“India’s Blue Economy: Strategy for Harnessing Deep-Sea and Offshore Fisheries”

Key Highlights:
1.    India’s Status in Fisheries:

• 2nd largest fish-producing country (8% of global production).
• Supports nearly 30 million livelihoods.
• Export earnings: ₹60,523 crore (FY 2023–24).

2.    Potential of Marine Resources:

• Exclusive Economic Zone (EEZ): 2 million sq. km.
• Coastline: 11,098 km (9 coastal States + 4 UTs).
• Estimated potential yield: 7.16 million tonnes.
• Deep-sea resources largely untapped.

3.    Objectives of the Report:

• Expand into deep-sea and offshore fisheries.
• Enhance exports, employment, and sustainability.
• Reduce pressure on coastal fisheries.

4.    Framework Approach:

• Science-based, technology-enabled, socially inclusive, and ecologically sustainable model.
• Focus on deep-sea fisheries within EEZ and international waters.

5.    Six Policy Interventions Identified:

• Overhaul policies & regulations.
• Strengthen institutions & capacity building.
• Modernize fleets & infrastructure.
• Promote sustainable management.
• Mobilize financing & investment.
• Enhance local community participation.

6.    Implementation Phases:

• Phase 1 (2025–28): Foundation & early growth.
• Phase 2 (2029–32): Scaling up & global competitiveness.
• Phase 3 (2033 onwards): Global leadership in sustainable fisheries.

Significance:

• Strengthens India’s Blue Economy Vision.
• Promotes innovation, sustainability, and livelihood security for coastal communities.
• Enhances India’s role in global deep-sea resource management.

विषय: नीति आयोग की रिपोर्ट – “भारत की ब्लू इकॉनमी: गहरे समुद्री और अपतटीय मत्स्यपालन के दोहन की रणनीति”
तिथि: 13 अक्टूबर 2025
मुख्य बिंदु:
1.    भारत की स्थिति:

• विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश (वैश्विक उत्पादन का 8%)।
• लगभग 3 करोड़ लोगों को आजीविका।
• वर्ष 2023–24 में मत्स्य उत्पाद निर्यात ₹60,523 करोड़।

2.    समुद्री संसाधन क्षमता:

• विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ): 20 लाख वर्ग किलोमीटर।
• तटरेखा: 11,098 किमी (9 तटीय राज्य + 4 केंद्रशासित प्रदेश)।
• संभावित उत्पादन: 71.6 लाख टन।
• गहरे समुद्र के संसाधन अभी तक अपर्याप्त रूप से दोहन किए गए।

3.    रिपोर्ट का उद्देश्य:

• गहरे समुद्र एवं अपतटीय मत्स्यपालन का विकास।
• निर्यात, रोजगार और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना।
• तटीय मत्स्य संसाधनों पर दबाव कम करना।

4.    ढांचा दृष्टिकोण:

• विज्ञान-आधारित, तकनीकी रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ मॉडल।
• EEZ और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में गहरे समुद्री मत्स्यपालन पर केंद्रित।

5.    छह नीतिगत हस्तक्षेप:

• नीतियों एवं नियमों में सुधार।
• संस्थागत क्षमता एवं कौशल विकास।
• नौकाओं का आधुनिकीकरण व अवसंरचना उन्नयन।
• सतत मत्स्य प्रबंधन को प्रोत्साहन।
• वित्तीय संसाधनों की जुटान।
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी में वृद्धि।

6.    कार्यान्वयन के चरण:

• चरण 1 (2025–28): नींव और प्रारंभिक विकास।
• चरण 2 (2029–32): विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा।
• चरण 3 (2033 के बाद): सतत मत्स्यपालन में वैश्विक नेतृत्व।

महत्त्व:

• भारत की “ब्लू इकॉनमी” दृष्टि को सशक्त करेगा।
• नवाचार, स्थायित्व और तटीय समुदायों की समृद्धि को बढ़ाएगा।
• भारत को वैश्विक समुद्री संसाधन प्रबंधन में अग्रणी बनाएगा।