New Initiatives to Boost Indian Agricultural Exports

Current Status and Potential: India's agricultural and fisheries exports have reached ₹4.5 lakh crore, with the potential to grow to ₹20 lakh crore.
Required Improvements: To achieve this potential, India needs to strengthen its food processing, branding, and packaging quality.
New Export Products: Traditionally non-exported products such as litchi, pineapple, gourd, and jamun are now reaching international markets like the UK, Doha, and Dubai.
Self-Reliance and Technological Innovation
Self-Reliance: An emphasis was placed on being prepared for any global disruptions in agricultural imports and ensuring self-reliance in all agricultural commodities, including seeds, fertilizers, and pesticides.
Drip Irrigation: Drip irrigation was highlighted as a 'game-changing' technology, especially for rain-fed areas. There is a call to make it a mass movement to reduce water wastage and increase crop reliability.
Smart Pumps: The recommendation was made to replace old pumps with low-energy smart pumps that can be controlled via mobile phones. These pumps can monitor water usage and reduce damage from over-irrigation.
Government Initiatives and Future Direction
Turmeric Board: The recent formation of the Turmeric Board is a step towards promoting spice exports.
Organic and Natural Farming: There is immense potential in organic and natural farming. The government is strengthening certification for organic products using blockchain technology to ensure reliability and traceability.
Drone Didi Initiative: The Drone Didi initiative has trained 1.5 lakh women to use drones for spraying fertilizers.
Agriculture Infrastructure Fund: A ₹1 lakh crore Agriculture Infrastructure Fund is assisting the development of farm infrastructure.
e-NAM Platform: 1,400 mandis have been strengthened and linked to the e-NAM platform to ensure transparency in pricing.

भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए पहल
वर्तमान स्थिति और क्षमता: भारत का कृषि और मत्स्य निर्यात ₹4.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जिसमें ₹20 लाख करोड़ तक पहुँचने की क्षमता है।
आवश्यक सुधार: इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए देश को अपने खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
नए निर्यात उत्पाद: पारंपरिक रूप से निर्यात नहीं होने वाले उत्पाद जैसे लीची, अनानास, लौकी और जामुन अब यूके, दोहा और दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँच रहे हैं।
आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार
आत्मनिर्भरता: कृषि आयात में किसी भी संभावित वैश्विक रुकावट के लिए तैयार रहने और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे सभी कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
बूंद-बूंद सिंचाई: बूंद-बूंद सिंचाई (drip irrigation) को एक 'खेल बदलने वाली' तकनीक बताया गया है, खासकर बारिश-आधारित क्षेत्रों के लिए। इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया है ताकि पानी की बर्बादी कम हो और फसल की विश्वसनीयता बढ़े।
स्मार्ट पंप: पुराने पंपों को कम ऊर्जा वाले स्मार्ट पंपों से बदलने की सिफारिश की गई, जिन्हें मोबाइल फोन से नियंत्रित किया जा सकता है। ये पानी के उपयोग की निगरानी करते हैं और अति-सिंचाई से होने वाले नुकसान को कम करते हैं।
सरकारी पहल और भविष्य की दिशा
हल्दी बोर्ड: हाल ही में हल्दी बोर्ड का गठन मसाला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
जैविक और प्राकृतिक खेती: प्राकृतिक और जैविक खेती में अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया है। सरकार ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को मजबूत कर रही है।
ड्रोन दीदी पहल: 1.5 लाख महिलाओं को उर्वरक छिड़काव के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।
कृषि अवसंरचना कोष: ₹1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहायता कर रहा है।
ई-नाम प्लेटफॉर्म: 1,400 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आई है।