राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025: डिजिटल न्याय और सशक्तिकरण / National Consumer Day 2025: Digital Justice and Empowerment

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व
तिथि: प्रतिवर्ष 24 दिसंबर।
आधार: इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।
उद्देश्य: उपभोक्ताओं को उनके 6 मूल अधिकारों (सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और शिक्षा) के प्रति जागरूक करना।
विषय (Theme) 2025: "डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल एवं शीघ्र शिकायत निवारण।"
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: एक नया युग
20 जुलाई 2020 से लागू इस अधिनियम ने 1986 के कानून को प्रतिस्थापित किया है।
त्रि-स्तरीय न्यायिक संरचना:
जिला आयोग: 50 लाख रुपये तक के दावे।
राज्य आयोग: 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के दावे।
राष्ट्रीय आयोग (NCDRC): 2 करोड़ रुपये से अधिक के दावे।
CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण): यह एक नियामक निकाय है जो भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर नकेल कसता है। इसके पास असुरक्षित वस्तुओं को वापस बुलाने (Recall) की शक्ति है।
3. डिजिटल क्रांति: ई-जागृति और NCH 2.0
ई-जागृति पोर्टल (1 जनवरी 2025 को लॉन्च):
यह एक एकीकृत इंटरफेस है जो ई-दाखिल और अन्य पुरानी प्रणालियों को जोड़ता है।
विशेषता: वर्चुअल सुनवाई, वॉयस-टू-टेक्स्ट, और बहुभाषी सहायता।
प्रगति: 1.35 लाख आवेदनों में से 1.31 लाख का निपटारा (नवंबर 2025 तक)।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 2.0:
टोल-फ्री नंबर: 1915।
एआई (AI) सक्षम प्रणाली जो 17 भाषाओं में सहायता प्रदान करती है।
व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत पंजीकरण में 20% की वृद्धि।
4. मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन (BIS & NTH)
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS):
भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय। 22,300 से अधिक मानक लागू हैं (94% वैश्विक मानकों ISO/IEC के अनुरूप)।
BIS केयर ऐप: उपभोक्ता ISI मार्क और हॉलमार्क (HUID) की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परीक्षण गृह (NTH):
इंजीनियरिंग सामग्रियों के परीक्षण के लिए 1912 में स्थापित संस्थान।
अब प्रयोगशाला डेटा ऑटोमेशन सिस्टम (LDAS) के माध्यम से डिजिटल और त्वरित परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर रहा है।
5. कानूनी मेट्रोलॉजी और डार्क पैटर्न्स
कानूनी मेट्रोलॉजी संशोधन 2025:
चिकित्सा उपकरणों की लेबलिंग को सख्त किया गया।
ई-कॉमर्स के लिए 'Country of Origin' (उत्पत्ति का देश) फिल्टर अनिवार्य करने का प्रस्ताव।
पान मसाला पैकेजों पर 1 फरवरी 2026 से सभी घोषणाएं अनिवार्य।
डार्क पैटर्न्स (Dark Patterns): डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले डिजाइन (जैसे छिपी हुई लागत या जबरन सब्सक्रिप्शन)। CCPA ने इन्हें रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
6. मुख्य सांख्यिकी (Data for Mains)
निपटान दर: 10 राज्यों और NCDRC ने शिकायतों के निपटारे में 100% से अधिक की दर (Disposal Rate) हासिल की।
रिफंड: NCH ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच उपभोक्ताओं को 27.61 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाया।
वैश्विक पहुंच: ई-जागृति पर 1400 से अधिक NRI उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का उपभोक्ता संरक्षण ढांचा अब 'नियामक' (Regulator) से 'सुविधा प्रदाता' (Facilitator) की ओर बढ़ रहा है। "जागो ग्राहक जागो" अभियान के साथ डिजिटल उपकरणों का समन्वय एक पारदर्शी, सुरक्षित और न्यायसंगत बाजार पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित कर रहा है।

1. Historical Background and Significance
Date: December 24th every year.
Basis: On this day, the Consumer Protection Act, 1986 received presidential assent.
Objective: To make consumers aware of their 6 fundamental rights (Safety, Information, Choice, Hearing, Redressal, and Education).
Theme 2025: "Efficient and Swift Grievance Redressal through Digital Justice."
2. Consumer Protection Act, 2019: A New Era
This Act, implemented from July 20, 2020, replaced the 1986 law.
Three-Tier Judicial Structure:
District Commission: Claims up to ₹50 lakh.
State Commission: Claims from ₹50 lakh to ₹2 crore.
National Commission (NCDRC): Claims exceeding ₹2 crore.
CCPA (Central Consumer Protection Authority): This is a regulatory body that cracks down on misleading advertisements and unfair trade practices. It has the power to recall unsafe goods.
3. Digital Revolution: E-Jagriti and NCH 2.0
E-Jagriti Portal (Launched on January 1, 2025):
This is an integrated interface that connects e-Daakhil and other older systems.
Features: Virtual hearings, voice-to-text, and multilingual support.
Progress: 1.31 lakh out of 1.35 lakh applications settled (as of November 2025).
National Consumer Helpline (NCH) 2.0:
Toll-free number: 1915. AI-enabled system providing support in 17 languages.
20% increase in complaint registration through WhatsApp.
4. Standardization and Quality Assurance (BIS & NTH)
Bureau of Indian Standards (BIS):
India's national standards body. Over 22,300 standards in force (94% aligned with global ISO/IEC standards).
BIS Care App: Consumers can check the authenticity of ISI Mark and Hallmark (HUID).
National Test House (NTH):
Institution established in 1912 for testing engineering materials.
Now providing digital and faster test reports through the Laboratory Data Automation System (LDAS).
5. Legal Metrology and Dark Patterns
Legal Metrology Amendment 2025:
Stricter labeling for medical devices.
Proposal to mandate 'Country of Origin' filter for e-commerce.
All declarations on pan masala packages mandatory from February 1, 2026.
Dark Patterns: Designs used by digital platforms to mislead consumers (e.g., hidden costs or forced subscriptions). CCPA has issued new guidelines to prevent them.
6. Key Statistics (Data for Mains)
Disposal Rate: 10 states and NCDRC achieved a disposal rate of over 100% in resolving complaints.
Refunds: NCH facilitated refunds worth ₹27.61 crore to consumers between April and October 2025.
Global Reach: Over 1400 NRI users registered on e-Jaagriti.
Conclusion
India's consumer protection framework is now shifting from a 'regulator' to a 'facilitator'. The coordination of digital tools with the "Jaago Grahak Jaago" campaign is ensuring a transparent, safe, and equitable market ecosystem.