नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना / Interlinking of Rivers (ILR)

परिचय:
नदियों को आपस में जोड़ने (ILR) की अवधारणा का उद्देश्य देश में जल की क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, बाढ़ व सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई और पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा दीर्घकालिक जल प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP, 1980) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) की स्थिति:
राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) द्वारा कुल 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है।
30 लिंकों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) पूर्ण।
26 लिंकों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (FR) पूर्ण।
13 लिंकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पूर्ण।
परियोजनाएं दो भागों में विभाजित हैं – प्रायद्वीपीय घटक और हिमालयी घटक।
प्राथमिकता प्राप्त लिंक परियोजनाएं:
NPP के अंतर्गत पांच परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
इनमें से केवल केन–बेतवा लिंक परियोजना कार्यान्वयन चरण में है।
केन–बेतवा लिंक परियोजना (KBLP):
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली और एकमात्र परियोजना जो निर्माण चरण में है।
अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपये।
केंद्र सरकार द्वारा लगभग 39,317 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
विशेष प्रयोजन वाहन: केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA)।
मुख्य घटक: दौधन बांध और लिंक नहर।
परियोजना पूर्ण होने का लक्ष्य: वर्ष 2030।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) पूर्ण और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त।
पन्ना टाइगर रिज़र्व क्षेत्र के लिए एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन योजना (ILMP) तैयार।
लगभग 7,193 परिवार प्रभावित; विशेष पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज स्वीकृत।
संशोधित पारबती–कालीसिंध–चंबल (PKC) लिंक परियोजना:
मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए संयुक्त जल प्रबंधन परियोजना।
ERCP को PKC लिंक में एकीकृत किया गया।
दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच MoU और MoA पर हस्ताक्षर।
राजस्थान घटक की DPR CWC के e-PAMS पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु अपलोड।
गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना:
तीन उप-लिंक शामिल।
गोदावरी से लगभग 4189 MCM जल अंतरण का प्रस्ताव।
तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (TFR), मसौदा DPR और MoU का मसौदा तैयार।
राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी।
गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक:
पोलावरम सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा।
आंध्र प्रदेश द्वारा कार्यान्वयन।
अब तक लगभग 20,658 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता।
पर्यावरण और सामाजिक आयाम:
हर लिंक परियोजना के लिए EIA अनिवार्य।
पर्यावरणीय, जैविक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन।
वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और आजीविका सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
वित्तपोषण की स्थिति:
केन–बेतवा परियोजना हेतु 4469.41 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
पिछले तीन वर्षों में लगभग 3969.79 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय।
पोलावरम परियोजना को केंद्र से निरंतर वित्तीय सहायता।
चुनौतियाँ:
अंतर-राज्यीय सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती।
जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण और वैधानिक स्वीकृतियों में विलंब।
कुछ परियोजनाओं का अंतरराष्ट्रीय आयाम (नेपाल, बांग्लादेश)।
पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ।
संस्थागत तंत्र:
NWDA सोसायटी।
NWDA का शासी निकाय।
नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (SCILR)।
नदियों को जोड़ने के लिए कार्य बल (TFILR)।
राज्यों के साथ परामर्श आधारित दृष्टिकोण।
निष्कर्ष:
नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना भारत की जल सुरक्षा और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है। हालांकि, इसकी सफलता अंतर-राज्यीय सहयोग, पर्यावरणीय संतुलन और समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

English:
Introduction:
The Interlinking of Rivers programme aims to address regional water imbalance, mitigate floods and droughts, enhance irrigation and drinking water availability, and ensure long-term water security. It is being implemented under the National Perspective Plan (NPP), 1980.
Status of National Perspective Plan (NPP):
Total 30 river link projects identified by the National Water Development Agency (NWDA).
Pre-Feasibility Reports (PFRs) completed for all 30 links.
Feasibility Reports (FRs) completed for 26 links.
Detailed Project Reports (DPRs) completed for 13 links.
Projects are divided into Peninsular and Himalayan components.
Priority Link Projects:
Five projects identified as priority under NPP.
Ken–Betwa Link Project is the only one under implementation.
Ken–Betwa Link Project (KBLP):
First ILR project under active implementation.
Estimated cost around ₹44,605 crore.
Central assistance of about ₹39,317 crore.
Implemented through a Special Purpose Vehicle – KBLPA.
Target completion year: 2030.
EIA completed and environmental clearance granted.
Integrated Landscape Management Plan prepared for Panna Tiger Reserve region.
About 7,193 families affected; special R&R package approved.
Modified Parbati–Kalisindh–Chambal (PKC) Link:
Joint project of Madhya Pradesh and Rajasthan.
Integration of ERCP with PKC.
MoU and MoA signed among Centre and States.
Rajasthan DPR uploaded on e-PAMS portal of CWC for appraisal.
Godavari–Cauvery Link Project:
Includes three sub-links.
Proposal to transfer about 4189 MCM of water.
TFR, draft DPR and draft MoU prepared by NWDA.
Inter-state consultations ongoing.
Godavari (Polavaram) – Krishna (Vijayawada) Link:
Part of Polavaram National Irrigation Project.
Implemented by Andhra Pradesh.
Central assistance released so far: about ₹20,658 crore.
Environmental and Social Aspects:
EIA mandatory for all ILR projects.
Assessment of physical, biological and socio-economic impacts.
Focus on wildlife conservation, ecological balance and livelihoods.
Financial Status:
Budget provision of ₹4469.41 crore for KBLP.
Actual expenditure of about ₹3969.79 crore in last three years.
Continuous central funding support for Polavaram project.
Challenges:
Inter-state consensus building.
Delays due to land acquisition and statutory clearances.
International dimensions involving neighbouring countries.
Environmental and social concerns.
Institutional Mechanism:
NWDA Society.
Governing Body of NWDA.
Special Committee on ILR (SCILR).
Task Force on ILR (TFILR).
Consultative and consensus-based approach with States.
Conclusion:
The Interlinking of Rivers programme has the potential to transform India’s water management system. Its success will depend on cooperative federalism, environmental sustainability and timely execution.