानचित्रण और मूल्यांकन, खरीफ के बाद चावल के परती क्षेत्रों के इष्टतम उपयोग के लिए फसल तीव्रता, सूखा निगरानी और प्रबंधन, और पीएमएफबीवाई के तहत फसल उपज अनुमान शामिल हैं। महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) की स्थापना के साथ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि मंत्रालय में प्रचालनात्मक रूप से हो रहा है।
उपग्रह डेटा का उपयोग चक्रवात, बाढ़, जंगल की आग, भूस्खलन, भूकंप, जीएलओएफ और कृषि सूखे जैसी आपदाओं के प्रबंधन में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इनसैट-3डीआर, 3डीएस और ईओएस-06 जैसे भारतीय उपग्रहों के डेटा का उपयोग आईएमडी द्वारा चक्रवातों की निगरानी, तूफान की ट्रैकिंग और तीव्रता के साथ-साथ भूस्खलन की पूर्व-चेतावनी के लिए किया जा रहा है। इसरो बाढ़ की स्थिति में उपग्रह डेटा से तैयार बाढ़ जलप्लावन मानचित्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है।
इसके अतिरिक्त, बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण और स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी मॉडल विकसित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमालय में 0.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली ग्लेशियल झीलों का मानचित्रण और 15 प्राथमिकता वाली ग्लेशियल झीलों की जीएलओएफ जोखिम मॉडलिंग की गई है।
वन अग्नि मौसम के दौरान इसरो प्रतिदिन 6 से 8 बार सक्रिय वन अग्नि की जानकारी राज्य सरकारों और एफएसआई को उपलब्ध कराता है तथा प्रमुख अग्नि घटनाओं में क्षतिग्रस्त क्षेत्र का मानचित्रण करता है। भूस्खलन और भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन भी उपग्रह आधारित आंकड़ों से किया जाता है। ड्रॉट मैन्युअल 2020 के अनुसार, नेशनल जियोस्पेशियल ड्रॉट पोर्टल तालुका और जिला स्तर पर सूखे के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक डेटा प्रदान करता है।
शहरी मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एएमआरयूटी मिशन के अंतर्गत अति उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा से शहरी भू-स्थानिक डाटाबेस तैयार किए जा रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास और दूरसंचार क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ रही है जो भारत की अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण होगी। इन-स्पेस निजी उद्योगों के सहयोग हेतु विभिन्न पहलें चला रहा है। प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष के अंतर्गत स्टार्टअप्स/एमएसएमई को 60 प्रतिशत तक और बड़े उद्योगों को 40 प्रतिशत तक वित्त पोषण प्रदान किया जाता है, अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपये है। पीपीपी मॉडल के तहत स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन प्रणाली उद्योग साझेदारों के साथ विकसित की जा रही है।
अंतरिक्ष सुधारों से भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्काईरूट और अग्निकुल कक्षीय प्रक्षेपण क्षमताओं में आगे बढ़ रहे हैं और अनंत टेक स्वदेशी निजी संचार उपग्रह विकसित कर रही है। बढ़ती निजी भागीदारी 2033 तक उच्च तकनीकी निर्यात, निवेश, रोज़गार और वैश्विक बाज़ार में मजबूत उपस्थिति के माध्यम से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करेगी।
उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों के अंगीकरण को तेज़ करने के लिए इन-स्पेस ने एसएएडब्ल्यू नामक कार्यशाला श्रृंखला शुरू की है। नौ कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं, जिनमें कृषि, रक्षा, पूर्वोत्तर और आपदा जोखिम न्यूनीकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 का आयोजन राज्य मंत्रालयों में जागरूकता और क्षमता निर्माण हेतु किया गया।

In the agricultural sector, major applications include pre-harvest crop area and production estimation for major crops, horticulture crop mapping and assessment, crop intensity for optimal utilisation of rice fallow areas after Kharif under National Food Security Mission, drought monitoring and management, and crop yield estimation under PMFBY. With the establishment of the Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC), space technology is operationally integrated with the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.
Satellite data is extensively used for disaster management for events such as cyclones, floods, forest fires, landslides, earthquakes, GLOFs and agricultural drought. Data from Indian satellites such as INSAT-3DR, 3DS and EOS-06 is used by IMD for monitoring tropical cyclones over the North Indian Ocean and providing early warning for cyclonic storm tracks, intensity as well as landslide time and location. During floods, ISRO provides flood inundation maps generated from multi-sensor satellite data to State Disaster Management Authorities. Flood hazard zonation and spatial flood early warning models have been developed for major flood-prone states and specific river basins such as Godavari and Tapi. Under the National Hydrology Project, ISRO has mapped glacial lakes (>0.25 ha) in the Himalayas and conducted GLOF risk modelling for 15 priority lakes.
For forest fire management, ISRO provides information on active forest fires 6 to 8 times daily to FSI, MoEFCC and state governments during fire season, and also maps affected areas during major fire events. It prepares satellite data-based landslide inventories and damage assessments for landslides and earthquakes. As per Drought Manual 2020, the National Geospatial Drought Portal, jointly developed with the Ministry of Agriculture, provides fortnightly drought assessment at district and taluka level on the Vedas Geoportal.
In urban planning, very high-resolution satellite data is being used under AMRUT mission to build urban geospatial databases for preparing urban master plans.
In recent years, ISRO has played a pioneering role in providing space technology solutions across agriculture, disaster management, urban planning and telecommunications. Private industry participation, though currently at an initial stage, is crucial for expanding space-based solutions by leveraging India’s human capital. The government has initiated major steps through IN-SPACe to support private industries. A joint working group identifies pilot projects funded under IN-SPACe Seed Fund. The Technology Adoption Fund provides up to 60 percent funding for startups/MSMEs and up to 40 percent for large industries, with a maximum limit of Rs 25 crore. Through PPP mode, IN-SPACe has engaged industry partners for developing an indigenous Earth observation system.
Space reforms have significantly increased the number of Indian space startups, many working in satellite manufacturing, launch services, earth-observation constellations, data analytics, satcom and PNT applications. Companies like Skyroot and Agnikul are advancing orbital launch capabilities, while Anant Technologies is developing a private communication satellite using indigenous technologies. Growing private participation is expected to expand India’s space economy through high-tech export, skilled employment, investment and global market presence by 2033.
To accelerate adoption of satellite-enabled services in governance and industry, IN-SPACe launched the Space Applications Adoption Workshop (SAAW). Nine thematic workshops have been conducted focusing on North-East, agriculture, defence, disaster risk reduction and states. Structured training, outreach programmes and capacity building have also been organised. National Space Conference 2.0 was held to create awareness among states and ministries about applications in connectivity, agriculture, disaster management and urban development.