Textile Export Target 2030 / वस्त्र निर्यात लक्ष्य 2030

Current Export Performance
Total Exports: The total export of textiles and apparel (T&A), including handicrafts, stood at $37,754 million in the financial year 2024-25, showing a growth of approximately 5.2% compared to the previous year.
Global Standing: India is the sixth-largest textile exporter in the world, exporting to over 220 countries.
Strategies to Boost Exports
The government has taken several key steps to promote exports and make the industry more competitive:
Free Trade Agreements (FTAs): India has signed 15 FTAs, including the recently signed India-UK CETA. These agreements aim to reduce tariff and non-tariff barriers, giving Indian exporters an edge in global markets.
Tax and Duty Rebates: Schemes like RoSCTL and RoDTEP enhance cost competitiveness by providing rebates on taxes and duties for exported products.
Cotton Productivity Mission: This five-year mission aims to improve the sustainable cultivation and productivity of cotton and ensure a continuous supply of quality raw material. This will help fulfill export commitments and revitalize India's traditional textile sector.
Infrastructure and Skill Development:
PM MITRA Parks Scheme: To create modern, world-class textile infrastructure.
Production Linked Incentive (PLI) Scheme: To promote large-scale manufacturing and competitiveness.
Samarth Scheme: A demand-based skill program for capacity building in the textile sector.
National Technical Textiles Mission: Focused on research, innovation, and market development.
These strategies are designed to leverage India's strong raw material base and its comprehensive value chain from fiber to garment, in order to achieve the ambitious 2030 export target.

कुल निर्यात: वित्तीय वर्ष 2024-25 में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) का कुल निर्यात 37,754 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.2% की वृद्धि दर्शाता है।
वैश्विक स्थिति: भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है, और इसका निर्यात 220 से अधिक देशों में होता है।
निर्यात बढ़ाने की रणनीतियाँ
सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
मुक्त व्यापार समझौते (FTA): भारत ने 15 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें हाल ही में भारत-ब्रिटेन सीईटीए शामिल है। ये समझौते टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बढ़त मिलती है।
करों और शुल्कों में छूट: आरओएससीटीएल (RoSCTL) और आरओडीटीईपी (RoDTEP) जैसी योजनाएं निर्यातित उत्पादों पर करों और शुल्कों में छूट देकर लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं।
कपास उत्पादकता मिशन: इस पंचवर्षीय मिशन का उद्देश्य कपास की टिकाऊ खेती, उत्पादकता में सुधार और गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र के पुनरुद्धार और निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
बुनियादी ढांचा और कौशल विकास:
पीएम मित्र पार्क योजना: आधुनिक, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना का निर्माण करने के लिए।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: बड़े पैमाने पर विनिर्माण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए।
समर्थ योजना: वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक मांग-आधारित कौशल कार्यक्रम।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन: अनुसंधान, नवाचार और बाजार विकास पर केंद्रित।
इन रणनीतियों का उद्देश्य भारत के मजबूत कच्चे माल आधार और फाइबर से लेकर परिधान तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाना है, ताकि 2030 के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।