किसान क्रेडिट कार्ड: खेती में विकास को बढ़ावा

Prelims Pointers:
📌 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम 1998 में आरंभ की गई थी। 
📌 इसे किसानों को फसल उगाने के लिए अल्प अवधि संस्थागत ऋण तक आसान और तेज़ पहुंच देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 
📌 यह कृषि के कार्यशील पूंजी और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट देता है। 
📌 यह कटाई के बाद और विपणन के खर्चों को कवर करता है।
📌 यह स्कीम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में भी मदद करती है 
📌 यह समय पर ऋण चुकाने को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय दबाव कम होता है। 
📌 संशोधित केसीसी एक रूपे-सक्षम कार्ड प्रदान करता है 
📌 इसमें फ्लेक्सिबल विड्रॉल, डिजिटल पेमेंट और एक बार के दस्तावेजीकरण की सुविधा है, जिससे ऋण मिलना सरल और आसान हो जाता है। 
📌 इसमें खेती, कटाई के बाद की आवश्यकताएं, संबद्ध और गैर कृषि कार्यकलाप शामिल हैं।
📌 भारत सरकार ने 2025-26 में, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण देने की सीमा बढ़ा दी, जिसमें शामिल हैं:

1. एमआईएस के तहत फसल ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
2.  मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
3. 1 जनवरी 2025 से प्रभावी, संपार्श्विक-मुक्त ऋण सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता हो गई है।

Mains Pointer:
उद्देश्य
प्राथमिक लक्ष्य एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है:
फसलों की खेती और फसल के बाद के खर्चों के लिए कार्यशील पूंजी।
फसल विपणन ऋण और घरों की खपत आवश्यकताओं।
कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव और डेयरी और कुक्कुट पालन जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों।
कृषि और संबद्ध गतिविधियों (पंप सेट, भूमि विकास, आदि) के लिए निवेश ऋण।

प्रमुख आँकड़े और प्रभाव (मार्च 2026 तक)
सक्रिय कार्ड: देशभर में वर्तमान में 7.72 करोड़ से अधिक केसीसी सक्रिय हैं।
ऋण संवितरण: केसीसी योजना के तहत कुल बकाया ऋण 10.2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।
बैंकिंग नेटवर्क: यह योजना 457 बैंकों द्वारा लागू की गई है, जिनमें 37 वाणिज्यिक बैंक, 46 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), और 374 सहकारी बैंक शामिल हैं।
क्षेत्रीय विस्तार:
पशुपालन: 55.9 लाख आवेदनों में से 55.08 लाख स्वीकार किए गए, जो उच्च पात्रता और नीतिगत सहायता का प्रदर्शन करते हैं।
मत्स्य पालन: 6.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4.82 लाख ऋण स्वीकृत किए गए।

हाल के सुधार और संवर्द्धन (2025-26)
ऋण सीमा में वृद्धि:
संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (MISS) के तहत फसल ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सीमा भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
संपार्श्विक-मुक्त ऋण: बिना संपार्श्विक ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता कर दी गई है।
सस्ती ब्याज दरें: 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (MISS के तहत) के साथ, प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है।
किसान ऋण पोर्टल (KRP): सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया, यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऋण संवितरण को सुव्यवस्थित करता है, किसान प्रोफाइल को ट्रैक करता है, और ब्याज सबवेंशन दावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

लाभार्थी
योजना वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है:
व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक-काश्तकार हैं।
किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार।
स्वयं सहायता समूह (SHG) या किसानों के संयुक्त देयता समूह (JLG)।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व
वित्तीय समावेशन: अनौपचारिक, उच्च-ब्याज ऋण स्रोतों (साहूकारों) पर निर्भरता को कम करता है।
परिचालन दक्षता: RuPay कार्ड और किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल एकीकरण ने प्रसंस्करण समय और दस्तावेज़ीकरण बाधाओं को कम कर दिया है।
लचीलापन: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ब्याज सबवेंशन और राहत उपाय (1 वर्ष के लिए कोई ब्याज नहीं, गंभीर मामलों में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं।
समग्र विकास: पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए सहायता कृषि आय के विविधीकरण को बढ़ावा देती है, जो दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करती है।