निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) / Export Promotion Mission (EPM)

I. अवलोकन और तर्क (Overview and Rationale)
निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम), जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी, एक प्रमुख, परिणाम-आधारित संरचनात्मक सुधार है जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता (माल और सेवाओं) को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य निर्यात-समर्थन योजनाओं के विखंडन को संबोधित करना और भारतीय फर्मों, विशेष रूप से एमएसएमई और पहली बार निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सुविधा प्रदान करना है। इसका कुल परिव्यय ₹25,060 करोड़ है और यह छह वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक) के लिए चलेगा। प्रमुख नीतिगत कमियाँ जिन्हें यह संबोधित करता है उनमें व्यापार वित्त की सामर्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन के लिए समर्थन, बाजार पहुँच की सुविधा, और आंतरिक निर्यातकों के लिए रसद बाधाओं को कम करना शामिल है।
II. संरचना और उप-योजनाएँ (Structure and Sub-Schemes)
ईपीएम को एक बहु-हितधारक संस्थागत ढाँचे के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यान्वयन एजेंसी है, जो एक समर्पित कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करती है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है:
निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय समर्थक): यह उप-योजना एमएसएमई निर्यातकों के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुँच पर केंद्रित है। प्रमुख साधनों में प्री/पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट पर ब्याज छूट, निर्यात-फैक्टरिंग और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सक्षमकर्ता): इस उप-योजना का लक्ष्य बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। समर्थन में अनुपालन/प्रमाणन समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, व्यापार मेलों में भागीदारी, दूरस्थ जिलों के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
III. पूरक उपाय (Complementary Measures)
निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई): पात्र निर्यातकों के लिए ₹20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए विस्तार को मंजूरी दी गई। यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करके संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट पहुँच सुविधाजनक बनाता है।
आरबीआई व्यापार राहत उपाय (नवंबर 2025): आरबीआई ने तरलता समर्थन प्रदान किया, जिसमें ऋण किस्तों पर अधिस्थगन और ब्याज का स्थगन शामिल है। प्री/पोस्ट-शिपमेंट ऋण के लिए क्रेडिट अवधि 450 दिनों तक बढ़ा दी गई है। फेमा छूट के तहत, निर्यात आय की वसूली की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है।
IV. फोकस क्षेत्र और परिणाम (Focus Areas and Outcomes)
क्षेत्रीय प्राथमिकता: वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद जैसे वैश्विक शुल्क वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
क्षेत्रीय फोकस: निर्यात आधार को व्यापक बनाने के लिए आंतरिक और कम-निर्यात-तीव्रता वाले जिलों की ओर लक्षित हस्तक्षेप किया गया है।
अपेक्षित परिणाम: एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त तक पहुँच में सुधार, बेहतर अनुपालन तत्परता, बढ़ी हुई बाजार दृश्यता, गैर-पारंपरिक क्षेत्रों से निर्यात में वृद्धि, और विनिर्माण/रसद में रोजगार सृजन।
व्यापक आर्थिक संरेखण: यह निर्यात-आधारित विकास को मजबूत करने, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में योगदान देता है।

I. Overview and Rationale (अवलोकन और तर्क)
The Export Promotion Mission (EPM), announced in the Central Budget 2025-26, is a major, outcome-based structural reform aimed at bolstering India's export competitiveness (goods and services). It seeks to address fragmentation in export-support schemes and facilitate the integration of Indian firms, especially MSMEs and first-time exporters, into global value chains. The total outlay is ₹25,060 crore, scheduled over six years (FY 2025-26 to FY 2030-31). Key policy gaps it addresses include the affordability of trade finance, support for international compliance, market access facilitation, and reducing logistics bottlenecks for inland exporters.
II. Structure and Sub-Schemes (संरचना और उप-योजनाएँ)
The EPM is administered through a multi-stakeholder institutional framework, with the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) as the implementing agency, operating a dedicated paperless digital platform.
The Mission functions through two integrated sub-schemes that jointly address financial and non-financial requirements:
Niryat Protsahan (Financial Enabler): This sub-scheme focuses on improving access to affordable trade finance for MSME exporters. Key tools include interest subvention on pre/post-shipment credit, export factoring, and credit cards for e-commerce exporters.
Niryat Disha (Non-Financial Enabler): This sub-scheme aims to boost market readiness and competitiveness. Support includes compliance/certification assistance, international branding and packaging, participation in trade fairs, inland transport reimbursement for remote districts, and capacity building.
III. Complementary Measures (पूरक उपाय)
Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE): Approved expansion to provide up to ₹20,000 crore in additional credit support for eligible exporters. It facilitates collateral-free credit access by providing 100% credit guarantee coverage to Member Lending Institutions (MLIs) through the National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC).
RBI Trade Relief Measures (November 2025): The RBI provided liquidity support, including a moratorium on loan installments and deferral of interest. The credit period for pre/post-shipment loans was extended up to 450 days. Under FEMA relaxation, the period for realization of export proceeds was increased from 9 months to 15 months.
IV. Focus Areas and Outcomes (फोकस क्षेत्र और परिणाम)
Sectoral Priority: Focus is placed on sectors affected by global tariff hikes, such as Textiles, Leather, Gems & Jewellery, Engineering Goods, and Marine Products.
Regional Focus: Targeted interventions (like inland transport reimbursement) are directed towards inland and low-export-intensity districts to broaden the export base.
Expected Outcomes: Improved trade finance access for MSMEs, enhanced compliance readiness, increased market visibility, growth in exports from non-traditional regions, and job creation in manufacturing/logistics.
Macroeconomic Alignment: Contributes to strengthening Export-Led Growth, promoting Atmanirbhar Bharat, and achieving the Viksit Bharat @ 2047 vision.