समावेशी सामाजिक विकास हेतु एआई रोडमैप / AI Roadmap for Inclusive Societal Development

संदर्भ
नीति आयोग ने डेलॉयट के साथ मिलकर Inclusive Societal Development through AI अध्ययन जारी किया.
उद्देश्य: एआई और अग्रणी तकनीकों के उपयोग से 49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को सशक्त बनाना.
अनौपचारिक क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग आधा योगदान देता है, परंतु सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक अवसरों से वंचित है.
प्रमुख चुनौतियाँ
वित्तीय असुरक्षा
बाजार पहुँच का अभाव
कौशल और पुनर्कौशल के सीमित अवसर
सामाजिक सुरक्षा का अभाव
औपचारिक प्रणालियों से बाहर रहना
डिजिटल तकनीक तक असमान पहुँच
मुख्य संदेश
एआई स्वयं अनौपचारिक क्षेत्र को परिवर्तित नहीं कर सकता.
व्यवस्थित बाधाओं को दूर करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप, नीति समर्थन और संस्थागत सहयोग आवश्यक.
समावेशी निवेश और कार्यवाही के बिना एआई कमजोर वर्गों तक नहीं पहुँचेगा.
मिशन डिजिटल श्रमसेतु (प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन)
उद्देश्य: एआई को सभी श्रमिकों के लिए सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाना.
मुख्य घटक:
एआई, ब्लॉकचेन, इमर्सिव लर्निंग का उपयोग
वित्तीय असुरक्षा, कौशल अंतर, बाजार बाधाओं और सामाजिक सुरक्षा की कमी को दूर करना
मांग-आधारित डिजिटल कौशल विकास
श्रमिकों की उत्पादकता और सम्मान बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म
किसान, कारीगर, गिग वर्कर्स, स्वास्थ्य सहायक आदि का सशक्तिकरण
प्रमुख वक्तव्य
श्रमिकों का सशक्तिकरण नैतिक और आर्थिक आवश्यकता है.
डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौशल सबसे महत्वपूर्ण है.
सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज का सहयोग अनिवार्य.
एआई श्रमिकों की वास्तविक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर आधारित होना चाहिए.
तात्कालिकता
मौजूदा गति से 2047 तक अनौपचारिक श्रमिकों की औसत आय केवल 6000 USD रहेगी.
उच्च आय का दर्जा पाने के लिए 14,500 USD प्रति व्यक्ति आय आवश्यक.
देरी से करोड़ों लोग विकास से बाहर रह जाएंगे.
रोडमैप के प्रमुख तत्व
एआई को श्रमिकों के लिए उपयोगी और अर्थपूर्ण बनाना
श्रमिकों की आवाज़ केंद्र में रखना
समावेशी, सस्ती और व्यापक तकनीकी तैनाती
विकसित भारत 2047 के लिए तकनीकी आधार तैयार करना
लॉन्च के प्रमुख भागीदार
नीति आयोग
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डेलॉयट
अन्य: CII, नैसकॉम फाउंडेशन, विश्व बैंक, गेट्स फाउंडेशन, सत्व कंसल्टिंग, हकदर्शक, पिरामल फाउंडेशन
नीति फ्रंटियर टेक हब
विकसित भारत के लिए एक एक्शन–टैंक
20+ क्षेत्रों के लिए 10-वर्षीय रोडमैप
सरकार–उद्योग–अकादमिक जगत के 100+ विशेषज्ञ
2047 तक तकनीकी रूप से सक्षम और लचीले भारत का लक्ष्य

Context
NITI Aayog released a study titled Inclusive Societal Development through AI in partnership with Deloitte.
Aim: To use Artificial Intelligence and frontier technologies to transform the lives and livelihoods of 49 crore informal workers.
The informal sector contributes nearly half of India’s GDP but lacks protection, security, and access to formal opportunities.
Key Challenges
Financial insecurity
Limited market access
Lack of skill development and reskilling
Absence of social security
Exclusion from formal economic networks
Unequal access to digital tools and technology
Core Message
AI will not automatically solve structural problems in the informal sector.
Human intervention, coordinated action, and ecosystem building are essential.
Without inclusive policy and investment, AI will remain out of reach for the most vulnerable.
Mission Digital ShramSetu (Proposed National Mission)
Purpose: To make AI accessible, affordable, and meaningful for informal workers.
Key Features:
–    Use of AI, blockchain, immersive learning
–    Addressing barriers of finance, skills, markets, social protection
–    Demand-driven digital skill development
–    Platforms to enhance productivity, income, and work dignity
–    Empowering farmers, artisans, gig and platform workers, health assistants, etc.
Key Statements
Empowering informal workers is both an economic priority and a moral obligation.
Workers must be digitally skilled to benefit from future economy.
Collaboration between government, industry, academia, and civil society is mandatory.
AI must reflect real voices, needs, and aspirations of informal workers.
Urgency of Action
At the current pace, informal workers’ income will stagnate at 6000 USD by 2047.
India needs 14,500 USD per capita income to achieve high-income status.
Delayed action will leave millions behind and slow national growth.
Key Elements of the Roadmap
AI must be meaningful and usable in real worker contexts.
Workers’ voices and aspirations are placed at the centre.
Focus on inclusive, scalable, affordable deployment of frontier technologies.
Lays the technological foundation for Viksit Bharat 2047.
Key Launch Partners
NITI Aayog
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Ministry of Electronics and IT
Deloitte (Knowledge Partner)
Others: CII, NASSCOM Foundation, World Bank, Gates Foundation, Satva Consulting, Haqdarshak, Piramal Foundation
NITI Frontier Tech Hub
An action-tank for Viksit Bharat 2047
Prepares a 10-year roadmap using frontier technologies across 20+ sectors
Supported by 100+ experts from government, academia, industry
Aims to build a technologically advanced, resilient India