Interlinking of Rivers (ILR) Program 💧

National Perspective Plan (NPP): Developed by the Government of India to transfer water from surplus basins to deficit basins to mitigate droughts and floods.
National Water Development Agency (NWDA): The agency responsible for the implementation of the NPP.
Project Components: The NPP identifies 30 ILR projects with two main components:
Himalayan Component: 14 projects.
Peninsular Component: 16 projects.
Status of Projects:
Pre-Feasibility Reports (PFR): Completed for all 30 projects.
Feasibility Reports (FR): Completed for 26 projects.
Detailed Project Reports (DPR): Completed for 11 projects.
Key Project: Ken-Betwa Link Project (KBLP)
Significance: KBLP is the first ILR project under the NPP to be implemented.
Approval & Cost: Approved by the Government of India in December 2021. The estimated cost is ₹44,605 crore (at 2020-21 price levels), with a central assistance of ₹39,317 crore.
Implementation Body: A Special Purpose Vehicle (SPV) called the Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA) has been formed.
Progress: The main component, the Daudhan Dam, has been awarded for construction.
Flood Management and Erosion Control 🌊
Dual Benefit of ILR: The ILR projects are designed to not only address water scarcity but also to mitigate floods by diverting surplus water from flood-prone river basins to water-scarce areas. This also helps in recharging groundwater, ponds, and canals.
State-Level Efforts: The planning and implementation of flood management and anti-erosion schemes are primarily managed by respective state governments based on their priorities.
Central Government's Role: The central government provides technical guidance and financial assistance to support state efforts.
Flood Management Programmes:
Flood Management Programme (FMP): Implemented during the 11th and 12th Five-Year Plans to provide central assistance for flood control, anti-erosion, drainage improvement, and coastal protection works.
Flood Management and Border Area Programme (FMBAP): FMP was continued as a component of FMBAP from 2017-18 to 2020-21 and extended until 2026 with a limited financial outlay.
Non-Structural Measures: The Ministry of Jal Shakti has advised all states to adopt and implement flood plain zoning as a non-structural measure to reduce flood damage.

नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP): भारत सरकार द्वारा बाढ़ और सूखे को कम करने के लिए अतिरिक्त जल वाले बेसिनों से पानी की कमी वाले बेसिनों में जल स्थानांतरित करने के लिए तैयार की गई है।
राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA): यह NPP के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है।
परियोजना के घटक: NPP के तहत 30 ILR परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनके दो मुख्य घटक हैं:
हिमालयी घटक: 14 परियोजनाएँ।
प्रायद्वीपीय घटक: 16 परियोजनाएँ।
परियोजनाओं की स्थिति:
पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR): सभी 30 परियोजनाओं के लिए पूरी हो चुकी है।
व्यवहार्यता रिपोर्ट (FR): 26 परियोजनाओं के लिए पूरी हो चुकी है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR): 11 परियोजनाओं के लिए पूरी हो चुकी है।
प्रमुख परियोजना: केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP)
महत्व: KBLP NPP के तहत कार्यान्वित होने वाली पहली ILR परियोजना है।
मंजूरी और लागत: भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में इसे मंजूरी दी थी। इसकी अनुमानित लागत ₹44,605 करोड़ है, जिसमें से ₹39,317 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी गई है।
कार्यान्वयन निकाय: एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) का गठन किया गया है।
प्रगति: मुख्य घटक दौधन बांध के निर्माण के लिए कार्य आवंटित किया गया है।
बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण 🌊
ILR का दोहरा लाभ: ILR परियोजनाएँ न केवल पानी की कमी को दूर करने के लिए, बल्कि बाढ़-प्रवण नदी बेसिनों से अतिरिक्त पानी को मोड़ने के माध्यम से बाढ़ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन की गई हैं। यह भूजल, तालाबों और नहरों को फिर से भरने में भी मदद करता है।
राज्य-स्तरीय प्रयास: बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।
केंद्र सरकार की भूमिका: केंद्र सरकार राज्य के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम:
बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP): 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लागू किया गया, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी सुधार और तटीय सुरक्षा कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता दी गई।
बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP): FMP को 2017-18 से 2020-21 तक FMBAP के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे सीमित वित्तीय परिव्यय के साथ 2026 तक बढ़ाया गया।
गैर-संरचनात्मक उपाय: जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों को बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ मैदान ज़ोनिंग को अपनाने और लागू करने की सलाह दी है।