Climate-Resilient and Sustainable Agricultural Practices in India

National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA):
Launched: February 2011.
Objective: To study the impact of climate change on Indian agriculture and develop climate-resilient technologies.
Achievement: The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has released 2,900 varieties, of which 2,661 are tolerant to one or more biotic and/or abiotic stresses.
Sub-Mission on Seeds and Planting Material (SMSP):
Launched: Implemented since April 1, 2014, under the "Krishonnati Yojana".
Objective: To ensure the availability of quality seeds for farmers.
Allocation (2024-25): ₹270.90 crore was allocated, with ₹206.86 crore released, including ₹141.46 crore for the "Seed Village Programme".
National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA):
Launched: 2014-15.
Objective: To make Indian agriculture more adaptable to changing climate conditions.
Key Schemes:
Per Drop More Crop: (Launched: July 1, 2015) Enhances water use efficiency through micro-irrigation.
Rainfed Area Development: (Launched: 2014-15) Promotes integrated farming systems to increase productivity and reduce risks in rainfed areas.
Soil Health Card (SHC): (Launched: February 19, 2015) Provides farmers with information on soil nutrient status and recommendations for improvement.
Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH): (Launched: 2014-15) Promotes the development of the horticulture sector.
National Bamboo Mission: (Launched: 2006-07) Aims for the holistic growth of the bamboo sector.
Promoting Organic Farming:
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY):
Launched: April 2015.
Objective: Promotes organic farming across the country, excluding the North Eastern states.
Assistance: Provides assistance of ₹31,500 per hectare over three years, with ₹15,000 directly to farmers.
Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER):
Launched: 2015-16.
Objective: Specifically promotes organic farming in the North Eastern states.
Assistance: Provides assistance of ₹46,500 per hectare over three years, with ₹32,500 directly to farmers (including ₹15,000 via Direct Benefit Transfer).

भारत में जलवायु-प्रतिरोधी और संधारणीय कृषि पद्धतियाँ
जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (NICRA):
शुरुआत: फरवरी 2011 में शुरू हुआ।
उद्देश्य: भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।
उपलब्धि: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने कुल 2,900 किस्में जारी की हैं, जिनमें से 2,661 किस्में जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं।
बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (SMSP):
शुरुआत: 1 अप्रैल 2014 से "कृषोन्नति योजना" के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
उद्देश्य: किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
आवंटन (2024-25): ₹270.90 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें से ₹206.86 करोड़ जारी किए गए। इसमें से ₹141.46 करोड़ "बीज ग्राम कार्यक्रम" के लिए थे।
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):
शुरुआत: 2014-15 में शुरू हुआ।
उद्देश्य: भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाना।
प्रमुख योजनाएँ:
प्रति बूंद अधिक फसल: (शुरुआत: 1 जुलाई 2015) ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास: (शुरुआत: 2014-15) उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना।
सॉइल हेल्थ कार्ड (SHC): (शुरुआत: 19 फरवरी 2015) मिट्टी की पोषक स्थिति और उर्वरता में सुधार के लिए किसानों को जानकारी और सिफारिशें प्रदान करना।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): (शुरुआत: 2014-15) बागवानी विकास को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय बांस मिशन: (शुरुआत: 2006-07) बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
जैविक खेती को बढ़ावा देना:
परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):
शुरुआत: अप्रैल 2015 में शुरू हुई।
उद्देश्य: पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देती है।
सहायता: प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की सहायता, जिसमें से ₹15,000 सीधे किसानों को।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER):
शुरुआत: 2015-16 में शुरू हुआ।
उद्देश्य: विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देना।
सहायता: प्रति हेक्टेयर ₹46,500 की सहायता, जिसमें से ₹32,500 सीधे किसानों को (जिसमें ₹15,000 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में)।