Fiscal Health Index: / फिसकल हेल्थ इंडेक्स

Prelims Pointers:

Main Points:
The Fiscal Health Index provides a comprehensive and comparative assessment of the fiscal performance of Indian states. This index is designed as a data-driven framework aimed at evaluating fiscal soundness, guiding reforms, and fostering evidence-based fiscal policymaking across the states.

At a time when global public finances are under increasing pressure, the stability of sub-national finances has assumed even greater significance. In this context, robust fiscal management at all levels of government has become imperative for maintaining macroeconomic stability and supporting long-term growth.

In India, state governments play a pivotal role within the country's fiscal architecture. States now account for approximately one-third of India's general government debt; consequently, their fiscal trajectory holds central importance for national fiscal stability.

The Health Index endeavors to provide an assessment by enabling benchmarking among states and identifying areas for improvement.

The second Fiscal Health Index expands the scope of this framework. While the inaugural edition evaluated the fiscal performance of 18 major states, this edition incorporates an additional 10 North-Eastern and Himalayan states. As a result, the index has become a more inclusive and representative reflection of India's fiscal diversity. This report emphasizes several policy priorities for strengthening the fiscal position of states:
These include enhancing revenue-generating capacity;
Strengthening the states' tax capacity;
Rationalizing committed expenditures to restore fiscal flexibility;
Improving the composition and quality of capital expenditure; and
Adopting medium-term fiscal planning frameworks to manage deficit and debt trends more effectively.

The report also underscores the need to strengthen public financial management systems, enhance transparency through the use of verified fiscal data, and monitor off-budget borrowings more closely.

(फिसकल हेल्थ इंडेक्स भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का व्यापक और तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है। इस सूचकांक को डेटा-आधारित ढांचे के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय सुदृढ़ता का मूल्यांकन करना, सुधारों को दिशा देना और राज्यों भर में साक्ष्य-आधारित राजकोषीय नीति-निर्माण को बढ़ावा देना है।

ऐसे समय में जब वैश्विक सार्वजनिक वित्त पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, उप-राष्ट्रीय वित्त की स्थिरता का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस संदर्भ में, व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए, सरकार के सभी स्तरों पर सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन अनिवार्य हो गया है।

भारत में, राज्य सरकारें देश की राजकोषीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब राज्यों का हिस्सा भारत के सामान्य सरकारी ऋण में लगभग एक-तिहाई है, जिससे उनकी राजकोषीय दिशा राष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता के लिए केंद्रीय महत्व रखती है। 

हेल्थ इंडेक्स राज्यों के बीच बेंचमार्किंग को सक्षम बनाकर और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके, मूल्यांकन प्रदान करने का प्रयास करता है।

दूसरा फिसकल हेल्थ इंडेक्स इस ढांचे के दायरे का विस्तार करता है। जहां पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था, वहीं इस संस्करण में 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। इससे यह सूचकांक भारत की राजकोषीय विविधता का अधिक समावेशी और प्रतिनिधि बन गया है। 

यह रिपोर्ट राज्यों में राजकोषीय स्थिति को मज़बूत करने के लिए कई नीतिगत प्राथमिकताओं पर ज़ोर देती है: 
इनमें राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना 
राज्यों की कर क्षमता को मज़बूत करना
राजकोषीय लचीलापन वापस लाने के लिए तय खर्चों को तर्कसंगत बनाना
पूंजीगत खर्च की बनावट और गुणवत्ता में सुधार करना
घाटे और कर्ज़ के रुझानों को ज़्यादा असरदार तरीके से संभालने के लिए मध्यम-अवधि की राजकोषीय योजना के ढांचे अपनाना 

यह रिपोर्ट सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मज़बूत करने, सत्यापित राजकोषीय डेटा के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ाने और बजट से बाहर के कर्ज़ पर ज़्यादा बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत पर भी ज़ोर देती है।)