पंचायतों का वित्तीय सशक्तिकरण: संवैधानिक अधिदेश और डिजिटल पारदर्शिता / Financial Empowerment of Panchayats: Constitutional Mandate and Digital Transparency

अनुच्छेद 243 एच राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और अन्य शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति देता है।
वित्तीय सहायता
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को स्थानीय निकायों और राज्यों के वित्तीय आकलन का अधिकार देता है और उनके बीच करों एवं अनुदानों के बंटवारे की अनुशंसा करने का आधार प्रदान करता है। ग्रामीण स्थानीय निकाय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों से संबंधित स्थानीय आवश्यकताओं पर इस धन का उपयोग कर सकते हैं।
13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक अनुदान में बड़ा वृद्धि हुआ है। 13वें वित्त आयोग (2010-15) की तुलना में 15वें वित्त आयोग (2021-26) में अनुदान लगभग चार गुना बढ़कर 2,36,805 करोड़ रुपये हो गया।
स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि
मंत्रालय पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वयं के स्रोत राजस्व बढ़ाने में सहायता दे रहा है। इसके लिए पंचायत राजस्व संवर्धन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई और 350 ग्राम पंचायतों को विकास केंद्र बनाने की परियोजना शुरू की गई।
समर्थ पंचायत पोर्टल राजस्व संग्रह को डिजिटली सक्षम करता है और कर मांग, कर संग्रह तथा राजस्व निगरानी को पारदर्शी और प्रभावी बनाता है।
क्षमता निर्माण और नवाचार
एनआईपीएफपी द्वारा पंचायतों के लिए वित्तीय मॉडल तैयार करने का अध्ययन चल रहा है। आईआईएम-अहमदाबाद के सहयोग से ओएसआर मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और 31 राज्यों के मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
पुरस्कार और प्रोत्साहन
संशोधित आरजीएसए योजना के अंतर्गत पंचायतों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 2025 में आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार शुरू किया गया है, जो ओएसआर बढ़ाने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित करता है।
निष्कर्ष
पंचायती राज प्रणाली वित्तीय विकेंद्रीकरण, डिजिटल पारदर्शिता और क्षमता निर्माण के माध्यम से मजबूत और आत्मनिर्भर स्थानीय शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

Article 243H empowers state legislatures to authorize Panchayats to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees. This constitutional provision strengthens financial decentralization and self-sustainability of Panchayats.
Financial Support
Article 280 empowers the Central Finance Commission to recommend devolution of funds to states and local bodies. The grants received by Rural Local Bodies can be used for location-specific needs related to the 29 subjects listed in the Eleventh Schedule except salaries and establishment expenses.
From the 13th Finance Commission to the 15th Finance Commission, grants for Rural Local Bodies have significantly increased. Allocation increased from 64408 crore rupees (2010-15) to 236805 crore rupees (2021-26), almost four times.
Enhancing Own Source Revenue
To strengthen self-reliance, the Ministry of Panchayati Raj is actively assisting Panchayats in increasing their Own Source Revenue. A dedicated Panchayat Revenue Enhancement Cell has been established, and a project is underway to transform 350 Gram Panchayats into development hubs.
A major digital initiative is the Samarth Panchayat Portal, which digitizes revenue transactions including tax demands, collection, registers and real-time revenue tracking to enhance transparency, efficiency and scalability.
Capacity Building and Innovation
The Ministry has initiated research through NIPFP to develop viable financial models and has collaborated with IIM Ahmedabad to develop training modules. Master trainers from 31 states and UTs are being trained on OSR management.
Awards and Incentives
Under the Revised Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan scheme, Panchayats are being incentivized for performance. In 2025, the Atmanirbhar Panchayat Special Award has been launched to honor Panchayats that showcase exemplary achievements in increasing Own Source Revenue and achieving self-dependence.
Conclusion
Panchayati Raj is moving toward stronger local governance with greater fiscal autonomy, technology-enabled transparency and improved capacity development.