राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) / National Green Hydrogen Mission (NGHM)

मिशन के लक्ष्य और आवश्यकता
भारत सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का शुभारंभ किया, जिसका प्रारंभिक परिव्यय वित्तीय वर्ष 2029-30 तक ₹19,744 करोड़ निर्धारित किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम का निर्माण करना है, ताकि भारत स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बन सके। मिशन का लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इससे देश में ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित होने, 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने और जीवाश्म ईंधन के आयात में ₹1 लाख करोड़ से अधिक की कमी आने की संभावना है। इसके अलावा, 2030 तक लगभग 125 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित होगी, जिससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में सालाना 50 MMT तक की कमी आएगी।
ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा
ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसका निर्माण जीवाश्म ईंधन के बजाय, सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से विभाजित करके किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुसार, इसे "ग्रीन" तभी माना जाता है, जब इसकी उत्पादन प्रक्रिया से होने वाला कुल उत्सर्जन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने पर 2 किलोग्राम CO2 समतुल्य से ज़्यादा न हो।
मिशन के मुख्य रणनीतिक हस्तक्षेप
मिशन चार मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है: नीति और नियामक ढाँचा, माँग का सृजन, अनुसंधान और विकास (R&D), तथा अवसंरचना और इकोसिस्टम का विकास।
हरित हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT) योजना: यह ₹17,490 करोड़ के परिव्यय वाला एक वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास: सरकार ने दीनदयाल पोर्ट (गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तमिलनाडु), और पारादीप पोर्ट (ओडिशा) जैसे तीन प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है, जो उत्पादन, उपयोग और भविष्य में निर्यात के लिए एकीकृत केंद्र के रूप में काम करेंगे।
मानक, प्रमाणन और सुरक्षा: भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन प्रणाली (GHCI) पूरे उत्पादन चक्र में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जनों का आकलन करके 'ग्रीन' हाइड्रोजन को प्रमाणित करने का राष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया की निगरानी और प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) नोडल प्राधिकरण है।
रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार साझेदारी (SHIP): इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) योजना के माध्यम से R&D को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सरकारी संस्थानों (जैसे BARC, ISRO, CSIR, IITs), उद्योग और शैक्षिक संगठनों को शामिल किया जाता है। यह योजना स्टार्ट-अप्स को भी ₹5 करोड़ प्रति परियोजना तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पायलट परियोजनाएँ और अनुप्रयोग
NGHM प्रमुख क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के अनुप्रयोग को आसान बना रहा है:
औद्योगिक क्षेत्र: उर्वरक (ग्रीन अमोनिया से प्रतिस्थापन), पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और इस्पात निर्माण (हाइड्रोजन-आधारित लौह रिडक्शन) में पायलट परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।
मोबिलिटी और परिवहन: 10 अलग-अलग मार्गों पर 37 हाइड्रोजन गाड़ियों (बसों और ट्रकों) के साथ पाँच बड़ी पायलट परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। इसके अलावा, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट पर भारत की प्रथम बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की गई है, और NTPC ने लेह में दुनिया की सबसे ऊंची (3,650 m) ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना आरंभ की है।

Mission Targets and Rationale
The Government of India launched the National Green Hydrogen Mission (NGHM) in January 2023, with an initial outlay of ₹19,744 crore till FY 2029-30. The primary goal is to build a robust Green Hydrogen ecosystem, positioning India as a global leader in the clean hydrogen sector. The Mission targets an annual production of 5 Million Metric Tonnes (MMT) of Green Hydrogen by 2030. This is expected to attract over ₹8 lakh crore in investment, create over 6 lakh jobs, and reduce fossil fuel imports by over ₹1 lakh crore. It will also support the creation of approximately 125 GW of new renewable energy capacity dedicated to Green Hydrogen production, resulting in a reduction of about 50 MMT of annual greenhouse gas emissions by 2030.
Definition of Green Hydrogen
Green Hydrogen is produced by utilizing renewable energy (such as solar or wind power) to split water into hydrogen and oxygen through electrolysis, avoiding fossil fuels. As per the standards notified by the Government of India, hydrogen is considered 'Green' only if the total emissions from its production process do not exceed 2 kg of CO2 equivalent per 1 kg of hydrogen produced.
Key Strategic Interventions of the Mission
The NGHM focuses on four core pillars: policy and regulatory framework, demand creation, research and development (R&D), and enabling infrastructure and ecosystem development.
Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) Scheme: This financial incentive mechanism, with an outlay of ₹17,490 crore, is designed to stimulate the production of Green Hydrogen and promote the domestic manufacturing of Electrolyzers.
Development of Green Hydrogen Hubs: The government has recognized three major ports—Deendayal Port (Gujarat), V.O. Chidambaranar Port (Tamil Nadu), and Paradip Port (Odisha)—as Green Hydrogen Hubs. These coastal centers will function as integrated hubs for production, utilization, and future export.
Standards and Certification: The India's Green Hydrogen Certification System (GHCI) provides a national framework for assessing greenhouse gas emissions across the entire production cycle and officially certifying hydrogen as 'Green'. The Bureau of Energy Efficiency (BEE) is the nodal authority responsible for monitoring this process and accrediting certification agencies.
Research and Development (R&D): The Strategic Hydrogen Innovation Partnership (SHIP) promotes collaborative research through public-private partnerships involving government institutions (e.g., BARC, ISRO, CSIR, IITs), industry, and academia. Furthermore, the Mission provides financial assistance of up to ₹5 crore per project to start-ups working on innovative hydrogen technologies.
Pilot Projects and Applications
The NGHM is facilitating the application of Green Hydrogen across key sectors:
Industrial Sector: Pilot projects have been initiated in sectors like Fertilizer (replacing fossil fuel-based feedstock with Green Ammonia), Petroleum Refining, and Steel manufacturing (using hydrogen for iron reduction).
Mobility and Transport: Five major pilot projects have been launched across 10 different routes, involving 37 hydrogen vehicles (buses and trucks). Additionally, India's first Port-based Green Hydrogen Pilot Project was commissioned at V.O. Chidambaranar Port, and NTPC launched the world's highest (3,650 m) Green Hydrogen Mobility Project in Leh.