Sustainable Tourism and Digital Transformation in India 2025 / भारत में सतत पर्यटन और डिजिटल रूपांतरण 2025

1. पर्यटन अवसंरचना विकास की प्रमुख योजनाएं
पर्यटन स्थलों का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन 2.0' और 'चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (सीबीडीडी)' योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2208.27 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाएं और सीबीडीडी के तहत 648.11 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सतत पर्यटन स्थलों का निर्माण करना है।

2. डिजिटल प्रचार और इन्क्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब
देश के पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए 'इन्क्रेडिबल इंडिया डिजिटल पोर्टल' का आधुनिकीकरण किया गया है। मंत्रालय ने एक 'कंटेंट हब' लॉन्च किया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों और ब्रोशर का व्यापक डिजिटल भंडार है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के ट्रैवल एजेंटों और मीडिया को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटन का प्रचार कर सकें।

3. कौशल विकास और प्रशिक्षण पहल
पर्यटन क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' योजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 'इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (आईआईटीएफ)' ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम और 'पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी' जैसी पहल लागू की गई हैं। ये कार्यक्रम पर्यटन सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता और पेशेवर दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

4. ई-वीजा सुविधा और अंतरराष्ट्रीय पहुंच
वर्तमान में ई-वीजा की सुविधा 171 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा नौ उप-श्रेणियों के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें प्रवेश के लिए 31 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बंदरगाह नामित हैं। ई-वीजा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत आना सुगम हो गया है।

5. हवाई संपर्क और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (RCS-UDAN)
पर्यटन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिलकर महत्वपूर्ण और नए पर्यटन स्थलों तक हवाई पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत 53 पर्यटन मार्गों की पहचान की गई है। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय 'व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ)' साझा करके इन मार्गों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद कर रहा है।

6. निजी निवेश और बुनियादी ढांचे का प्रोत्साहन
पर्यटन में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशिष्ट परियोजनाओं को 'अवसंरचना' (Infrastructure) का दर्जा दिया है। इसमें 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के होटल, रोपवे, केबल कार और बड़े प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र शामिल हैं। इस कदम से इन क्षेत्रों में निवेश करना और ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है।

1. Key Schemes for Tourism Infrastructure Development
While the development of tourist spots is primarily handled by State Governments and UT Administrations, the Ministry of Tourism provides financial assistance through 'Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0)' and 'Challenge Based Destination Development (CBDD)'. Under SD2.0, 53 projects worth 2208.27 crore rupees have been sanctioned, while 36 projects worth 648.11 crore rupees are approved under CBDD to promote sustainable tourism.

2. Digital Promotion and Incredible India Content Hub
Tourism information is promoted through the Incredible India Digital Portal. The newly launched 'Incredible India Content Hub' serves as a comprehensive digital repository of high-quality images, films, and brochures. This allows global industry stakeholders, such as travel media and tour operators, to easily access professional content for their marketing efforts.

3. Skill Development and Training Initiatives
Through the 'Capacity Building for Service Providers (CBSP)' scheme, the ministry provides training and certification to enhance the skills and employability of service providers. Other notable initiatives include the 'Incredible India Tourist Facilitator (IITF)' online certification program and the 'Paryatan Mitra/Paryatan Didi' national initiative aimed at improving tourist interactions.

4. E-Visa Facilities and International Reach
To facilitate international travel, the E-Visa facility is currently available to citizens of 171 countries across nine sub-categories. Entry is permitted through 31 designated international airports and 6 major seaports. The entire E-Visa process is conducted via an online platform for maximum convenience.

5. Air Connectivity and Regional Connectivity (RCS-UDAN)
In collaboration with the Ministry of Civil Aviation, efforts are being made to improve air access to popular as well as offbeat tourist destinations. Under the RCS-UDAN scheme, 53 tourism routes have been identified. The Ministry of Tourism shares the Viability Gap Funding (VGF) to support these routes and improve overall connectivity.

6. Incentives for Private Investment in Infrastructure
To encourage private investment, certain tourism projects have been included in the Harmonized Master List of Infrastructure sub-sectors. This includes three-star or higher category hotels located outside cities with a population of over 1 million, ropeways, cable cars, and large-scale exhibition-cum-convention centers. This status facilitates easier access to institutional credit and investment.