दलहन आत्मनिर्भरता: नीति आयोग की रणनीति | Pulses Self-Reliance: NITI Aayog Strategy

नीति आयोग ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियाँ और मार्ग शीर्षक से विस्तृत रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत के दलहन क्षेत्र को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
दलहन क्षेत्र का महत्व
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है। दलहन खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं टिकाऊ कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र 5 करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका का आधार है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।
उत्पादन में प्रगति
2015 से 2016 में दलहन उत्पादन में गिरावट के कारण 6 एमटी आयात करना पड़ा। सरकारी हस्तक्षेपों से महत्वपूर्ण सुधार हुए
उत्पादन 59.4 प्रतिशत बढ़कर 2022 से 2023 में 26.06 एमटी हो गया।
उत्पादकता में 38 प्रतिशत वृद्धि हुई।
आयात निर्भरता 29 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत रह गई।
केंद्रीय बजट 2025 से 2026 में अरहर, काला चना और मसूर पर केंद्रित दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया।
अनुकूल कृषि जलवायु
भारत में खरीफ, रबी और ग्रीष्म तीनों ऋतुओं में 12 प्रकार की दलहनी फसलों की खेती होती है। उत्पादन अत्यधिक केंद्रित है, जहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान लगभग 55 प्रतिशत योगदान देते हैं। शीर्ष 10 राज्य 91 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं।
भविष्य के अनुमान
घरेलू आपूर्ति 2030 तक 30.59 एमटी और 2047 तक 45.79 एमटी पहुँचने का अनुमान है। माँग आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ आवश्यक मानी गई हैं।
आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख रणनीतियाँ
क्षैतिज विस्तार
चावल की परती जैसी अप्रयुक्त भूमि में दलहन क्षेत्र बढ़ाना और अंतर फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना।
ऊर्ध्वाधर विस्तार
उन्नत कृषि तकनीकों से उपज बढ़ाना
उन्नत एवं संकर किस्मों को अपनाना
बीज उपचार और गुणवत्ता आश्वासन
प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन
सही एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक
पोषक तत्व, कीट, खरपतवार और जल प्रबंधन का एकीकृत दृष्टिकोण
जिलावार चतुर्थांश दृष्टिकोण
रिपोर्ट ने जिलों को समूहों में विभाजित कर लक्षित हस्तक्षेपों का मार्ग सुझाया है।
संभावित लाभ
रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से दलहन उत्पादन में लगभग 20.10 एमटी की वृद्धि संभव है, जिससे 2030 तक 48.44 एमटी और 2047 तक 63.64 एमटी आपूर्ति हासिल की जा सकेगी।
प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ
पाँच प्रमुख राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 885 किसानों से प्राप्त विचार सिफारिशों का मुख्य आधार हैं।
मुख्य सिफारिशें
फसल आधारित क्लस्टरिंग और क्षेत्र प्रतिधारण
कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के अनुरूप तकनीक अपनाना
उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरण और उपचार किट
111 उच्च संभावित जिलों पर विशेष ध्यान
एफपीओ आधारित वन ब्लॉक वन सीड विलेज मॉडल
जलवायु अनुकूलन उपाय और डेटा आधारित निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करना

Introduction
NITI Aayog released a report titled Strategies and Pathways for Accelerating Growth in Pulses towards the Goal of Atmanirbharta. The report aims to provide a comprehensive roadmap to strengthen India’s pulses sector and achieve self reliance.
Importance of Pulses Sector
India is the world’s largest producer and consumer of pulses. Pulses play a crucial role in food security, nutrition, and sustainable agriculture. The sector supports the livelihood of more than 5 crore farmers and is vital for rural economies.
Progress in Production
After a decline in 2015 to 2016, India had to import 6 million tonnes of pulses. Government interventions led to major improvements
Production increased by 59.4 percent, rising to 26.06 million tonnes in 2022 to 2023.
Productivity improved by 38 percent.
Import dependence reduced from 29 percent to 10.4 percent.
The Union Budget 2025 to 2026 announced the Self Reliance Mission for Pulses focusing on arhar, kala chana, and masoor for six years.
Favourable Agro Climatic Conditions
India grows 12 pulse crops across kharif, rabi, and summer seasons. Production is geographically concentrated, with Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan contributing about 55 percent. The top 10 states contribute over 91 percent of national output.
Future Projections
Domestic supply is estimated to reach 30.59 million tonnes by 2030 and 45.79 million tonnes by 2047. To bridge demand supply gaps, the report presents a strategic framework for long term sustainability.
Key Strategies for Self Reliance
The report proposes two main pillars
Horizontal expansion
Expanding pulse cultivation to unused land such as rice fallows and promoting efficient inter cropping systems.
Vertical expansion
Increasing yields through modern farming practices and technological interventions
Adoption of improved and hybrid varieties
Seed treatment and quality assurance
Value addition through processing
Scientific sowing methods
Integrated nutrient, pest, weed, and water management
District Quadrant Approach
The report introduces a district wise classification approach to guide interventions. It identifies district clusters for targeted action.
Potential Gains
Focused implementation can increase domestic output by about 20.10 million tonnes, enabling supply to reach 48.44 million tonnes by 2030 and 63.64 million tonnes by 2047.
Field Survey Insights
Recommendations are supported by insights from a survey of 885 farmers from major pulse producing states Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and Karnataka.
Major Recommendations
Crop wise clustering for area retention and diversification
Adoption of technologies suited to specific agro ecological zones
High quality seed distribution and seed treatment kits
Focus on 111 high potential districts contributing 75 percent of national output
One block one seed village clusters facilitated by FPOs
Emphasis on climate resilient measures and strengthening monitoring and decision support systems