अस्पृश्यता का अस्तित्व और भारत में कानूनी उपाय / Existence of Untouchability and Legal Measures in India

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और इसके किसी भी प्रकार के आचरण को दंडनीय अपराध घोषित किया। इस प्रतिबंध को प्रभावी लागू करने के लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 बनाया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 पारित किया गया, जिसे वर्ष 2016 और 2018 में संशोधित किया गया ताकि प्रावधान मजबूत किए जा सकें।
केन्द्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में और जनजातीय कार्य मंत्री के सह-अध्यक्षता में एक समिति पीसीआर अधिनियम और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है। इसमें गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और तीन गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं।
राज्य सरकारों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं और उन्हें जाति आधारित भेदभाव रोकने तथा अधिनियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। कुछ राज्यों द्वारा मामलों के दुरुपयोग की सूचना भी मिली है, जिनका निपटारा विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत 3,07,355 मामले और पीसीआर अधिनियम, 1955 के 965 मामले अदालतों में लंबित हैं।
यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

(Article 17 of the Indian Constitution abolished the practice of untouchability and made its enforcement a punishable offence by law. To enforce this prohibition, the Parliament enacted the Protection of Civil Rights Act, 1955. Another major legislation, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (POA Act), was passed to prevent atrocities against SCs and STs. This Act was amended in 2016 and 2018 to strengthen provisions, along with updated rules.
At the central level, a committee headed by the Minister of Social Justice and Empowerment, and co-chaired by the Minister of Tribal Affairs reviews the implementation of the PCR Act and the POA Act across states and union territories. Representatives from the Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice, National Commissions for SC and ST, and three non-government members also participate.
Regular review meetings are held with state governments and union territories to ensure strict enforcement and prevent caste-based discrimination. The central government issues advisories from time to time to ensure effective implementation. Some states have reported instances of misuse, which are dealt with according to legal provisions.)
As per NCRB data, a total of 3,07,355 cases under the SC/ST (POA) Act, 1989 and 965 cases under the PCR Act, 1955 are pending in courts across the country.
This information was provided by the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Ramdas Athawale, in a written reply in the Lok Sabha.)