India-UK Vision 2035: A Roadmap for a Revitalized Partnership

Introduction
Launch Date: July 24, 2025, by the Prime Ministers of India and the UK in London.
Objective: An ambitious and future-focused agreement to redefine the bilateral relationship by 2035.
Goals: To work together for mutual growth, prosperity, and a secure and sustainable world.
Implementation: The vision will be reviewed annually by the Foreign Ministers of India and the UK.
Key Pillars and Areas of Cooperation
Economic Cooperation and Trade:
Goal: To boost trade, investment, and jobs in both countries.
Initiatives:
Expedited negotiations on the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and a Bilateral Investment Treaty (BIT).
Formation of a new Joint Economic and Trade Committee (JETCO).
Enhanced capital market links and collaboration in financial services.
Creation of a UK-India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB).
Innovation and regulatory cooperation in priority sectors like renewable energy, health, AI, and defence.
Technology and Innovation:
Goal: To accelerate innovation-driven growth and shape future technologies.
Initiatives:
R&D: Establishment of an 'India-UK Research and Innovation Corridor.'
AI: Promoting AI innovations through a 'UK-India Joint AI Centre.'
Telecom: Collaboration on 6G and advanced connectivity.
Critical Minerals: Launching a 'UK-India Joint Industry Guild on Critical Minerals.'
Biotechnology: Focused partnerships on bio-manufacturing, biofoundry, and strengthening health systems.
Defence and Security:
Goal: To enhance the international security environment and strengthen national security.
Initiatives:
Industrial Roadmap: Adoption of a 10-year Defence Industrial Roadmap.
Advanced Tech: Deepened cooperation in advanced technologies like Electric Propulsion and Jet Engine Advanced Core Technologies.
Strategic Coordination: Upgrading the Foreign and Defence 2+2 senior official level dialogue.
Counter-Terrorism: Enhanced cooperation to counter radicalisation, terror financing, and cross-border terrorism.
Cyber Security: Partnership to combat cyber threats and build cyber resilience.
Climate and Clean Energy:
Goal: To achieve Net-Zero targets through a climate action partnership.
Initiatives:
Mobilizing timely and affordable climate finance in India.
Cooperation in clean energy, nuclear power (including Small Modular Reactors), hydrogen, and carbon capture.
Collaboration on sustainable land use and nature restoration under the 'India-UK Forest Partnership.'
Education and Skills:
Goal: To nurture the next generation of global talent and strengthen people-to-people connections.
Initiatives:
Academic Partnerships: Encouraging the opening of UK university campuses in India.
Joint Degrees: Promoting joint and dual degree courses in key subjects.
Youth Mobility: Enhancing schemes like the 'Young Professionals Scheme' and 'Study in India' program.
Knowledge Sharing: Collaborating on platforms like the 'National Education Policy Forum.'
Conclusion
High-Level Engagement: The vision will be driven by regular meetings of both Prime Ministers and annual reviews by the Foreign Ministers.
Multilateral Cooperation: Both countries will work together to strengthen multilateral institutions like the UN, WTO, IMF, and World Bank.
People-to-People Connect: Cooperation in education, cultural exchange, and consular matters will reinforce the enduring ties between the people of both nations.

भारत-ब्रिटेन विजन 2035: पुनर्जीवित साझेदारी का एक रोडमैप
परिचय
लॉन्च तिथि: 24 जुलाई, 2025 को भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों द्वारा लंदन में।
उद्देश्य: एक महत्वाकांक्षी और भविष्य-केंद्रित समझौता जो 2035 तक दोनों देशों के संबंधों को पुनर्परिभाषित करेगा।
लक्ष्य: आपसी विकास, समृद्धि और एक सुरक्षित व टिकाऊ विश्व के लिए मिलकर काम करना।
क्रियान्वयन: इसकी वार्षिक समीक्षा भारत के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री द्वारा की जाएगी।
प्रमुख स्तंभ और सहयोग के क्षेत्र
आर्थिक सहयोग और व्यापार (Economic Cooperation and Trade):
लक्ष्य: दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोज़गार को बढ़ाना।
पहलें:
भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर शीघ्र वार्ता।
एक नई संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) का गठन।
पूंजी बाजार संपर्क बढ़ाना और वित्तीय सेवाओं में सहयोग।
ब्रिटेन-भारत अवसंरचना वित्तपोषण ब्रिज (UKIIFB) का निर्माण।
नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, एआई और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नवाचार व नियामक सहयोग।
प्रौद्योगिकी और नवाचार (Technology and Innovation):
लक्ष्य: नवाचार-आधारित विकास को गति देना और भविष्य की तकनीकों को आकार देना।
पहलें:
अनुसंधान एवं नवाचार: एक 'भारत-ब्रिटेन अनुसंधान एवं नवाचार गलियारा' बनाना।
एआई: 'ब्रिटेन-भारत संयुक्त एआई केंद्र' के माध्यम से एआई नवाचारों को बढ़ावा देना।
दूरसंचार: 6G और उन्नत कनेक्टिविटी के लिए सहयोग।
महत्वपूर्ण खनिज: एक 'ब्रिटेन-भारत संयुक्त उद्योग गिल्ड' की स्थापना।
जैव-प्रौद्योगिकी: जैव-विनिर्माण, बायोफाउंड्री और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।
रक्षा और सुरक्षा (Defence and Security):
लक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सुरक्षित बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।
पहलें:
औद्योगिक रोडमैप: 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप को अपनाना।
उन्नत प्रौद्योगिकी: इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और जेट इंजन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में सह-विकास।
सामरिक समन्वय: विदेश और रक्षा 2+2 वरिष्ठ अधिकारी स्तर की वार्ता को उन्नत करना।
आतंकवाद विरोधी सहयोग: कट्टरपंथ, आतंकवादी वित्तपोषण और सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग।
साइबर सुरक्षा: साइबर खतरों से निपटने और साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साझेदारी।
जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा (Climate and Clean Energy):
लक्ष्य: जलवायु कार्रवाई पर साझेदारी के माध्यम से नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करना।
पहलें:
भारत में जलवायु कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर वित्त जुटाना।
स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु सहयोग (छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सहित), हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर में सहयोग।
'भारत-ब्रिटेन वन साझेदारी' के तहत टिकाऊ भूमि उपयोग और प्रकृति बहाली।
शिक्षा और कौशल (Education and Skills):
लक्ष्य: अगली पीढ़ी के वैश्विक प्रतिभा को पोषित करना और दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।
पहलें:
शैक्षणिक साझेदारी: भारत में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने को प्रोत्साहित करना।
संयुक्त डिग्री: संयुक्त और दोहरी डिग्री पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना।
युवा योजनाएं: 'युवा पेशेवर योजना' और 'स्टडी इंडिया' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ाना।
ज्ञान साझाकरण: 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' जैसे मंचों में ज्ञान साझा करने के लिए मिलकर काम करना।
निष्कर्ष
उच्च-स्तरीय सहभागिता: दोनों प्रधानमंत्रियों की नियमित बैठकों और विदेश मंत्रियों द्वारा वार्षिक समीक्षा के माध्यम से विजन को आगे बढ़ाया जाएगा।
बहुपक्षीय सहयोग: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए मिलकर काम करेंगे।
पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट: शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कांसुलर मामलों में सहयोग से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे।